कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभामा मनोनीत सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न होइन; तराई–मधेसका जनता र न्यायपालिकाका लागि संशोधन आवश्यक छ
धेरै कुरा सारेर ३०८ धाराको नेपालको संविधान २०७२ लेख्न ६ सयजनालाई आठ वर्ष लाग्यो। खर्च अर्बौं रुपैयाँ भयो। नेपालको संविधान २०७२ सायद आजसम्म पनि सबभन्दा कान्छो होला। साढे ४ वर्षको बच्चा संविधान आज बामे सर्दै छ। सबै धारा पूर्ण क्रियाशील भइसकेका छैनन्। संविधानले नै क्रियाशील हुन तीन वर्षको समय दियो। अहिल्यै माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न र राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकारसम्पन्न बनाउन संशोधन गर्ने कुरा गर्छन्। दलभित्रै विरोध भएकाले मात्र हाललाई संशोधन टर्यो।
५५ प्रतिनिधिले सन् १७८७ मा अमेरिकी संविधान लेखे। संशोधन गर्न संघीय ससंद् अर्थात् कंग्रेसले ३३ वटा प्रस्ताव गरे पनि राज्य अथवा स्टेटहरूले अनुमोदन नगर्दा अमेरिकी संविधान हालसम्म २७ वटा मात्र संशोधन भएको छ। १७० भन्दा बढी देशले अमेरिकी संविधानलाई नमुना संविधान मानेरै पछ्याएका छन्। अमेरिकी संविधान सबभन्दा पुरानो लिखित संविधान हो।
३८९ सदस्यले २ वर्ष ११ महिना १७ दिन लगाएर लेखिएको भारतको लामो संविधान २६ जनवरी १९५० मा लागू भयो। ७० वर्षमा १०३ संशोधन भए। तर हाम्रा नेताहरूले संविधान लागू भएको तीनबर्से संक्रमणकालपछि चुनाव भएर सरकारको पाँचबर्से कार्यकालमा दुई वर्ष मात्र पूरा भएको छ राष्ट्रिय आवश्यकता नभई एक व्यक्तिको चाहनाका लागि संविधान संशोधन गर्ने दुस्साहस गरिरहेका छन्।
बहुमतवाला सरकारको कामकारबाही र धेरै काण्ड हेर्दा देशको आर्थिक विकास, सुशासन र आम जनाताका लागि २०४७ को संसदीय व्यवस्थाको संविधान र ०७२ को संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाको संविधानमा केही फरक देखिएको छैन भन्ने बितेका दुई वर्षले देखाइसकेको छ। दुई वर्षमा नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ, भ्रष्टाचार र शक्ति दुरुपयोग र बहुमतको घमण्डले प्रमाणित गरेको छ। गणतन्त्रपछिका कृष्णबहादुर महरा र एक दूतावासको ५० करोडको टेप काण्ड गुपचुपमा दबाइयो। गएको दुई वर्षयता नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति काण्ड, यति काण्ड, ललिता निवास काण्ड, पासपोर्ट छपाइ काण्ड, सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको टेप काण्ड सार्वजनिक भए। सरकारी ढुकुटीबाट आसेपासेलाई अर्बौं रुपैयाँ बाँडेको र अरू साना काण्ड त कति कति ? यी काण्डको पनि गुपचुप फाइल बन्द हुने लक्षण देखिइसक्यो। फाइल खुल्ला, अनुसन्धान होला र दोषीलाई सजाय होला भन्ने विश्वास कसैलाई पनि छैन।
नेपालका मिडियाले जे छाप्छन् आधारसहित छाप्छन्। अनुसन्धान गर्ने हो भने मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म नै पुग्ने संकेत गर्छ। तर उनीहरू नीतिगत निर्णयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भनेर मिडिया बोलाएर आफूले आफैंलाई वान वे ट्राफिक शैलीमा सफाइ दिन्छन्/लिन्छन् पनि। यदि निर्दोष हो भने मिडियासँग र भाषणमा गरेको कुरा अख्तियारमा बयान गरी अनुसन्धानलाई सहयोग गरे हुन्थ्यो नि। अख्तियारका आयुक्तलाई ‘हामी यस्ता नेताहरूलाई छाड्ने थिएनौं तर के गर्नु नीतिगत निर्णयमा हातै हाल्न नपाउने कानुन छ’ भनेर कोठेगफ गरेर ऐनलाई बलिको बोको बनाएर उम्कने राम्रो मौका भएको छ।
