राजनीतिक पार्टीहरूले विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी नबनाउने हो भने लोकतन्त्रको आयु लामो हुन सक्दैन
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियाका सन्दर्भमा देखिएका विभिन्न व्यवहार, कार्यशैली र यसका विभिन्न पक्ष हेर्दा राजनीतिक वृत्तमा एउटा प्रश्न उब्जिएको छ। सत्तारुढ दलको हालैको सचिवालयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइपश्चात यो प्रश्नले सञ्चार जगत्, सामाजिक सञ्जाल र चियागफमा समेत प्रभुत्व जमायो। ‘पार्टी सत्ता ठूलो कि राज्य सत्ता ? ’ अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने अभियानकै सन्दर्भमा यो प्रश्नको उत्तर खोजिनैपर्ने भएको छ ।
प्रश्न जति सरल देखिन्छ, यसको उत्तर त्यति नै अप्ठेरो छ। नेताहरू जुन सत्ता ठूलो मान्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ, त्यही सत्तालाई ठूलो मान्ने प्रवृत्ति झाँगिँदो छ। अर्थात आफू सरकारमा हुँदा राज्यसत्ता ठूलो, पार्टीमा हुँदा पार्टी सत्ता। यसरी व्यक्तिको स्वार्थ त पूरा होला, तर देशको हुँदैन र त्यो कुशासनको मनोवृत्ति नै हो ।
यसका लागि लोकतन्त्रको मर्म बुझनु आवश्यक छ। लोकतन्त्रले आमनागरिकको शासनमा सहभागितको कुरा गर्छ। निर्वाचनमार्फत उनीहरू त्यो शासनमा सहभागिता जनाउँछन्, आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचन गरेर। तर हामीले यसलाई यसरी अभ्यास र प्रयोग गर्यौं कि निर्वाचन जितिसकेपछि जित्ने व्यक्ति सर्वेसर्वा हुने र मतदान गर्ने÷गराउने, निर्वाचन जिताउन लागिपर्ने व्यक्ति, समूह र कमिटीहरूको भूमिका कहींकतै उल्लेख गर्नु नपर्ने। यसले लोकतन्त्रको सामूहिक (पार्टीगत) रूपमा सञ्चालित हुने मर्ममाथि प्रहार गर्छ। पार्टीहरूले गर्ने व्यवहारबाट नै लोकतन्त्रकोे आयु निर्धारण हुने हो ।
चुनावका लागि मात्र पार्टी संगठन हो ?
पार्टी विचार र संगठनको एकीकृत स्वरूप हो। नेतादेखि कार्यकर्तासम्म, कतिपय अवस्थामा नेतादेखि समर्थकसम्म, एउटै भावनाका साथ राजनीतिक उद्देश्यका लागि परिचालित हुनु यसको सार्थकता हो। यसरी हेर्दा निर्वाचनको जित या हार हुँदा व्यक्तिको होइन, पार्टी र त्यसले अँगालेको विचार र नीतिको जित या हार हो। हो, व्यक्तिका भूमिका पनि कतिपय अवस्थामा निर्णायक हुन्छन् तर मूलभूत रूपमा नीति र विचारको प्रभावले नै जित र हारको अर्थ राख्छ ।
दैनन्दिन काममा राज्यसत्तालाई नै स्थापित गर्ने तर दीर्घकालीन निर्णय, घोषणापत्र लागू गर्ने सन्दर्भमा गरिनुपर्ने काम, नीति तथा नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पार्टी सत्ताको भावनालाई नै स्थापित गर्दा मात्र आमनागरिक र कार्यकर्ता पंक्ति दुवै सन्तुष्ट बन्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
