काठमाडौं : संघीय सरकारले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ निषेध गर्न सबै ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य कर कोष सचिवालयको आग्रहअनुसार सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।
उसले आगामी बजेटमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न पनि आह्वान गरेको छ। स्थानीय तहले यसलाई प्राथमिकतामा नपारेपछि निर्देशन दिन बाध्य भएको शाखा अधिकृत राजकुमार बोहराद्वारा जारी परिपत्रमा उल्लेख छ।
सरकारले सबै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निरीक्षक तोकेको छ। सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको तथा उत्पादक वा व्यवस्थापकले कानुनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने नगरे निरीक्षकले उत्पादक वा व्यवस्थापकलाई मुद्दा चलाउन सक्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधनमा धूमपान गर्न पाइनेछैन। यसमा बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र वृद्धा श्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखाना कार्यस्थल, चलचित्र घर, सांस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, मोटल, रिसोर्ट रेस्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह लज, छात्रावास तथा अतिथिगृह, रंगशाला, कभर्डहल, शारीरिक सुगठन व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस, डिपार्टमेन्ट स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल तथा सार्वजनिक सवारीका प्रतीक्षालय र टिकट काउन्टर पनि पर्छन्।
यी स्थलमा सबैले देख्ने गरी सूचना टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाई धूमपान निषेधको अभियानलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गरिदिन मन्त्रालयले भनेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐनमा कसैले पनि सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न पाइनेछैन भन्ने उल्लेख छ।
उत्पादक व्यवस्थापकले आफूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलको आवश्यकताअनुसार विभिन्न ठाउँमा धूमपान तथा सूर्ती सेवन गर्न नपाउने व्यहोराको सूचना सबैले देख्ने र पढ्न सक्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। व्यवस्थापकले आफूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलमा कसैले धूमपान तथा सुर्ती सेवन गरे वा नगरेको समय–समय निरीक्षण गर्ने र निरीक्षण गर्दा कसैले धूमपान वा सुर्ती सेवन गरेको देखिए रोक लगाउनुपर्छ। रोक लगाउन नमाने वा पटक–पटक धूमपान वा सुर्ती सेवा गरे सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा १ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सूचना टाँस नगरे व्यवस्थाकलाई ५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रत्येक पाँच जनामध्ये दुई जना अरूले खाएको धूमपानको धूवाँले पीडित हुन्छन्। नेपालमा हरेक वर्ष २७ हजार जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगका कारण लागेको रोगबाट हुने गरेको तथ्यांक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
