बजार स्वच्छता र सुशासन

व्यवसायी र उद्योगी पनि स्वयं आचारसंहिताभित्र बाँधिएको अवस्थामा मात्रै बजारमा सुशासन कायम हुनेछ।

२०७६ पुस १३ गते संघीय संसदअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको थापाथलीस्थित सदर गोदाममा दलबलसहित अनुगमन गर्‍यो।

अनुगमनका क्रममा समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवसहितको संसदीय टोलीले सिमी, फापर, चामललगायतका उपभोग्य वस्तु लेबल (उत्पादन मिति, उपभोग्य गर्ने मिति, मूल्यसूची र ब्याच नम्बर) विना नै वर्षौंदेखि कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको फेला पार्‍यो। स्मरणीय छ, कम्पनीले बिक्री गर्ने यस्ता वस्तु अधिकांश सर्वसाधारणले उपभोग गर्दै आएका छन्।

यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐनले कारबाहीको पर्याप्त व्यवस्था गरे पनि संसदीय टोलीले कारबाही गर्ने प्रावधान नभएको भन्दै कम्पनीमाथि कारबाही नगरी त्यसै फर्कियो।

०००

पुस २७ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री लेखराज भट्टद्वारा पत्रकार सम्मेलन गरिएको थियो। सम्मेलनका क्रममा मन्त्री भट्ट र सचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल र यामकुमारी खतिवडालाई लेबल उल्लेख नभएको आक्वा हन्ड्रेड ब्रान्डको पानीको बोतल बाँडिएको थियो।

मन्त्री भट्ट र सचिवद्वयको निर्देशनमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दोस्रो दिन नै उक्त पानी उत्पादक कम्पनीबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार नगद एक लाख रूपैयाँ जरिमाना गरायो। थप कारबाहीसमेत अघि बढाइएको छ।

०००

२०७५ असोजमा सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा ल्यायो। यो ऐनमा पहुँचका भरमा चलखेल गरी जघन्य अपराध गर्ने उद्योगपति तथा व्यापारीलाई सजिलै उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरियो।

कानुन आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक मस्यौदाको दफा ५५ मा ‘जघन्य अपराध गर्ने सञ्चालक वा मालिकलाई नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने’ व्यवस्था गरेको थियो। तर उद्योगपति र ठूला व्यापारिक घरानाको ‘पहुँच’ र ‘आर्थिक प्रलोभन’ मा परी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ऐनमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरी उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गर्‍यो।

प्रारम्भिक मस्यौदामा भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी मन्त्रालयले जघन्य अपराध गर्ने उद्योगपति वा व्यापारीको स्थानमा कारबाहीको भागीदारीका रूपमा संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीलाई तोक्यो। त्यति मात्रै होइन, सोही दफाको उपदफा २ मा भने ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आफू मुख्य प्रशासकीय अधिकारी हुनुअगावै भएका कसुर सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले सजायको दायित्व व्यहोर्नुपर्ने छैन’ भन्ने अर्को पनि उन्मुक्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी यो व्यवस्था गरेर उद्योगपति आफू कारबाही हुनाबाट जोगिए नै। यसबाहेक मुख्य प्रशासकीय अधिकारीलाई कारबाहीको दायरमा उभ्याउने भनिए पनि मुख्य प्रशासकीय अधिकारीले जागिर छाडेको अवस्थामा उसले पनि कारबाही भोग्नुनपर्ने गरी व्यवस्था ल्याइयो।

०००

हालैे ‘गरिमा एफ वान हाइब्रिड’ धानको नक्कली बीउका नाममा १३ जिल्लाका ६ हजार नौ सय १५ किसान घरपरिवार ठगिन बाध्य पारिए। नक्कली बीउ प्रयोग गरेका किसानको १७ हजार ८ सय ६ हेक्टरमा धानको बोटमा बाला नलाग्दा २३ करोड रुपैयाँबराबरको धानबालीसमेत नष्ट भयो। गरिमा बीउ प्रकरणमा लागत खर्चअनुसार १७ करोड रुपैयाँ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने यकिन भयो। तर हालसम्म यो विषयमा सरकारले जिम्मेवारी बहन नगर्दा किसान पुर्पुरोमा हात राखेर रुन बाध्य छन्। सरकारको कुनै पनि निकायले जिम्मेवारी बहन नगर्दा नक्कली बीउ बिक्री गर्ने बिक्रेताको मनोबल भने उच्च बनेको छ।

