काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीनवटै तहले बजार अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर बजार अनुगमन गर्न पाउनेछन्।
तीनवटै तहले बजार अनुगमन गर्न पाउने भए पनि कसुरका आधारमा कारबाही गर्ने जिम्मेवारी भने केन्द्रीय अनुगमन समिति र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई मात्रै दिने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ मार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले सबै तहलाई एकैपटक कारबाही गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिदा पारदर्शी र प्रभावकारी नहुने जानकारी दिए। ‘प्रदेश र स्थानीय तहले बजार व्यवस्थित गर्ने सवालमा अनुगमन गर्न पाए। तर कारबाही गर्न पाएनन्’, सुवेदीले भने,‘सबैले कारबाही गर्दा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी नहुन सक्छ। दुरुपयोग हुने जोखिम बढ्ने खतरा हुन्छ। स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा स्थानीय तहबीच द्वन्द्व निम्तिने अवस्था आउन सक्ने भएकाले कारबाहीको जिम्मा केन्द्रीय अनुगमन समिति र विभागलाई दिइएको हो।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएको झण्डै डेढ वर्षपछि सरकारले ल्याएको उपभोक्ता संरक्षण नियमावलीमार्फत तीन तहको बजार अनुगमन र कारबाहीको जिम्मेवारीको बाँडफाँट गरिएको छ। य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत प्राप्त गरेको यो नियमावली गत सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ। नियमावली नहुँदा ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच बजार अनुगमनका विषयमा मतभिन्नता उत्पन्न भएको थियो। अनुगमन क्षेत्राधिकारका विषयमा तीनवटै तहबीच मतभिन्नता उत्पन्न हुँदा प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिएको थिएन।
उपभोक्ताको हकहित संरक्षणको सवालमा नियमावलीले केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय बजार अनुगमन समिति भनेर तीनवटै तहको लागि छुट्टाछुट्टै समिति गठन गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश अनुगमन समितिको हकमा प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजार अनुगमन गर्दा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति र विभागसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले प्रदेश बजार अनुगमन समितिसँग सहकार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ।
स्थानीय तहका लागि बजार अनुगमन अनुगमन गर्न आवश्यक कार्यविधि सम्बन्धित स्थानीय तहले आफैले निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ३८ अनुसार कसुर हुने कार्य भएको पाइएमा कारबाहीका लागि विभाग र सम्बन्धित निरीक्षण अधिकृतलाई पत्राचार गर्नेपर्ने स्थानीय तहको हकमा व्यवस्था गरिएको छ।
बजार अनुगमन गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्तिका लागि अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवासम्बन्धी विज्ञ, निरीक्षण अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, अन्य निकाय वा संस्थाका प्रतिनिधिसहितको टोली गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक अनुगमनमा जाने निरीक्षणको नियुक्ति र योग्यता पनि तोकिएको छ। निरीक्षण हुन कुनै पनि विषयमा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको र कुनै पनि सेवामा कम्तीमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको अधिकृत पदमा कार्यरत रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कुनै विषयको विशेष ज्ञान आवश्यक पर्नेमा त्यस्तो विषयमा कम्तीमा स्नातक गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ। वस्तु वा सेवाको गुणस्तर निर्धारण तथा परीक्षणसम्बन्धी विषय वा कानुन, न्याय वा अपराध अनुसन्धानसम्बन्धी विषयमा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा ३० दिनको तालिमसमेत लिएको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल न्याय सेवामा कार्यरत अधिकृत वा यो नियमावली लागू भएको अवस्थामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा यो अन्तर्गत कार्यालयमा वा प्रचलित कानुनअनुसार अपराधको अनुसन्धान तहकिकात काम गर्ने सरकारी निकायमा कम्तीमा ६ महिनाको अनुभव भएको अधिकृतलाई निरीक्षण अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी दिन सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ। महानिर्देशक सुवेदीका अनुसार नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार जिल्लामा निरीक्षण अधिकृत तोक्न गृह मन्त्रालयसँग सूची माग गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
