काठमाडौं : नागरिक उड्डयन प्राधिकरण फुटाउने शर्तमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सरकारलाई ५० मिलियन अमेरिकी डलर (साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ) सहुलियत ऋण दिने भएको छ। नीतिगत ऋण सहायता अन्तर्गत एडीबीले यो ऋण दिने भएको हो।
यसअघि नेपालको हवाई क्षेत्रको सुधार गर्न आह्वान गरेको दुई सय मिलियन अमेरिकी डलरमध्ये ५० मिलियन अमेरिकी डलरमा यो शर्त राखेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। ‘नेपालले हवाई क्षेत्रमा निश्चित सूचकांकमा प्रगति गरेमा यो ऋण पाउने भएको हो’, मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता मामिलासम्बन्धी एक अधिकारीले भने, ‘यसमध्ये दुईवटा छुट्टै प्राधिकरण प्रमुख शर्त हो।’
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हवाई क्षेत्रको छुट्टै नियामक निकाय र सेवा प्रदायक बनाउने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको छ। विश्व हवाई संगठन (आईकाओ) र युरोपेली युनियन (ईयू) ले सेवा प्रदायक र नियमक निकाय एउटै भएको भन्दै बारम्बार प्रश्न गरिरहेका थिए। युरोपेली युनियनले नेपाली विमानमाथिको कालोसूची हटाउन पनि सेवा प्रदायक र नियामक निकाय छुट्टै बनाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ। आईकाओको हवाई सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डअनुसार यो व्यवस्था अनिवार्य मानिएको छ।
विधेयकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको छुट्टाछुट्टै गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले नै हवाई क्षेत्रको नियमक निकायको काम गरिरहेको छ। नियामक निकायका रूपमा गठन हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उड्डयनसम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकायका रूपमा काम गर्नेछ। प्राधिकरणले ऐन, कानुन उल्लंघन गर्ने हवाई सेवा प्रदायक संस्थाको प्रमाणपत्र निलम्वन वा रद्द गर्ने अधिकार दिइएको छ। दर्ता नभएको कुनै वायुयानले नेपालमा उडान वा सञ्चालन गरेमा, उडान योग्यताको प्रमाणपत्र वा उडान प्रमाणपत्र नलिइ वायुवान अडान गरेमा, प्राधिकरणले दिएको उडान सुरक्षासम्बन्धी आदेश पालना नगरेमा प्राधिकरणले नै सजाय तोक्नेछ।
नागरिक उड्यन प्राधिकरण स्वशासित संस्था हुने र हवाई सेवा सञ्चालनको प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम गर्ने विधेयकमा छ। संसद्बाट विधेयक अनुमोदन भएलगत्तै एडीबीले ऋण सहायता प्रदान गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए। कानुनी रूपमा प्राधिकरण विभाजन हुने स्थितिमा यो सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ। उक्त ऋण बजेटको अंशको रूपमा जोडिने र सरकारले अनुकूल कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए। ‘प्राधिकरण विभाजनमा सरकार सकारात्मक देखिए पनि विधेयक दर्ता नभएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला निकायलाई विश्वस्त पार्न सकिएको छैन’, उनले भने, ‘दर्ता भएपछि ऋण प्राप्त हुनेछ।’
बाकी १ सय ५० मिलियन डलर हवाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा ऋण सहायता दिने भनिएको छ। पहिलो चरणमा त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग सुधारमा खर्च गरेको छ। विमानस्थलकै ट्याक्सी पार्किङ स्थललाई विस्तार गर्न ५० मिलियन डलर खर्च गर्ने योजना पर्यटन मन्त्रालयको छ। बाँकी रकम अन्य विमानस्थल निर्माण तथा मर्मतमा उपयोग गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
एडीबीका अनुसार नेपालको परम्परागत नागरिक उड्डयन क्षेत्रको संरचनामा नियमन, सुरक्षा र सेवा प्रदायक व्यवस्था एउटै संस्था क्यानबाट सञ्चालन भइरहेको छ। यसले विरोधाभास उत्पन्न भइरहेको छ। त्रिभुवन विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि दुई सय ७६ अमेरिकी डलर खर्च लाग्ने अनुमान गरिएकोमा दुई सय मिलियन अमेरिकी डलर थप सहायता गर्ने एडीबीको योजनामा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
