काठमाडौं : नेपाली भूभाग भारततिर पर्ने गरी भइरहेको सीमाङ्कन अमान्य भएको कञ्चनपुरबासीले बताएका छन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावाली, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मादेवी अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
भारतीय पक्षलाई फाइदा हुने गरी एकतर्फीरुपमा भइरहेको सीमाङ्कन अमान्य भएको बताएका छन्। उनीहरु कञ्चनपुर जिल्ला भित्र भइरहेको सीमा रेखाङ्कन कार्य बन्द गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरुले कञ्चनपुरको स्ट्रिप नक्सा नै खारेज गर्न माग गरेका छन्। स्ट्रिप नक्साको पुनरावलोकन गर्नु पर्ने जिकिर उनीहरुको छ ।
नेपाल भारत संयुक्त सर्भे टोलीले रेखाङकन गरी स्ट्रिप नक्सा तयार गर्दा कञ्चनपुरको केही स्थानमा ऐतिहासिक कालदेखि नेपाली भूभाग कायम भएको सयौं हेक्टर जग्गा भारततिर पर्ने गरी बनाइएको पाइएको अन्तराष्ट्रिय सीमा सरोकार समुहका संयोजक पल्लवराज भट्टले जानकारी दिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको फिल्डमा कार्यारत प्राविधिक टोलीलाई जनप्रतिनिधिको सहभागितामा ऐतिहासिक दस्तावेज, भोगचलन, कित्ता, कित्ता नापी नक्सा तथा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा, जंगेपिलर, सीमासम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय ऐन तथा कानुनका आधारमा नयाँ नक्सा तयार गर्ने अधिकार दिनु पर्ने उनीहरुको माग छ।
भारतीय पक्षलाई फाइदा हुने स्ट्रिप नक्सा बनाउने सर्भे टोली माथि कार्यवाही गर्न उनीहरुको माग छ।
स्ट्रिप नक्सा पुनरावलोक गर्दा सुगौली सन्धी पश्चात स्थापना गरिएका आधार सीमा स्तम्भ (जंगेपिलर) लाई अन्ताराष्ट्रिय सीमा रेखाङकनको मुख्य बनाउन उनीहरुले माग गरेका छन्।
नियतबस सारिएका, गायब गरिएका, भत्काइएका २०० नम्बर, १९५ नम्बर लगायतका पिल्लरलाई विज्ञानसम्मत तथ्यका आधारमा पुरानै ठाउँको खोजी गरी तत्काल पुनस्थापना गर्न उनीहरुको माग छ।
सीमानामा हुने अतिक्रमण र ज्याजतिविरुद्धको संघर्डामा गोविन्द गौतमले सहादत प्राप्त गरेको कुरा समरण गराउँदै कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा हुने हरेक समस्याबाट जनताको सुरक्षाका खातिर प्रत्येक २÷२ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षाबल स्थापन गर्न पनि ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा खानेपानीमन्त्री विनामगर, संसदको महिला तथा समाजिक समितिका सभापति निरु पाल, कञ्चनपुर क्षेत्र ३ का सांसद दीपकप्रकाश भट्ट, क्षेत्र नम्बर २ सांसद नरबहादुर धामी, सांसद बीना बुढाथोकी, इन्दु कडरिया, पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशी लगायत छन्।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले विवाद आएपछि सीमाङ्कनको काम रोक्न निर्देशन दिइसकेको बताइएकी हुन्। ‘हामीले विवाद सुन्ने वित्तिकै सीमाङ्कन अघि नबढाउन निर्देशन दिएका हौं,’ उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
