काठमाडौं : नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टोलीले रेखांकन गरी तयार परेको कञ्चनपुरको ‘स्ट्रिप नक्सा’ त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै जनस्तरबाट खारेजीका लागि दबाब आएको छ। कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री, सांसदसहितको टोलीले भारतीय पक्षबाट आफूलाई फाइदा हुने गरी नक्सा तयार परिएको बताउँदै स्ट्रिप नक्सामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेको हो।
संसदीय टोलीमार्फत स्थलगत अध्ययन गरी भारतीय पक्षलाई फाइदा हुने गरी स्ट्रिप नक्सा बनाउने सर्भे टोलीमाथि कारबाही गर्नसमेत उनीहरूको माग छ। उनीहरूले मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मादेवी अर्याललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै भारतीय पक्षलाई फाइदा हुने गरी भइरहेको सिमांकन अमान्य भएको जिकिर गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूहका संयोजक पल्लवराज भट्टले ऐतिहासिक कालदेखि नेपाली भूभाग कायम भएको सयौं हेक्टर जग्गा भारततिर पर्ने गरी बनाइएको पाइएको जानकारी दिए। उनकाअनुसार भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालको देखिने गरी स्थापित सीमा स्तम्भ (जंगे पिलर) लाई साक्षी स्तम्भ र नेपालतर्फ रहेको साक्षी स्तम्भ र सहायक पिलरलाई सीमाको मूल पिलर स्वीकार गर्दै तयार गरिएको स्ट्रिप नक्सा कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कञ्चनपुरमा समस्या देखिएको उनको ठहर छ।
उनीहरूले कञ्चनपुर जिल्ला भित्र भइरहेको सीमा रेखांकन कार्य बन्द गर्न पनि माग गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वमा फिल्डमा कार्यारत प्राविधिक टोलीलाई जनप्रतिनिधिको सहभागितामा ऐतिहासिक दस्तावेज, भोगचलन, कित्ता, नापी नक्सा तथा जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा, जंगेपिलर, सीमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय ऐन तथा कानुनका आधारमा नयाँ नक्सा तयार गर्ने अधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्ट्रिप नक्सा पुनरावलोक गर्दा सुगौली सन्धिपछि स्थापना गरिएका आधार सीमा स्तम्भ (जंगे पिलर)लाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रेखांकनको मुख्य बनाउन उनीहरूले माग गरेका छन्।
नियतबस सारिएका, गायब गरिएका, भत्काइएका २०० नम्बर, १९५ नम्बरलगायतका पिल्लरलाई विज्ञानसम्मत तथ्यका आधारमा पुरानै ठाउँको खोजी गरी तत्काल पुनस्र्थापना गर्न उनीहरूको माग छ।
सीमानामा हुने अतिक्रमण र ज्यादतिविरुद्धको संघर्षमा गोविन्द गौतमले सहादत प्राप्त गरेको कुरा स्मरण गराउँदै कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्रमा हुने हरेक समस्याबाट जनताको सुरक्षाका खातिर प्रत्येक २/२ किलोमिटरमा सुरक्षा बल स्थापन गर्न पनि ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ। शारदा ब्यारेज निर्माणका बेलादेखि नेपाल–भारतबीच जग्गा सट्टा भर्नासम्बन्धी सहमति अनुसार जग्गाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्। ज्ञापन पत्र बुझाउने टोलीमा खानेपानीमन्त्री मगर, संसद्को महिला तथा समाजिक समितिका सभापति निरु पाल, कञ्चनपुर–३ का सांसद डा.दीपकप्रकाश भट्ट, क्षेत्र नम्बर २ का सांसद नरबहादुर धामी, सांसद बीना बुढाथोकी, इन्दु कडरिया, पूर्वमन्त्री भानुभक्त जोशीलगायत छन्।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालले विवाद आएपछि सिमांकनका काम रोक्न निर्देशन दिइसकेको बताइन्। ‘हामीले विवाद सुन्ने वित्तिकै सिमांकन अघि नबढाउनु निर्देशन दिएका छौं’, उनले भनिन्।
सरोकारवालाको खबरदारी निरन्तर हुनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले नागरिक सचेतना चलिरहनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो डकुमेन्टको हामी अध्ययन गर्छौ। राजनीतिक सहमति गरेर सहमति अनुसार नापजाँच गर्ने कुरामा हामी पहलकदमी लिन्छौं।’
नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले विवादित स्थानको सिमांकन रोकिएको बताए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन तथा गृहको सुरक्षामा नापी विभागले प्राविधिरूपमा सिमांकनको काम गर्ने जानकारी दिए। उनका अनुसार नेपाल–भारतको संयुक्त सीमासम्बन्धी बोर्डर वर्किङ ग्रुप (बीडब्लुजी) बैठकमा पनि समस्या आएका स्थानमा कामलाई रोक्ने सहमति भएको छ।