तर, निर्वाचनको परिणाम आउनुअघि (उम्मेदवार) र परिणाम आएर निर्वाचन जितेपछिको नेताको व्यवहारमा धेरै असमानता आउँदा कार्यकर्ता र पार्टीका कमिटीमा मात्र बसेर काम गर्नेहरूले हिनताबोध महसुस गर्ने अवस्था उत्पन्न भएको देखिन्छ। त्यसैले आज स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय निकायसम्मका पार्टी कमिटीमा बसेर काम गर्नेहरू र राजकीय भूमिका (राज्यसत्ता) मा रहनेहरूका बीचमा मनमुटावको अवस्था छ, अन्तरविरोध बढ्दो छ र त्यो बढी विध्वंशउन्मुख बन्दैछ। त्यही कारण पार्टी सत्ता ठूलो कि राजनीतिक सत्ता भन्ने प्रश्न स्थापित हुँदैछ ।
जित्ने (उम्मेदवार) र जिताउने कमिटी एवं त्यसको नेतृत्वका बीचको सम्बन्ध पनि अचम्मको छ। परिणाम नआउन्जेल उम्मेदवार सम्पूर्ण रूपमा पार्टीको कमिटीमा तहमा रहन्छ। उम्मेदवारको सुरक्षा, विजयका लागि आवश्यक प्रचारप्रसार जस्ता कामको समग्र नेतृत्व त्यही कमिटीले गर्छ। त्यो कमिटीको अभावमा पार्टीबाट उठ्ने उम्मेदवारको हैसियत स्वतन्त्रसरह नै हो। अपवादबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारको हैसियत कस्तो हुन्छ भन्ने त हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। निर्वाचनको परिणाम आउना साथ उम्मेदवारले केही क्षण अगाडिसम्मको त्यो कमिटी र नेतृत्वतर्फ आमरूपमा दुइटा व्यवहार देखाउँछ। विजयी बनेको अवस्थामा त्यो कमिटीको नेतृत्व गर्नेलाई गन्न र सामान्य मर्यादा राख्नसमेत छाड्छ, उसले आफूलाई कमिटीको नेतृत्वभन्दा माथिको ठान्छ। विजय जुलुसमा समेत त्यो कठिन समयमा खटेको नेतृत्वलाई सँगै हिँडाउन चाहँदैन। सँगै जुलुसमै गयो भने पनि उसलाई आइसोलेट गरिन्छ। खट्ने नेता र कार्यकर्ताले धन्यवादसम्म पनि बिरलै पाउँछन्। उनीहरूले त्यसको अपेक्षा पनि गर्दैनन् किनभने उनीहरू त पार्टीका लागि त्यो दुःख र कष्ट व्यहोरेरै खटेका हुन्छन् ।
कारणवश निर्वाचनमा विजय हुन सकेन भने र कारणवश रणनीतिक महŒवमात्र बुझेर टिकट पाएको उम्मेदवार रहेछ भने त कथा सुरु हुन्छ, अन्तर्घातको। उम्मेदवारले टिकट यसरी पाए, मेरो यति रकम कमिटीका मानिसले खाए, आदि इत्यादि। निर्वाचनका अभ्यास बढी खर्चिला हुनुका कारणले आर्जित यस्ता धेरै समस्या इमानदार कार्यकर्ता पंक्तिले विगत तीनदशकदेखि नै खेप्दै आइरहेका छन्, तलदेखि माथिसम्म क्रियाशील कार्यकर्ता र नेताहरूले। यस्ता प्रवृत्तिले हाम्रो लोकतन्त्र कदापि संस्थागत हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन कस्तो छ ?
