काठमाडौं : स्थानीय बिक्रेतासँग किनेको मोबाइल रिचार्ज कार्डदेखि सिटामोलसम्मको उधारो तिर्न बाँकी छ। प्राविधिक समितिले स्थानीय बिक्रेतालाई भुक्तानी नदिने मनसायको प्रतिवेदन दिएपछि आक्रोश पैदा भएको हो।
पीडित संघर्ष समितिका संयोजक विष्णुमणि आचार्यले भने, ‘स्थानीय बिक्रेताको रिचार्ज कार्ड, घरभाडा, बालुवा, गिटी लगायतका सामानको पैसा पाउने ग्यारेन्टी पनि देखिएन, त्यसले पनि थप हामीलाई आक्रोश बनाएको छ।’ उनका अनुसार बिल नभएका र प्रमाण नपुगेकालाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्दै प्रविधिक समितिले प्रतिवेदन दिएको छ। सामान लगेको रेकर्ड आयोजनासँग भएको उनीहरूको दाबी छ। ‘साह्रै मर्कामा छौं। घर छैन, गाडी बेचिसकियो, सडकमा छौं हामी’, स्थानीय ठेकदार उत्तमकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब त हातमा पैसा नआएसम्म हामी पछि हटदैनौं। बरु हामी सरकारको गोली खान तयार छौं।’
उत्तमले भुक्तानी हुन बाँकी रकम एकमुष्ट भुक्तानी नभएसम्म काम हुन नदिने चेतावनी दिए। ‘भुक्तानी हुन बाँकी रकम एकमुष्ट भुक्तानी पाउनु पर्यो’, उनले भने, ‘हाम्रो पनि आयोजनामा ठूलो योगदान छ।’ दुई दशक लामो मेलम्ची सपनामा अवरोध पुर्याउने र अझै पछाडि धकेल्ने रहर आफूलाई नभएको उनले बताए। श्रेष्ठको मात्रै आयोजनाबाट चार करोड १० लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ। श्रेष्ठजस्तै धेरैको घर खेत सबै बैंकमा छ। धेरै स्थानीय ठेकेदारको घर जग्गा बैकले लिलाम गर्न लागेको छ।
अर्का स्थानीय ठेकेदार किरण थापाले भुक्तानी दिन सरकारले पुन: आनाकानी गरेको आरोप लगाए। ‘उहाँहरू मन्त्रिपरिषद्को नाम लिएर पन्छिन खोजिरहनु भएको छ’, उनले भने। उनले सबै ढुवानीकर्ता, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय ठकेदार र भुक्तानी नभएका मजदुर आन्दोलन जान तयार भएको बताए। थापाको तीन करोड ३४ लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ।
ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले काम छाडेर हिँडेपछि सरकारले उसको धरौटी रकम जफत गरेको गरिसकेको छ।
प्राविधिक समिति नै बनाएर भुक्तानी अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको उनले बताए। ‘समितिले प्रतिवेदन दिएको, प्रमाण÷कागजातको आधारमा भेन्डरले कति रकम दिनुपर्ने हो एक एक रुजु हुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूले मागेजति त दिने कानुनी आधार नै हामीसँग छैन, सीएमसीबाट पाउने भुक्तानी पाउनु पर्ने विषय बारम्बार उठाउनु भएको छ, सीएमसीसँग ठेक्का तोडिएको परिस्थितिमा सरकारले राहत न दिने हो।’ कानुनी आधार नभएका र धेरैले विश्वासको आधारमा उधारो कारोबार गरेको देखिएको उनले बताए।
सीएमसीसँग सम्वद्ध भएका कारण उसले भोलिका दिनमा दाबी नगर्ने सहमतिका आधारमा मात्रै नीतिगत निर्णय गरेर भुक्तानी दिन सकिने बताए।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट पाउनुपर्ने रकम नपाएका कामदार, आपूर्ति र ढुवानीकर्ताले सरकारले १० दिनभित्र भुक्तानी नदिएमा काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। संर्घर्ष समितिका संयोजक आचार्यले छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी नगरिए आन्दोलन जान बाध्य हुने र यसबाट मेलम्चीको बाँकी काम ठप्प पार्ने बताए। सरकारले यही आर्थिक वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने बताइरहेका बेला पुन : आन्दोलन भए बाँकी कार्य प्रभावित हुने देखिन्छ।
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेलबासेसहितको उपस्थित भएको प्राविधिक समिति तथा भुक्तानी रकम लिन बाँकी रहेका आपुर्तिकर्ताबीच आइतबार भएको बैठक सरकारको तर्फ भुक्तानी सुनिश्चिता नगरिएको संघर्ष समितिका संयोजक आचार्यले बताए। ‘सचिवले नै मबाट सक्दिनँ, यो मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नुपर्छ भन्नु भयो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा हामीसँग आन्दोलनमा जानुको विकल्प भएन।’
मेलम्चीको साविकको ठेकेदार इटालियन कम्पनी सीएमसी पनि सरकारबाट भुक्तानी नपाएकै कारण काम छाडेर गएको थियो। उसको बाँकी तीन प्रतिशत कामका लागि मन्त्रिपरिषद्ले बिनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिने ‘नीतिगत’ निर्णय गरेको थियो। सीएमसीले काम छोडेको आठ महिनापछि चिनिया कम्पनी सिनो हाइड्रोले निर्माणको ठेक्का पाएको हो।
खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुर र आयोजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलको दबाब थेग्न नसकेर काम छोड्न बाध्य पारिएको सीएमसीले आयोजनाको सुरुङ निर्माण सामग्री आपूर्ति, मजदुर पारि श्रमिक र स्थानीय बिक्रेताको उधारोसमेत गरी एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सीएमसीले उपठेकेदार, मेसिनरी औजार भाडामा लगाउने निर्माण व्यवसायी, सामग्री आपूर्तिकर्ता र ढुवानीकर्तालाई सबैभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी छ। नौ सय २५ मजदुरले तीन÷चार महिनाको तलब, भत्ता पाएका छैनन्। एक सय १५ आपूर्तिकर्ता र ढुवानीकर्ताले पनि रकम लिएका छैनन्। बेलबासेले समस्या समाधानको प्रयत्न भइरहेको दाबी गरे।
‘केही न केही सम्बोधन हुन्छ। दिने दायित्व त सीएमसीको हो’, उनले भने, ‘तर पनि मर्कामा परेको उद्धार र राहत दिने हिसाबले मन्त्रालयले पहल गरिरहेको छ।’ यो समस्याको समाधान मन्त्रालयले मात्रै गर्न नसक्ने भएको बताउँदै उनले मर्कामा परेका ठेकेदारलाई राहतस्वरुप भुक्तानी उपलब्ध गराउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको दाबी गरे। उनले नीतिगत निर्णय गराएर मात्रै भुक्तानी दिन सकिने बताए। ‘कानुनी रूपमा दिन मिल्ने भए रोकिँदैनथ्यो’, उनले भने, ‘बजेट÷कार्यक्रममा पनि छैन, अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा लिनुपर्छ, मन्त्रिपरिषद् जानुपर्ने पनि हुनसक्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
