नेपाल-भारत चल्ने बस रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल

नेपाल-भारत चल्ने बस रोक लगाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आलटाल

भैरहवा : कोभिड-१९ कोरोना भाइरसका कारण सरकारले नेपाल-भारत चल्ने बसहरु रोक लगाउने निर्णय गरे कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्। नेपाल भारतको सीमाबाट निर्वाध रुपमा नेपाल भारत चल्ने बसहरु चलिरहेका छन्। सरकार स्तरबाट मैत्री बस र नीजि स्तरबाट गरी यहाँको बेलहिया नाका हुँदै दजर्न बढी बस आवतजावत गर्छन।

सरकारले चैत ३ गते नेपाल र भारतबीचमा आवतजावत हुने लामो दुरीका यात्रुवाहक सडक यातायातका सार्वजनिक सवारीसाधनहरुको सञ्चालन हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन्। कोरोनाको रोकथामका लागि सरकारले यो निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारी पक्षबाटै यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन्।

भारतको राजधानी दिल्ली, लखनउ, बनारसलगायत स्थानका लागि नेपालको पोखरा, काठमाडौं, बुटवल, भैरहवा, कृष्णनगर, अर्घाखाँची लगायतका स्थानबाट दिनहु दर्जन बढी बस छुटने गरेका छन्। भारतबाट पनि कोरोना प्रभावित शहरहरुबाट नेपालका त्यही शहरका लागि बसहरु आउने गरेका छन्। यस बाहेक सरकारी स्तरबाटै नेपाल-भारत मैत्री बस सेवा पनि चल्ने गर्दछ। नेपाल भारत चल्ने बसवाट यात्रा गर्ने प्राय नेपाली र भारतीय नागरिकहरु हुन्। जुन बसहरुमा कोरोना प्रभावितसँगै अन्य शहरहरुबाट दैनिक हजारौँ नेपाली र भारतीय नागरिकहरु ओहोरदोहोर गरिरहेका छन्।

नेपाल-भारत बसबाट आवतजावत गर्ने यात्रुहरुको नाकामा स्वास्थ्य परिक्षण गरिदै छ। तर, बसमा आएका यात्रुहरुको नाकामा स्वास्थ्य जाँच गरिएपनि कोरोना लक्ष्ण त्यसको भोलिपल्ट पनि देखिने बढी सम्भावना छ। नेपाल भारत निर्वाध रुपमा संचालन हुदा कोरोना संक्रमणको जोखिम छ।

नेपाल-भारत चल्ने बसलाई स्थगित गर्ने गरिएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग छ। रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले बस सञ्चालनमा रोक लगाउन गृह मन्त्रालयबाट निर्देशन आएको बताउँदै अब सीमाबाट बस संचालनमा रोक लगाउने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.