पार्टी र सरकारका सन्तुलनका सन्दर्भमा तीनवटा अभ्यास प्रचलनमा देखिन्छन्। अधिकांश कार्यकारी राष्ट्रपति भएका देशहरूमा पार्टीका निकायहरू औपचारिकतामा समेत देखिँदैनन्। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार छान्ने (केन्द्रमा) काम सम्पन्न गरेपछि पार्टी कमिटीहरूको खासै भूमिका हुँदैन। राज्य र स्थानीय तहका पार्टी कमिटीहरूमा पनि त्यसै खालको प्रवृत्ति देखिन्छ। औपचारिकता पनि कमै मात्र पुर्याइन्छ। उम्मेदवार विजयी बनेर धन्यवाद ज्ञापन गरेपछि कमिटी क्रमशः प्रभावहीन हुँदै जान्छन् र कमिटीमा रहेर काम गरेका अधिकांश व्यक्ति कहीं न कहीं राजकीय भूमिकामा स्थापित गरिन्छन्। तर राजकीय भूमिकामा जाने उम्मेदवार छान्नु भन्दा अगाडि नीति, कार्यक्रम, सरकारको भूमिका आदिका बारे तलदेखि माथिसम्मका कार्यकर्ता र नेताहरू झन्डै दुई वर्ष निकै व्यस्त रहन्छन् र उम्मेदवार छान्ने विषयमा निर्णायक रहन्छन्। उम्मेदवार कार्यकर्ता तहबाटै छानिन्छन्, जसले गर्दा उनीहरू जितेपछि पनि आफ्नो कार्यकर्ता र कमिटीको भावनाविपरीत जान सक्ने अवस्था रहँदैन। विवादास्पद अवस्थामा विजयी पदाधिकारीकै निर्णायक भूमिका सहितको अधिकार रहन्छ। लगभग अमेरिकाको जस्तै अभ्यास युरोपमा कार्यकारी राष्ट्रपति भएका देशहरूमा पनि पाइन्छ ।
अर्को प्रचलन अधिकांश कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएका तर विभिन्न रूपका संसदीय प्रणाली अपनाएका देशहरूमा देखिन्छ। बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्याण्ड जस्ता देशहरूमा संसदीय दल मूलतः र त्यसमा निश्चित मापदण्डका आधारमा छानिएका पार्टी कार्यकर्ता र नेताहरूसहितको निर्णयबाट राज्यसत्तामा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने वा अप्ठेरो बेलामा निर्णय लिने गरिन्छ। भारतको अभ्यास हेर्दा यस समूहका अन्य देशहरूको भन्दा त्यहाँ पार्टीको भूमिका केही प्रभावकारी र निर्णायक देखिन्छ, केही हदसम्म संसदीय दललाई समेत निर्देशन दिने प्रचलन देखिन्छ। दैनन्दिन काममा राजकीय सत्ता प्रभावकारी भए पनि विशेष अवस्थामा पार्टीको भूमिका प्रभावकारी हुने अभ्यास देखिन्छ ।
अर्को अभ्यास भनेको पार्टीको नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने र पार्टीलाई चित्त नबुझेमा पार्टीले सरकारको नेतृत्व र सरकार नै परिवर्तन गर्ने। चीन, भियतनाम, क्युबा जस्ता देशको अभ्यास यस्तो देखिन्छ। अझ कतिपय सन्दर्भमा त नीतिगत विषयमा पार्टीका कमिटीबाट अनिवार्य निर्णय गराउने र सरकारबाट लागु गराउने अभ्यास छ। नेपालको सन्दर्भमा पनि २०५१ को मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले यही प्रावधानमा पार्टीको राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनमा काम गरेको उदाहरण छ नै। अतः नेपालको सन्दर्भमा पार्टीको निर्णयलाई संसदीय दलबाट कार्यान्वयन गराउने अभ्यास लामो समयदेखि भयो। महाकाली सन्धिको अनुमोदन, विभिन्न समयमा सरकार परिवर्तन जस्ता विषयमा नेपालका प्रमुख दलहरू नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस जस्ता पार्टीहरूको अभ्यासबाटै पनि प्रष्ट हुन्छ। बेलाबखत यसका विपरीत नेताहरूको हठी स्वभाव र अराजक शैलीका कारण पार्टीको निर्णयविना सरकार विघटन जस्ता निर्णय कांग्रेसका पालामा भए पनि पार्टीका निर्णय सरकार प्रमुखले नमानेका उदाहरण खासै भेटिएका छैनन् ।
व्यावहारिक समस्या के छन् ?
नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूले विगतको अनुभवबाट पाठ सिक्दै निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी नबनाउने हो भने लोकतन्त्रको आयु लामो हुन सक्दैन। किनभने हामीहरूले अपारदर्शी राजनीतिक प्रणाली मन नपराएका कारण नै यो लोकतन्त्रको जन्म भएको हो। सम्पूर्ण कुरा पार्टी कमिटीले नियन्त्रण गर्दा राज्यसत्तामा जानेहरूलाई पनि आफ्नै खालको जोखिम हुन्छ। अख्तियारले समाउने त पार्टी कमिटीलाई होइन, त्यहाँ निर्वाचित भएर जानेलाई हो नि, त्यसैले नियन्त्रण गर्नु हँुदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजिँदैछ। त्यसैको परिणाम धेरै सरकारका निर्णयहरूबारे पार्टीका कमिटीहरू बेखबरजस्तै छन्। केन्द्रमा मात्र होइन स्थानीय तहमा समेत यो समस्या छ। यसले गर्दा सरकारले गरेका राम्रा कामबाट पनि पार्टी, विचार र राजनीतिक आन्दोलनले उपलब्धिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकेको देखिँदैन। जनता खुसी छन् भनेर सरकारले दाबी गर्दागर्दै पनि कार्यकर्तापंक्ति असन्तुष्ट बनेर सरकारको कार्य शक्तिमै समस्या देखिएका छन् ।
अर्कोतर्फ राज्यसत्तालाई मात्र ठूलो ठान्दा पार्टीका काम कुनै बेरोजगारले मात्र गर्ने हो र ? पार्टी कमिटी नै सक्रिय नबन्ने हो भने के निर्वाचन जित्न सम्भव छ ? के उम्मेदवारको एक्लो पहलमा निर्वाचन जित्न सम्भव छ ? त्यसो हो भने उसको हैसियत स्वतन्त्र उम्मेदवार जस्तो बनाउँदै जाँदा लोकतन्त्रको भविष्य के होला ? पार्टीको भूमिका घटाएर लोकतन्त्रको उज्वल भविष्य सम्भव छ ? राज्यसत्ताले प्रत्यक्ष वा परोक्ष कतैबाट नचिन्ने पार्टी कमिटीमा बसेर काम गर्ने कार्यकर्ता कस्ता रहलान् ? र कति रहलान् ?
कसरी बन्न सक्छ सन्तुलन ?
लोकतन्त्र फस्टाउन पार्टीहरू र तिनका कमिटीहरू चुनावदेखि चुनावसम्मका लागि मात्र होइनन्। बरू उनीहरू त लोकतान्त्रिक सरकारका ऊर्जा र शक्ति हुन्। सरकारले गरेका हरेक कामका सूचनाका हकदार हुन्, निर्णय प्रक्रियाका हिस्सेदार हुन् र उनीहरू सरकारका रक्षक बन्नुपर्छ। निर्णयबारे अनभिज्ञ कमिटीहरूले चाहेरै पनि सरकारलाई ऊर्जा दिन सक्छन् र ? अतः सरकारका दैनन्दिन कामका सन्दर्भमा राज्यसत्तालाई नै स्थापित गर्ने तर दीर्घकालीन निर्णय, घोषणापत्र लागू गर्ने सन्दर्भमा गरिनुपर्ने काम, नीति तथा नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पार्टी सत्ताको भावनालाई नै स्थापित गर्दा मात्र आमनागरिक र कार्यकर्ता पंक्ति दुवै सन्तुष्ट बन्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसले सरकार र पार्टी, नेता र कार्यकर्ता एवं कार्यकर्ता र जनताबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ। त्यसैले सबै राज्यसत्तामा सहभागी उसलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्ने, भूमिका खेल्ने र निर्देशनदिने पार्टी कमिटीहरू तर्पm जवाफदेही बनाउनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