अख्तियार अधिकार भएन भन्छ। नेताहरू चुनाव हारेर विपक्षीमा बस्दा बलियो अख्तियार र स्वतन्त्र न्यायपालिका बलियो बनाइदिन्छु भनेर आश्वासन दिन्छन् तर सरकारमा पुगे भने भनेको मान्ने अख्तियारको आयुक्त र भनेको मान्ने न्यायाधीश बनाउन चाहन्छन्। इमानदार सरकार भए नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने असंवैधानिक दफा खारेज गरेर र अनुसन्धानमा आफैं समर्पित भएर देखाउन सक्नुपथ्र्यो। तर गर्दैनन्।
‘त्यत्रो र त्यस्ता काण्ड’ मा मन्त्रिपरिषद्को संलग्नता छ भनेर देखाएपछि पनि ‘नीतिगत निर्णय’ लाई ढाल बनाएर अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्दा र प्रधानमन्त्रीहरूले राज्यको ढुकुटी रित्याई आसेपासेलाई बाँडेको देख्दा पञ्चायती संविधानको धारा ८७ को ‘राजाले गरेको काममा प्रश्न उठाउन नपाउने’ र धारा ९० को ‘राजाको हुकुम प्रमाङ्गी बक्स’ अब मन्त्रिपरिषद्मा सरेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। नेपालमा श्रीपेच लगाउन नपर्ने राज्याभिषेक गर्न नपर्ने गणतान्त्रिक राजा धेरै भए।
दुई वर्षमै जादुगरीय, नाटकीय र चमत्कारीय ढंगले सरकारले आर्थिक विकास भएको देखाउनुपर्छ भन्ने लेखकको आशय होइन। रातारात विकास सम्भव हुँदैन तर सुशासनको लक्षण र संकेतसम्म पनि देखिएन। सत्ता र शक्तिप्रति समर्पित र केन्द्रित हुने सरकारको विशेषतै यस्तै हुन्छ। राष्ट्रसेवा र कानुनी शासन त भाषणमा मात्र हुन्छ। अंग्रेजीमा ‘अ ब्याड कार्पेन्टर क्वारल्स विथ हिज टुल्स’ नेपालीमा ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेडो’ भनिन्छ संविधानलाई दोष दिने लक्षण देखिसक्यो। अब राज्य व्यवस्था मात्र संघीयता भएर नहुने रहेछ। संघीयतामा कार्यकारी राष्ट्रपति नै चाहिँदो रहेछ। अमेरिकाले विकास गरेको कार्यकारी राष्ट्रपति भएर पो रहेछ भनेर कार्यकारी राष्ट्रपति चाहियो रे भनेर फेरि संविधानलाई दोष दिएर पन्छिने लक्षण देखिसक्यो।
२०४७ सालको संवैधानिक व्यवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रले आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सिध्याएको बाहेक अन्य सामान्य थियो। राजाको त्यस कदमलाई सुधार्न ०७२ को गणतान्त्रिक संविधान बनेको हो। तर दुई वर्षमा नै एक व्यक्तिका लागि राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने र कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न आँट गरे विरोधले संशोधन मात्र हुन सकेन। यो लेख संविधान संशोधन गर्न हुँदैन गर्ने हो भने न्यायपालिकाका लागि र तराई मधेसका लागि गरिन आवश्यक छ भन्नेमा केन्द्रित छ।
हालै एक ठूला नेताले भनेको कुरा सार्वजानिक भयो। एउटा थियो ‘मेरो आवश्यकता प्रधानमन्त्रीमा छ’ र अर्को ‘नेपालले पाँच वर्षमा आर्थिक विकासमा भारतलाई जित्छ र १० वर्षमा चीनलाइ भेट्छ।’ यसको अर्थ ‘म प्रधानमन्त्री हुन पाएँ भने पाँच वर्षमा नेपालले भारतलाई पछि पारेर १० वर्षमा चीन बराबर पुर्याउने गरी विकास गर्छु’ भनेको बुझ्नुपर्छ। यसको मतलब नेपाल १० वर्षमा जी– २० होइन जी– ७ को सदस्य बन्ने हैसियत राख्ने भयो र जी– ७ का अन्य राष्ट्रले मानेमा नेपाल जी– २० लाई उछिनेर जी– ७ को हैसियतमा पुग्ने भयो। त्यत्रो ‘एम्बिसन’ मिडियामार्फत सार्वजनिक गर्नुमा उहाँमा राजनीतिक अनुभव त हुने नै भयो साथै उहाँ पक्कै पनि अर्थशास्त्र वा विकास प्रशासनजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा विश्वका कुनै चर्चित विश्वविद्यालयको ‘प्रोडक्ट’ र ‘एल्मुनाइ’ हुनुपर्छ।