००००

२०७४ भदौंदेखि माघसम्मको अवधिमा साविकको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग (हाल वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग) ले पहिलोपटक युद्धस्तरमै अधिकांश ठूला घरानामा अनुगमन गर्‍यो। उक्त अनुगमनका विषय सञ्चारमाध्यममा निकै छाइरह्यो। आम उपभोक्ताले उक्त अनुगमनमा मुछिएका ठूला घरानामाथि कारबाही हुने विश्वस्त पनि बने। तर तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादवले अनुगमनको सम्पूर्ण फाइल मन्त्रालयमा झिकाएर भइरहेको अनुगमनमाथि रोक मात्रै लगाएनन्।

शिक्षा, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल्स, सिमेन्ट, डन्डी, खाद्यान्नलगायतका ६ दर्जनभन्दा बढी ठूला व्यापारिक घरानामा अनुगमनपश्चात् पर्याप्त मात्रामा भेटिएको ‘त्रुटि’ र ‘प्रमाण’ का आधारमा अघि बढाइएको कारबाही प्रक्रिया नै रोकियो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र चेम्बर अफ कमर्सको दबाबमा परी तत्कालीन मन्त्री यादवले कसैमाथि कारबाही गर्न दिएनन्।

अनुगमनका क्रममा अटोमोबाइल बिक्रेताले प्रति सवारी साधनमा १० देखि ५० लाख अतिरिक्त रकम असुल गरेको, नियमविपरीत अत्यधिक शुल्क विद्यार्थीबाट उठाएको भन्दै १६ विद्यालय र बिरामीबाट बढी रकम लिएको अभियोगमा ६ स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही गर्न विभागले तत्कालीन समयमा प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

०००

सरकारी अनुगमन कस्ता छन् ? कसरी हुँदै आएको छ ? अनुगमनले बजारलाई कसरी व्यवस्थित र सुशासित गर्दै छ ? नियमनकारी निकायले सरकारी संस्थान र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्ता छन् र सुशासनका विधिलाई कसरी पालनामा ल्याइएका छन्जस्ता विषयमाथिका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले छर्लंग हुने गरी प्रस्ट पारेको छ।

व्यावसायिक सुशासन कायम गर्न सञ्चयकर्ता व्यवसायीमाथि कारबाही, उपभोक्ता सचेतना र सरकारको बजार अनुगमन निकायको भूमिका र जिम्मेवारी आआफ्नै हुन्छन्। सबैको भूमिका समान रह्यो भने बजारमा सुशासन आउँछ।

बजार व्यवस्थित बनाउने काममा त्यही सरकारको रबैया उही परम्परागत शैलीको छ। आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र अनुशासित बनाएर सुशासन कायम गर्ने जिम्मा सरकारसँगै उद्योगी र व्यवसायीको पनि हुन्। १५ वर्षअघि नियमनकारी निकायले जसरी ससाना खुद्रा पसलमा व्यवसाय दर्ता, मूल्यसूची, ढक तराजु, लेबलजस्ता विषयमा अनुगमन गर्थे।

नियमन आज पनि त्यत्तिमै केन्द्रित छ। संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको मुलुकको बजार सुशासन भने निकै फितलो बनेको छ। सरकारी अनुगमनकारी निकाय साना खुद्रेपसलमा अनुगमन गरी आतंक सिर्जना मात्रै गरेको छ। यसले गर्दा न त बजार। न त उत्पादन थलोमा कुनै सुधार आयो। न बजार सुशासनतर्फ अग्रसर भयो। अवस्था जहाँको त्यहीं छ।

बजार अनुगमनको जिम्मा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पशु सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभागलगायतको छ। तर यस्ता अनुगमनकारी निकायको अनुगमन राजधानीकेन्द्रित मात्रै छ भन्दा अनुचित नहोला।

