काठमाडौं : प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनियमितता भएको छ। डेढ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेका शीतभण्डार गृहको सम्भाव्यता अध्ययनै नगरी अनुदान दिने गरी कार्यक्रम राखेको पाइएको छ। कानुनी आधारबिना जिल्ला तोकेर बजेट निकासासमेत भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनले देखाएको छ।
शीतभण्डार निर्माण गर्न परियोजनाले दिएको ११ करोड मोबिलाइजेसन पेस्की रकम जोखिममा परेको छ। मोबिलाइजेसन पेस्की लिएका पाँच कम्पनीले कामै सुरु नगरेको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परियोजनाले नीलाम्बरी कोल्डस्टोर प्रालि सर्लाहीलाई २ करोड २० लाख, ग्रिन फरेस्ट्री एन्ड एग्रिकल्चर प्रालि धनुषालाई २ करोड ३० लाख, क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालि धादिङलाई २ करोड ३० लाख, मायादेवी एग्रो फार्म प्रालि कपिलवस्तुलाई १ करोड ९३ लाख ६० हजार र सफर एग्रो प्रालि गोदावरी कैलालीलाई २ करोड २० लाख गरी १० करोड ९३ लाख ६० हजार भुक्तानी गरेको छ।
ग्रिन फरेस्ट्री र क्वालिटी कोल्ड स्टोरेजबाहेकले निर्माण सुरु नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नीलाम्बरी कोल्ड स्टोर्स र ग्रिन फरेस्ट्रीका नाममा धनुषाका एकै परिवारलाई दुईवटा अनुदान दिएको पाइएको छ। कार्यविधिअुनसार प्रथम किस्ता भुक्तानीका लागि प्रक्रिया पूरा नगरी मोबिलाइजेसनबापतको किस्ता उपलब्ध गराइएको छ।
डिजाइन र इस्टिमेट तयार गर्दा एउटै प्रकृतिको शीतभण्डार गृह निर्माण कार्यको लागत पनि फरक–फरक गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शीतभण्डार गृह निर्माणका अतिरिक्त अन्य निर्माण (कर्मचारी आवास, चौकीदार घर, पर्खाल निर्माण) लाई पनि अनुदान दिएका कारण निर्माण लागत बढी हुन गएको देखिएको छ।
राज्यले शीतभण्डार गृह निर्माण गर्न अनुदान व्यवस्था गरे पनि सञ्चालन मोडालिटी स्पष्ट नभएको भेटिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार शीतभण्डार गृहका अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यलाई पनि अनुदान दिएको र व्यक्तिगत फाइदाका लागि कायविधि पटकपटक संशोधन गरेको पाइएको छ। राज्यबाट प्रदान गरिने करोडांै अनुदान रकम दर भाउपत्रमार्फत निर्माण गरिनु सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
शीतभण्डार स्थापना गर्न कम्तीमा पाँच हजार मेट्रिक टन क्षमताको मल्टी च्याम्बर शीत भण्डारगृहका लागि न्यूनतम ६५ हजार वर्गमिटर (१ बिघा) जग्गा कम्पनी वा प्रोप्राइटरका नाममा हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर छनोट भएका कतिपय कम्पनीका नाममा जग्गा नरहेको भेटिएको छ। सरकारी अनुदानमा निर्माणाधीन शीत भण्डार गृहको भाडा दर धेरै बढी देखिएको छ।
कच्चा पदार्थ अभावमा निजी क्षेत्रका लगानीमा बनेका शीत भण्डार गृह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सरकारकै लगानीमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न परियोजना, प्रदेश भूमि व्यवस्था र कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट निर्माण गरीने नयाँ शीतभण्डार गृहको दिगोपनाका लागि संघीय मन्त्रालयले बेलैमा समन्वय र सहजीकरण गर्नसमेत प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।
पेस्की लिएर निर्माण कार्य सुरु नगरेको कम्पनीलाई कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ।
शीतभण्डार गृह निर्माणका लागि यी सर्त पूरा नहुँदै पनि पेस्की रकम दिएको देखिएकाले पेस्की दिने जिम्मेवार कर्मचारीलाई आवश्यक कारबाही गर्ने र आयोगलाई जानकारी गराउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ। परियोजनाले सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत तयार गरेको शीत भण्डार गृह निर्माण कार्यविधि परिवर्तन वा संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ।
छनोट भएका कम्पनी र लागत :
सुन्दरी फिस फार्म एन्ड एग्रो प्रोसेसर्स प्रालि कटहरी मोरङ : लागत २३ करोड ६६ लाख ३४ हजार
सफर एग्रो फार्म प्रालि गोदावरी, कैलाली : २१ करोड ९४ लाख २४ हजार
नीलाम्बरी कोल्ड स्टोरेज प्रालि, सर्लाही : १९ करोड ५६ लाख ६५ हजार
मायादेवी एग्रो फार्म प्रालि, कपिलवस्तु : २४ करोड ५२ लाख ४४ हजार
कोसी कोल्ड स्टोर प्रालि, सुनसरी : २४ करोड ८७ लाख ९ हजार
क्वालिटी कोल्ड स्टोरेज प्रालि, धादिङ : २० करोड ५३ लाख ३६ हजार
ग्रिन फरेस्ट्री एग्रिकल्चर प्रालि, धनुषा : १९ करोड ५० लाख
दिव्य शीत भण्डार प्रालि, झापा : २४ करोड ८७ लाख ९ हजार
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