प्रजातन्त्रमा सरकार संविधानप्रति समर्पित हुनुपर्छ। नेपाल राज्यभरका नेपाली नागरिकको सरकार अभिभावक हो। सबै नागरिकलाई सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्छ।
राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्न हुँदैन। समस्या यहाँ छ। उहाँको चाहना प्रधानमन्त्री पदका लागि नभएको भए राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने उहाँजस्तै विज्ञका लागि हो। राष्ट्रियसभामा उहाँलाई मनोनीत गरेर मन्त्री बनाएर मन्त्री पदबाट उहाँको त्यति ठूलो ‘भिजन’ देशले लिनुपर्ने थियो। तर संविधानले गर्दा देश चुक्यो। संसदीय व्यवस्था बेलायतबाट सुरु भयो। त्यहाँ ‘हाउस अफ कमन्स’ र ‘हाउस अफ लर्डस्’ गरी दुई सदनको संसद् छ। ‘कमन्स’ हाम्रो प्रतिनिधिसभा हो। ‘लड्स’ हाम्रो माथिल्लो सभा हो, जसलाई ‘हाउस अफ एल्डर्स’ पनि भनिन्छ। प्रजातान्त्रिक देशमा दुई तहको संसद् हुन्छ। तल्लो सदनमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यहरू हुन्छन्। निर्वाचित सदस्यहरू हुनाले तल्लो सदनको बढी महत्व र तौल हुन्छ। बढी जिम्मेवारी पनि हुन्छ। प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित सदस्य हुने हुनाले अर्थ विधेयक तल्लो सदनबाट उठ्छ र तल्लो सदनबाट पठाएको कुनै विधेयक ठीक रहेनछ भने त्यसलाई सुधार पनि गरिन्छ। प्रधानमन्त्री पनि निर्वाचित तल्लो सदनबाटै हुनुपर्ने परम्परा र मान्यता बेलायतबाट विकास भएको हो (हल्सवेरिज लस अफ इन्ल्याड खण्ड ८ प्यारा ८१८ र १११५ पनि)। नेपालको संविधानको धारा ७६(१) २०४७ सालको संविधानको धारा ३६(१) कै निरन्तरता हो। बेलायतले अपनाएको परम्परासमेत अँगालेको हो।
सबै देशको माथिल्लो सदन कमजोर हुने होइन। खासगरी संघीयतामा माथिल्लो सदन पनि त्यत्तिकै बोझिलो र शक्तिशाली हुन्छ। जस्तो– अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेट हो। अमेरिकामा संघीयता स्वतन्त्र राष्ट्रहरू मिलेर एक युनियन बनाइएको हो। जबकि क्यानडा भारत, नेपाल आदि देशमा भएकै राज्यव्यवस्थालाई संघीयतामा परिणत गरिएको हो।
अमेरिकी सिनेट स्वतन्त्र राष्ट्र राष्ट्रबीचको युनियन हो। त्यसैले सिनेटमा हवाईजस्तो सानो स्टेट र टेक्सासजस्तो ठूलो स्टेटको २–२ जनाको समान प्रतिनिधित्व हुन्छ। स्टेट छुट्टिन पाउँदैन। स्टेटको सिमाना संघले बदल्न पाउँदैन। हैसियत समान हुन्छ।
भारतमा संविधानले नै माथिल्लो सदनको सदस्य वा संसद्को सदस्य नै नभएको व्यक्ति पनि ६ महिनासम्मका लागि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। तर हामीले प्रधानमन्त्री तल्लो सदनको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने राम्रो व्यवस्था अपनाएका छौं। भारतमा १९६६ मा इन्दिरा गान्धी, १९९१ मा पीभी नरसिंह राव र १९९४ मा डा. मनमोहन सिंह त्यहाँको माथिल्लो राज्यसभामा मनोनीत भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर तीनैजनाले लगत्तै निर्वाचन लडेर लोकसभामा जितेर लोकसभा सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिनुभयो।
