जनप्रतिनिधिबाटै बन्दको घोषणा !

जनप्रतिनिधिबाटै बन्दको घोषणा !

ललितपुर : बागमती गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा ३ वडाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद तिमल्सिनाले प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै अनिश्चितकालीन बन्दको घोषणा गरेका छन्। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले राजनीतिक आडमा प्रशासनले आफूमाथि दमन गरेको बताए।

निर्माणाधीन कान्ति लोकपथमा स्थानीय तहले सञ्चालनमा ल्याएको खानी, क्रसर तथा बालुवा वासिङ सेन्टरले असर गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गुनासो आएको थियो। कान्तिलोकपथका आयोजना प्रमुखले कान्तिलोकपथका कतिपय ठाउँ भासिने अवस्थामा रहेकाले त्यहाँ सञ्चालित वासिङ तथा खानी बन्द गर्न माग गरेका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरीलाई उक्त क्षेत्रमा खटाएको थियो। प्रशासन तथा प्रहरीले कानुनसंगत काम नगर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने अडान गरेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख भागीरथ पाण्डेयले भने, ‘अवैध क्रसर, वासिङ सेन्टरले कान्ति लोकपथमा नोक्सान पु¥याएको भन्दै काम रोक्न माग गरेपछि प्रहरी पठाएका हौं।’ महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रमुख टेकप्रसाद राईले कानुनसंगत काम नगर्नेलाई प्रहरीले रोक लगाउने बताए। ‘प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहन गरेको भेटिए प्रहरीले पनि रोक्न मिल्छ’, राईले भने, ‘प्रशासन, वन, स्थानीय तहको मातहतमा पर्छ भनिरहन पर्दैन।’

गैरकानुनी काम गरेको भेटिए कारबाही गर्न सकिने तर कानुनसंगत छन् भने मात्र चल्न दिने उनले जनाए। वडाध्यक्षले भने आरोप लगाउनुको कुनै सत्यता नभएको दाबी गरे। उनले भने, ‘प्रहरीले बन्दुक बोकेको भरमा गोली ठोक्छु भन्यो भन्नु निराधार आरोप हो।’ राईले यस विषयमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष, सांसदहरूसँग बसेर छलफल भएको पनि बताए। उक्त क्षेत्रका माननीय, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सबैको छलफलमा खानी, क्रसर चल्न नदिने निर्णय भएको थियो।

बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर लोप्चनले स्थानीय कार्यकर्ताले बालुवा वासिङ सञ्चालकहरूसँग केही रकम माग गरेको र चाबीसमेत थुतेर लगेपछि सामान्य विवाद भएको बताए। ‘कान्ति लोकपथ र खानीखोला हाइड्रोलाई पत्राचार गरेर चाँडै छलफल गर्छु’, उनले भने ‘समस्या उहाँहरूसँग भएको हो।’ ३ वडाका अध्यक्ष तिमल्सिनाले जनप्रतिनिधिमाथि प्रहरीले ज्यादती गरेको भन्दै अनिश्चितकालीन बन्द घोषणा गरेको बताए। प्रशासनले कान्तिलोकपथको जिरो पोइन्ट टीकाभैरव पुलमा क्रसर सञ्चालन गर्न दिएर पुल भासिन लागे पनि ध्यान नगएको बागमती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.