राजधानीबाट बाहिरिने प्रमुख राजमार्गमा मात्रै दैनिक एक लाखभन्दा बढी यात्रु खाना, खाजा, पानीसहित अत्यावश्यक वस्तुमा ठगिएका छन्। बजार सुशासन अभावमा आम उपभोक्ता पाइलैपिच्छे गुणस्तर, मूल्य र स्वच्छतामा ठगिएका छन्। तर यस्ता गम्भीर विषयमा आजसम्म सरकारका कुनै पनि निकायले जिम्मेवारी लिएर समस्या समाधान गर्न अग्रसरता देखाएका छैनन्। बजारमा विभिन्न तहमा बिचौलिया सक्रियका कारण प्रत्येक चोकपिच्छे उपभोग्य वस्तुमा न्यूनतम २० देखि ६० रुपैयाँ थपिएका कारण उपभोक्ता ठगिने क्रम जारी छ भने अर्कातर्फ उत्पादकले लागत मूल्य नपाएर पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था छ। तर नियमनकारी निकायको पछिल्लो २० वर्र्षदेखि एउटै तयारी जवाफ हाजिर हुन्छ, ‘हामीसँग आर्थिक स्रोत र दक्ष कर्मचारी पर्याप्त मात्रामा छैनन्।’

पछिल्लो २० वर्षको अवधिमा केही परिवर्तन भएको छ भने उपभोक्ता संरक्षण ऐन नयाँ आएको छ। जुन ऐनले कर्मचारीलाई कार्यथलोमै कैफियतका आधारमा ठूलो आर्थिक जरिमाना गराउन सक्ने असीमित अधिकार दिएको छ। अहिले यो अधिकारका कारण पनि कैफियत भेटिएका व्यापारिक प्रतिष्ठान र उद्योगलाई सजायको भागीदार बनाउन अन्तिम अवस्थासम्म पुर्‍याउन सकिएको छैन। नियमनकारी निकायले जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिका त्रुटि भेटिए पनि कार्यथलोमै आर्थिक जरिमाना गराएर त्यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठान र उद्योगीलाई सजिलै उन्मुक्ति दिने वातावरण बनेको छ।

उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार जुन तहमा नियम, कानुन र कार्यविधिको अक्षरशः पालना हुन्छ, त्यहाँ सुशासन, पारदर्शिता र सदाचार कायम हुन्छ। बजारमा सुशासनको थिति बसाल्न सरकारको मात्रै जिम्मेवारी हुँदैन। सरकारसँगै व्यवसायी, व्यापारी र उद्योगीको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ, सुशासन बनाउनका लागि।

महर्जनको अनुभवमा नियमनकारी निकाय र उपभोक्तावादी संस्था बलियो, निष्पक्ष र पारदर्शी छैनन्। ‘बजारमा सुशासनको थिति बसाल्न नियमनकारी निकाय र उपभोक्तावादी संस्था निष्पक्ष, बलियो, पारदर्शी र जस्तोसुकै दबाब थेग्ने प्रकृतिको हुनै पर्छ’, प्रेमलाल भन्छन्, ‘यसमध्ये एउटा गुणको पनि कमी भयो भने बजारलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउन सकिन्न। नियमनकारी निकाय निकै कमजोर र अपांग छन्। जसले गर्दा उपभोक्ता, व्यापारीदेखि उद्योगी, नेतादेखि मन्त्रालयसम्मको सानो दबाब पनि थेग्न सक्दैन।’

यस्तो अवस्थामा स्वच्छ बजारको कल्पना गर्नु मूर्खता हुने उनको भनाइ छ। बजारमा सुशासन, प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सदाचार कायम नहुँदा बजार अराजक मात्रै होइन, दण्डहीनता पनि उत्तिकै बढेको छ। सुशासन अभावमा गुणस्तर, मूल्य र स्वच्छतामा गडबडी गर्ने व्यक्ति, समूह र संस्थाको मनोबलसमेत उच्च बनेको छ।