तर व्यवहारमा भारतले बेलायतले सन् १९०२ यता प्रधानमन्त्री बन्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने परम्परा अपनाएको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचित तल्लो सदनकै हुनुपर्ने व्यवस्थामा बलियो कारण छ। संसदीय व्यवस्थामा बहुमत झीनो पनि हुन सक्छ। विपक्षी दल सशक्त, बलियो र संगठित हुन्छ। कमजोर प्रधानमन्त्री हुने हो भने सरकार जुनसुकै बेला ढल्न र ढाल्न सकिने अवस्था हुन्छ। संसद्मा आफ्नै दलका सदस्यमाथि पनि संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्रीको राम्रो प्रभावकारी पकड हुनुपर्छ। जनताबाट निर्वाचित सदस्य प्रधानमन्त्री हुनु र चुनाव हारेको वा जित्नै नसक्ने टेक्नोक्रेटलाई माथिल्लो सभामा मनोनीत गरेर प्रधानमन्त्री बनाउँदा संसदभित्रको खेलमा सत्ताधारी दललाई असर पर्छ। मनोनीत सांसद प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति जतिसुकै विद्वान् र टेक्नोक्रेट भए पनि संसदभित्र आफ्नो सांसद नै पकडमा राख्न नसक्ने हुनाले तल्लो सदनको चुनिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने परम्परा विकास भएको हो।
नेपालको संविधानको धारा ७६(१) ले बेलायतको त्यही परम्परा देखेर उचित व्यवस्था गरेको छ। बेलायतमा १९०२ देखि अपनाएको निर्वाचित व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था र धारा ७६ को व्यवस्था अति आवश्यक हो। हाम्रो संविधानले राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने व्यवस्था गरेको भए त्यसलाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सांसद मात्र प्रधानमन्त्री हुनसक्ने गरी ‘रङलाइ राइट गर्नु’ संशोधन गर्नुपर्नेमा भइराखेको ‘राइटलाइ रङ गर्न’ हाम्रा नेताहरू राष्ट्रिय स्वार्थलाई लात मारेर व्यक्तिगत स्वार्थमा भड्केका छन्।
संसारको सबभन्दा पुरानो लिखित प्रजातान्त्रिक संविधान अमेरिकी संविधान हो। २३० वर्ष भयो। जम्मा २७ संशोधन भए। १९५० सम्म राष्ट्रपतिको कार्यकाल हालको जस्तो ४–४ वर्ष जस्तो दुई अवधिको थिएन। असीमित थियो। रुजबेल्ट तेस्रोपटक पनि निर्वाचित भए। चुनाव जितेर जतिपटक पनि राष्ट्रपति बन्ने हो भने डिक्टेटर बन्ला भनेर रोक्न लगातार दुईपटक जम्मा आठ वर्ष सीमित गर्न बाईसौं संशोधन १९५१ मा गरियो। अमेरिकाका राम्रा कुरा सिक्नुपर्यो। २४० वर्षमा २७ पटक मात्र संविधान संशोधन गरे। राष्ट्रपतिको अवधि तोक्ने बाईसौं संशोधन एक व्यक्तिका लागि र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संशोधन भएको होइन।
अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सन् १८०३ मा ‘मार्वरी मेडिसनको मुद्दामा संविधानको व्याख्या गर्दा अनन्तकालसम्म संविधान रहने खालको व्याख्या गर्नुपर्छ’ भन्ने सिद्धान्त स्थापित गरे। नेपालको संविधान २०७२ लाई प्रयोगात्मक बनाएर बाँदरका हातमा नरिवल बनाउन भएन। भारतको संविधान लागू भएको झन्डै ५० वर्षपछि ‘वर्किङ अफ द कन्स्टिच्युसन’ को अध्ययन हुँदा पनि कार्यकारी अधिकार फेर्ने सुझाव गरिएन।
संक्रमणकालको अन्त्यपछि पाँचबर्से सरकारले दुई वर्ष मात्र पूरा भएको छ। अहिल्यै संविधान संशोधन गरेर मनोनीत व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नबनाई नहुने र कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रपतिमा सर्नैपर्ने ? संविधान लेख्दा नेताहरूले आठ वर्ष के हेरेर बसे त ? राजाले दिएको संविधान त होइन यो ? हारेको व्यक्तिलाई नै प्रधानमन्त्री नबनाई र कार्यकारी राष्ट्रपति नबनाई देश चलाउन नसकिने हो ?
