देउबा र शशांकबीच टकराव,  १० भन्दा बढीले देउबा गुट छाडे

देउबा र शशांकबीच टकराव,  १० भन्दा बढीले देउबा गुट छाडे

परासी : पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला सभापतिको विषयलाई लिएर कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा र महामन्त्री शशांक कोईरालाबीच टकराव उत्पन्न भएको छ ।  कार्यबाहक जिल्ला सभापति अर्जुन कुमार पोखरेललाई हटाएर एकाएक देउवाले महासमिति सदस्य विष्णु पौडेललाई जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी तोक्दै पत्र पठाएपछि दुई नेताबीच टकराव उत्पन्न भएको हो।

 जिल्लामा कांग्रेसभित्र केन्द्रीय सदस्य देबेन्द्रराज कँडेल र विक्रम खनालको दुई गुट छ । कँडेल र खनाल दुवै  देउवा गुटका हुन् । तर जिल्लामा भने यी दुवै नेताको आ–आफ्नै गुट छ । कार्यबाहक सभापति पोखरेल खनाल पक्षका हुन् । जिल्ला कार्य समितिमा पोखरेल पक्षको बहुमत छ। पोखरेलले कार्यबाहक सभापति पाएसँगै कँडेल पक्षले असन्तुष्टी जनाउँदै आएको थियो ।
 

बहुमतको आडमा अर्काे पक्षलाई वाईपास गर्न खोजेपछि कँडेल पोखरलेलसँग रुष्ट बन्दै आएको एक जिल्ला नेताले बताए । सोही कारण कँडेलको दबावमा देउवाले जिल्ला नेता पौडेललाई जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी दिएर पठाएका हुन् । फागुन २२ गते देउवाले सभापतिको जिम्मेवारी दिएर पठाएपछि कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त कार्य विधान विपरति रहेको भन्दै केन्द्रमा डेलिगेशन जाने निर्णय गरेको थियो । 

कँडेल पक्षले भने जिम्मेवारी दिएर पठाएका नेता पौडेललाई एक कार्यक्रमको आयोजना गरी पदस्थापन गराएको थियो । त्यसपछि  खनाल पक्षका नेताहरु वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री कोइरालासमक्ष डेलिगेशन गए त्यसपछि महामन्त्री कोइरालाले देउवालाई ध्यानआकर्षण पत्र पठाएर त्यसलाई सच्चाउन माग गरेका छन् ।  

केन्द्रले पठाएको पत्रमा कार्यबाहक अध्यक्ष पोखरेल महासमिति÷महाधिवेशन प्रतिनिधि नभएकाले उनलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिने कार्य  पार्टी विधान विपरित रहेको दावी गरिएको छ । जिल्ला सभापति हुन महासमिति÷महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर शंशाकले सभापति देउवालाई लेखेको पत्रमा विधानको धारा ५० को ८ अनुसार कार्यवाहक जिल्ला सभापति हटाउन नमिल्ने उल्लेख छ। उक्त धारामा सभापतिको मृत्यु वा राजीनामापछि रिक्त भएको अवस्थामा उपभासभापति कार्यवाहक सभापति हुने उल्लेख छ । महामन्त्री कोईरालाले पठाएको पत्रमा सोही धाराअनुसार पोखरेललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिएकाले हटाउन नमिल्ने उल्लेख छ ।

संघीय संरचनाअनुसार नवलपरासी जिल्ला पूर्व र पश्चिममा विभाजन भएपछि पश्चिम नवलपरासीमा सभापतिको पद रिक्त थियो । जिल्ला सभापति विष्णु लामिछाने पूर्वी जिल्ला गएपछि पश्चिम जिल्लामा उपसभापति पोखरेललाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

जिल्ला नेताले छाडे देउवा गुट

जिल्ला सभापतिको विषयलाई लिएर उत्पन्न भएको विवादका कारण पश्चिम नवलपरासीका १० भन्दा बढी जिल्ला नेताहरु पार्टी सभापति देउवाको गुटबाट अलगिएका छन् । उनीहरु सबै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षमा उभिएका छन्।

 देउवाले कार्यवाहक जिल्ला सभापति अर्जुन कुमार पोखरेललाई हटाएर आफू निकट जिल्ला नेता विष्णु पौडेललाई सभापतिको जिम्मेवारी दिएर पठाएपछि जिल्ला नेताहरु देउवाप्रति रुष्ट बनेका हुन् । महाधिवेशनको मिति तोकिएको र आफ्नो पक्षमा कार्यबाहक सभापतिले काम नगर्ने संकेत पाएपछि केन्द्रीय सदस्य एंव पश्चिम नवलपरासी प्रतिनिधिसभा सदस्य देबेन्द्रराज कँडेलको दबावमा देउवाले महासमिति सदस्य पौडेललाई सभापतिको जिम्मेवारी दिएर पठाएको एक जिल्ला नेताले बताएका छन् । जिल्ला समितिमा कार्यवाहक सभापति पोखरेलको बहुमत छ ।

देउवा गुट छाडेर पौडेल गुटमा जाने सबै नेताहरुले पार्टीलाई विधान विपरित सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढेकालेदेउवाको े पक्षमा रहन नसक्ने जनाएका छन् । गुट बदल्नेमा पूर्व संविधानसभा सदस्य विक्रम खनाल, उपसभापति अर्जुन कुमार पोखरेल, जिल्ला सचिव कुलदिप आचार्य, क्षेत्र २ का सभापति एंव रामग्राम नगरपालिकाका प्रमुख नरेन्द्र कुमार गुप्ता, महासमिति तथा महाधिवेशन प्रतिनिधि एंव सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भीम बहादुर थापासहित जिल्ला कार्य समितिका बहुमत सदस्य छन् । जिल्ला समिति २३ सदस्यीय छ ।

‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक पद्दतिमा चल्ने पार्टी हो । पार्टी सभापतिले अलोकतान्त्रिक कदम चालेकाले त्यसकाविरुद्ध जानु परेको हो।’ विक्रम खनालले भने । नगरप्रमुखद्धय गुप्ता र थापाले कार्यकर्ताहरुलाई सन्तुलित ढंगले राख्न नखोज्दा पार्टीमा विकृति देखा पर्न थालेको बताए । जिल्ला सचिव कुलदिप आचार्यले पार्टी सभापतिको कार्यशैलीले कार्यकर्तामा वितृष्णा जागेको आरेप लगाए पार्टी सभापति एक÷दुई जना नेताले भनेको भरमा चल्ने होइन विधानअनुसार चल्ने हो । त्यो देखिएन त्यसैले उहाँको कदममा हामी हिड्न सक्दैनौं ।’ आचार्यले भने । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.