‘शिक्षा, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल, सिमेन्ट, डन्डी, खाद्यान्नलगायतका क्षेत्रमा ठूलो कर्पोरेट हाउस मानिएका उच्च घरानाले गरेका त्रुटिहरूको यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि दबाबका भरमा कुनै कारबाही नहुँदा बजार अराजक बनेको हो’, ज्वलन्त उदाहरण दिँदै महर्जनले भने, ‘सुशासन भएको भए यस्ता कर्पोरेट घरानामाथि कारबाही गरेर नियमनकारी निकायले आम जनताबाट वाहवाही लुट्न सक्नुपथ्र्यो।’ विभागीय मन्त्रीको दबाबमा फायल थन्काएर नियमनकारी निकायले आफूलाई निरिह र कमजोर सावित गरेको उपभोक्तावादी महर्जनको अनुभव छ।

अर्का उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले पनि बजारमा सुशासनको अवस्था निकै कमजोर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनकाअनुसार बजार नियमनका लागि तयार भएको ‘रुल अफ ल’ लागि सही स्थानमा ल्याउनुपर्छ। यसमा भएका कानुनी र नीतिगत संरचना पनि सुशासन बसाल्ने खालको हुनुपर्छ। ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन त ल्यायौं, तर बजारलाई सुशासनतर्फ डोर्‍याउन नदिने व्यक्ति, समूह र संस्थाकै पक्षपोषण हुने गरी ल्यायौं’, बानियाँ भन्छन्, ‘कानुन आफैं बोल्दैन। कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अधिकारी बलियो र निडर भएर उत्साहित भएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। अनि मात्रै बजारमा सुशासन कायम हुन्छ।’

उनका अनुसार व्यापारी र उद्योगी स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हितप्रति उत्तरदायित्व र जिम्मेवार नबन्दासम्म स्वच्छ, पारदर्शी र सुशासित बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन। बजारलाई राम्रो बनाउन ऐनले तह निर्धारण र आम उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर राज्यले हालसम्म कुन क्षेत्रमा कतिवटासम्म तह राख्नुपर्ने हो त्यो निर्धारण गर्न नसकेको अवस्था छ। यस्तै उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक पर्ने उपभोक्ता अदालतको सबालमा पनि राज्य मौन छ।

‘मूल विषयमै सरकारले जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व बहन गर्न सकेको छैन भने कसरी बजार सुशासित बन्छ ? ’ बानियाँ भन्छन्, ‘ऐन, नियम र कार्यविधि सबैका लागि समान रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। एउटाका लागि प्रतिशोध साँध्न र अर्कालाई उन्मुक्ति दिने साधनका रूपमा यसलाई व्याख्या र कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुन्न।’

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार व्यावसायिक सुशासन कायम गर्न स्टक होर्डर (सञ्चयकर्ता) व्यवसायीमाथि कारबाही, उपभोक्ता सचेतना र सरकारको बजार अनुगमन निकायको भूमिका र जिम्मेवारी आआफ्नै हुन्छन्। सबैको भूमिका समान रह्यो भने बजारमा सुशासन आउँछ। ‘अहिले बजारमा मूल्यवृद्धि, कार्टेलिङ, बिचौलिया, प्रतिस्पर्धात्मक बजार, गुणस्तरमा कमीजस्ता प्रमुख चुनौती देखा परेका छन्’, सुवेदी भन्छन्, स्वच्छ र सुशासन बजार कायम गर्न व्यावसायिक आचारसंहिताको पनि भूमिका ठूलो हुन्छ।

हामीकहाँ यस्ता आचारसंहिता बनाइने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने परिपाटी पुरानो छ।’ उनका अनुसार सुशासनका लागि तयार भएको व्यवस्था पालना भएनभएका विषयमा विभागले नियमन गर्छ। तर विभाग आफैं सबै स्थानमा पुग्न सक्दैन। व्यवसायी र उद्योगी पनि स्वयं आचारसंहिताभित्र बाँधिएको अवस्थामा मात्रै बजारमा सुशासन कायम हुने उनको तर्क छ।