सरकारसँग झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ। नेपालमा मन्त्री पद चुम्बकीय छ। बितेको धेरै अनुभवले देखाएको छ– संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ पुर्याउन गाह्रो पर्दैन। फ्लोर क्रस हुने देश नेपाल हो। राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था र कार्यकारी राष्ट्रपति बन्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्ने कुरा सदाका लागि अन्त्य गर्दा नै संविधानको पालना र सम्मान हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ ले पनि आधारभूत संरचना संशोधन हुन नसक्ने व्यवस्था अपनाएको भए राष्ट्रियसभामा मनोनीत व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था आधारभूत संरचनामा नपर्ला तर कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था आधारभूत संरचनामा पर्ने थियो। हाम्रोजस्तो देश जहाँ पद मन्त्री र शक्तिका लागि राजनीति गरिन्छ संविधानमा आधारभूत संरचना आवश्यक थियो। संविधानमा आधारभूत संरचना भएको भए २०४७ वा २०६२/०६३ को जस्तो सुनामी शैलीको आन्दोलनलाई आधारभूत संरचनाले थाम्दैनथ्यो तर कार्यकारी राष्ट्रपतिका लागि संशोधन गर्न आट गर्ने थिएनन्।
संविधान जारी हुँदा आतसबाजी उडाएर तराई–मधेसका दलहरूलाई ‘अहिले जारी गरौं, चाँडै संशोधन गरिदिउँला’ भनेर सरकारले आश्वासन दिएको सम्झेर त्यो वचन पूरा गर्न र सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको मुद्दाको बोझ घटाउन संशोधन आवश्यक छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रसंग सम्झने हो भने देशको विदेशमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंगमा केही कुरा बोल्यो भने त्यसले सन्धिको रूप लिन्छ। फ्रान्सको न्युक्लियर टेस्ट केस प्रमाण हो। आन्तरिकमा पनि सरकारले औपचारिक रूपमा केही कुरा बोल्छ भने त्यो बोली अदालतबाटै लागू गर्न नसकिएला तर सरकार बिबन्धित हुन्छ।
प्रजातन्त्रमा सरकार संविधानप्रति समर्पित हुनुपर्छ। नेपाल राज्यभरका नेपाली नागरिकको सरकार अभिभावक हो। सबै नागरिकलाई सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्छ। संविधान जारी हुँदा सरकारले औपचारिक रूपमा तराई–मधेसका जनतालाई संशोधन गरेर ती जनताका माग सम्बोधन हुन्छ भनेको मतलव संविधानले तराई–मधेसको जनतालाई समेट्न सकेको छैन भनेको हो। यसको मतलब तराई–मधेसका जनतालाई सरकारले आजसम्म संविधानको धारा १८ को समानताको हकअन्तर्गत समान संरक्षण र समान व्यवहारबाट वञ्चित गरेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।
त्यसैले कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रियसभामा मनोनीत सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था संशोधन गर्न धारा २७४ को गलत प्रयोग नगरौं। ती दुई विषयका लागि संविधान संशोधन सदाका लागि ड्रप गरौं। तराई—मधेसका जनता र न्यायपालिकाका लागि संशोधन आवश्यक छ। त्यसका लागि संशोधन गरौं।
हाम्रो नेताहरूलाई संविधान संशोधन गर्न रहरै लागेको भए २०१९ सालको पञ्चायती संविधानको धारा २३(५) (ख) मा जे व्यवस्था छ त्यसमा भएको ‘ श्री ५’ र ‘राजसभा’ भन्ने शब्द झिकेर अरू व्यवस्था वर्तमान संविधानको धारा ७७ वा त्यसवरपर कतै राख्ने गरी संशोधन गर्नुपर्यो। आजका दिनमा उक्त संशोधन अत्यावश्यक छ। किनभने धेरै दिनदेखि देश बिरामी छ। जबकि देश बिरामी हुनु हुँदैन। पञ्चायती संविधानले राजा बिरामी भए पनि नेपाल बिरामी हुन सक्दैन भनेर उपधारा ६ मा राजाको विकल्पको राम्रोसँग व्यवस्था गरेको थियो। आज नेपाल बिरामी छ। आँट गरौं– कार्यपालिका संशोधन गर्ने भए यो विषयमा संशोधन गरौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