सन् १८६० को सन्धि अनुसार नामांकनको काम सुरुवात भएको हो। त्यतिबेला नै नयाँ मुलकको रूपमा बाँके, बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर नेपालले पाएको हो। विसं २०४५ मा स्थीर सीमा सिद्धान्त लागू गरिएको हो। कञ्चनपुर प्यारानाललगायत केही नालामा स्थीर सीमा सिद्धान्त लागू गरिएको छ। स्ट्रीप नक्साको काम २०३७/३८ सालमा सुरु भएर २०६३/६४ मा सकिएको हो। स्थीर सीमा कालापानी र सुस्तामा यो काम बाँकी छ। कैलाली, कञ्चनपुरको हकमा २०५८ देखि ६३ सम्म स्ट्रीप नक्साको काम भयो।
सन् २०१४ मा बीडब्लुजीको गठन भएको हो। बीडब्लुजीको गठनपछि स्थीर नक्सा तयार भएका बाँकी स्तम्भ बनाउने, मर्मत सम्भार गर्ने, हराएका छ छैन इन्फेक्सन गर्ने, क्रस बोर्डर अक्युपेसनको लगत तयार गर्ने काम जिम्मेवारी पाएको हो।
भारतमा परेको नेपाली भूभाग
बैवाहा : बेलडाँडी गाउँपालिका–३ वैवाहामा रहेको साविक ३२ नम्बरदेखि ३४ नम्बर पिल्लरसम्मको सिमांकन गर्दा २०२८ सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको र लालपुर्जा भएको सयौं परिवारको जग्गा भारततिर पर्ने गरी नयाँ सिमांकन भएको छ। हालसम्म यो क्षेत्रमा कुनै विवाद छैन। दुवै पिलरको बीचमा नयाँ सर्भे तथा सीमांकन गर्दा १ सय विघा बढी जग्गा भारततर्फत पर्न गएको छ भने विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माणाधीन महाकाली सिँचाई आयोजनाअन्र्तगत दोस्रो चरणको नहर समेत दशगजा बीचमा पर्न गएको छ।
पचुइ : बेलौरी नगरपालिका–८ पचुईस्थित ३८ नम्बर स्तम्भलाई साक्षी स्तम्भ मानिँदै आएको थियो। तर हाल ३८ नम्बरलाई मुल सीमा स्तम्भ मानिएर सीमांकन गरिएको छ। यो स्तम्भ नजिकबाट गएको हुलाकी सडक भारतमा परेको भन्दै निर्माण कार्य नै रोकिएको छ। ३७ नं स्तम्भदेखि ३८ हुँदै ३९ सम्मको सयौं विघा नेपालीले भोगचलन र जग्गाधनी पुर्जा भएको जग्गा पनि भारतमा परेको छ।
२०० नम्बर सीमा स्तम्भ नै बेपत्ता : बैलौरी नगरपालिका १ र पुर्नवास नगरपालिकाको ४ नम्बर वडाको सीमा क्षेत्र रहेको २०० नम्बर सीमा स्तम्भ लामो समयदेखि गायब छ। तर यो स्तम्भ स्थापनामा कसैको ध्यान गएको छैन। सोही सीमा स्तम्भ गायब भएका कारण नेपाली भूभाग भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण हुँदा गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाउनु परेको थियो। २०१ नम्बरबाट १९९ नम्बरको जंगे पिलरलाई आधार मानेर २०० नम्बर पिलर स्थापना गर्नु पर्नेमा २०१ बाट सोझै १९८ मा पुग्ने गरी बीचको झण्डै ३ किलोमिटर लामो क्षेत्रको ५० मिटर देखि ७ सय मिटर चौडाइसम्म ठूलो नेपाली भूभाग भारततर्फ पर्ने गरी सिमांकन गरिएको छ।
प्याराताल : पुनर्वास नगरपालिका ६ स्थित प्याराताल सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरक्षा निकायको अभावमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ। नेपालको तर्फबाट खटिएका तत्कालीन नापी अधिकृत मधुरमान मास्केको नेतृत्वको टोलीले भारततिरै बसेर तयार गरेको स्ट्रिप नक्सामा १९५ नम्बर पिलरलााई मुख्य सीमा स्तम्भ नभइ साक्षी स्तम्भको रूपमा स्वीकार गरेका थिए।
२०५८ सालसम्म जिल्ला विकास समितिले ठेक्का लगाउँदै आएको प्याराताललाई मास्के नेतृत्व टोली सीमामा पर्ने गरी सहमति जनाएको पाइएको छ। बिजोर नम्बरको सीमा स्तम्भ बनाउने जिम्मा नेपाली पक्षको भए पनि १९५ नम्बरको पिलरको पुनर्निर्माण समेत गरिएको छैन। जसका कारण उक्त क्षेत्रको नेपाली भूभाग गुमाउनुका साथै प्याराताल समेत गुमाउनु पर्ने अवस्था आएको छ।
गड्डा चौकीदेखि जिमुवासम्मको सडक : भीमदत्त नगरपालिका–१० गड्डा चौकीदेखि जिमुवा जाने सडक खण्डको निर्माण भारतीय पक्षले बन्द गरिदिएको छ। नगरपालिकाले कालोपत्रे गर्न टेण्डर आह्वान गरी काम सुरु भएको अवस्थामा भारतीय पक्षले यो भूभाग आफ्नौ भन्दै काम रोकेको हो। सोही नगरपालिका–९ ब्रम्हदेव बजारमा लामो समयदेखि रहेका हलिया मुक्ति बस्तीमा भारतीय पक्षले नयाँ भवन निर्माणमा रोक लगाएको छ। पुरानो बस्ती समेत खाली गर्न दबाब दिइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
