करोडौं खर्चिए पनि सुध्रिएन सडक

करोडौं खर्चिए पनि सुध्रिएन सडक

ताप्लेजुङ : करोडौं बजेट खर्चिए पनि सिदिङ्वा गाउँपालिकालाई सदरमुकाम फुङलिङ र मध्यपहाडी लोकमार्गसँग जोड्ने सडक सुधार हुन सकेको छैन। इन्द्रावती खोलादेखि गाउँपालिकाको केन्द्र साब्लाखु भञ्ज्याङ जोड्ने सडकमा बाहै्र महिना यात्रुले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। नौ किमि उक्त खण्डको स्तरोन्नतिमा ०७४ सालयता नै १ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

त्यसअघि कति खर्च भयो भन्ने हिसाब छैन। ‘जनप्रतिनिधि आउनुअघि पनि बर्सेनि सडक खन्ने गर्थे तर सडकको हालत उस्तै छ’, स्थानीय किरण लिम्बूले भने। स्तरोन्नतिका नाममा सडकको भित्तो खनेर पुर्ने काम मात्रै भएको उनको भनाइ छ। लिम्बुदिनका यात्रु प्रेम लिम्बूले भने, ‘स्थानीयले धान रोप्न र अलैँचीमा लगाउन सडकबाटै पानी कुदाउँछन्, यत्तिका वर्षसम्म नाली त बनाइएको छैन, अनि कहाँ सुध्रन्छ सडक ? ’

फुङलिङदेखि पाँचथरको गणेशचोकसम्म मेची राजमार्ग र त्यहाँदेखि मध्यपडाडी लोकमार्गको थर्पुसम्म पक्की सडक छ। थर्पुबाट इवाकाबेली जलविद्युत् र याङवरक गाउँपालिकाले इन्द्रावती पुलसम्म कच्ची भए पनि निर्वाध सवारी चल्न सक्ने बनाएका छन्। इन्द्रावती तरेपछि ताप्लेजुङको साब्लाखु लाग्छ, त्यसपछिको सडकले भने चालक र यात्रु दुवैलाई हैरान पार्छ।

०६१ सालबाट खन्न सुरु गरिएको यो सडकखण्डमा ०६७ सालदेखि सवारी चल्न थालेको हो। हिउँदमा पनि ठाउँ–ठाउँमा ट्याक्सी, पिकअप, मोटरसाइकलजस्ता सवारीमा ओर्लंदै ठेल्दै यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय बताउँछन्। गाडीमा ढुक्कै कोदालो, गल, पाल, मार्तलजस्ता हतियार राखेर हिँड्ने गरेको चालक विष्णु राईले सुनाए।

गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि आएको साल २० लाख र गत आवमा १ करोड रुपैयाँ छुट्याएर स्तरोन्नति गरेको थियो। उक्त बजेटले सडक चौडा पार्ने, जालीसहितको पर्खाल लगाउने काम गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरबहादुर कडरियाले बताए। उपभोक्ताको लापरवाहीका कारण प्रभावकारी काम हुन नसकेको गाउँपालिकाका उपप्रमुख जीवन ताम्लिङको भनाइ छ।

‘यो गाउँपालिकाकै प्रतिष्ठासँग जोडिएको सडक हो,’ उनले भने, ‘तर उपभोक्ता साथीहरूले पारदर्शी काम गर्नुभएन, त्यसैले समस्या आयो।’ स्थानीयकै विवादका कारण यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि समिति नै गठन हुन नसकेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.