काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाएकालाई सरकारले स्वेदशमै रोजगारी दिने भएको छ। विदेश जान नपाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम् रोजगारी दिने सरकारको तयारी छ।
कारोनाका कारण सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रतिबन्ध लगाएसँगै विदेश जान नपाएकालाई स्थानीय तहबाट रोजगारी दिने व्यवस्था गरेको हो। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले विदेश जान नपाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा जोडिन आह्वान गरेका छन्। उनीहरू आफ्नो स्थानीय तहमा गएर बेरोजगार फारम भरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध हुन पाउनेछन्।
सरकारले यस कार्यक्रममार्फत सय दिने रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। यस कार्यक्रममार्फत दैनिक ५ सय १७ रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। बेरोजगारले सय दिनसम्म काम पाए ५१ हजार सात सय रुपैयाँ पाउँछन्। कुनै स्थानीय तहले कामको आधारमा त्योभन्दा पनि दिन सक्छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान तयारी अवस्थामा रहेका ४५ हजारभन्दा बढी कामदार विदेश जान नपाएर रोकिएका छन्। सरकारले ती कामदारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्व गराएर न्यूनतम् एक सय दिनको रोजगारी दिने तयारी गरेको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई दुई अर्ब अनुदान गत फागुन पहिलो सातामै पठाइसकेको छ।
उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ८२ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरिउको छ। सोमध्ये २ अर्ब ६२ करोड विश्व बैंकबाट ऋण सहयोग प्राप्त हुने र २ अर्ब २० करोड ३२ लाख आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी बजेट निकासा भएको छ। बजेट नपुगे सरकारले थप गरेर भएपनि लाखौं युवालाई रोजगारी दिने सरकारको तयारी छ।
सरकारले कामका लागि पारि श्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि बनाएर गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको हो। गत वर्ष झण्डै दुई लाख युवाले न्यूनतम् १३ दिन मात्रै रोजगारी पाएका थिए। गत वर्ष १७ लाखले बेरोजगार फारम भरेका थिए। गत आवमा वर्ष रोजगार ऐन, रोजगार नियमावली, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिका, रोजगार सेवा केन्द्र, रोजगार संयोजक चयनमा काम गर्नुपरेकाले अपेक्षाकृत रोजगारी सिर्जना हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम समयमै निकासा गरिएकाले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने मन्त्रालयका अधिकारी दाबी गर्छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले जो जहाँ बसेको छ। त्यही स्थानीय तहमा रोजगारी दिने गरी गृहकार्य सुरु भएको बताए। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन बेग्लै कार्यविधिबाट सञ्चालन हुने भएकाले कोरोनाका कारण परेको असर सम्बोधन गर्न बेग्लै प्रकारको सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ’, उनले भने।
श्रम मन्त्रालयले विकासे आयोजनासँग छलफल गरी आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने विषयमा छलफल सुरु भएको बताए। ‘ श्रममन्त्रीले पूर्वाधारजन्य मन्त्रालयका सचिवलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुभएको छ’, उनले भने,‘ श्रममूलक परियोजनाको अध्ययन गरिरहेका छौं।’ स्थानीयस्तरमै सानो समूहमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भए पनि कोरोनाका कारण उक्त काम पनि प्रभावित भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बेरोजगार सूचीसमेतको आधारमा सरकारले न्यूनतम् १० लाख र अधिकतम् ७५ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ। स्थानीय तहले बेरोजगार पहिचान गरेका सम्पूर्ण व्यक्तिको पूर्णविवरण अनलाइन सूचना प्रणाली (इमाइस)मा प्रविष्ट गरेर मात्रै आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले आयोजनाको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, बजेट खर्च गर्ने, लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ।
कोरोनाका कारण अनिश्चितकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारी बन्द भएसँगै रेमिट्यान्समा असर पर्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब रकम रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका सुरुका महिनामा रेमिट्यान्स घटिरहेको अवस्थामा केही समयपछि रेमिट्यान्स घट्ने देखिएको छ।
विभागका अनुसार ४३ लाखभन्दा बढी कामदार वैदेशिक रोजगारीमा छन्। नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको प्रामथिमता भएको बताइए पनि दैनिक एक हजार तीन सयभन्दा बढी व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य छन्। वर्षेनी ५ लाखभन्दा बढी मानिस श्रम बजारमा आउँछन्।
सरकारले ५ वर्षभित्र वाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। तर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने भन्नेमा अझै अन्योलमै छ। श्रमविज्ञ मधुविलास पण्डितले सरकारले कोरोनालाई अवसरका रूपमा लिएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नुपर्ने बताए। ‘सामान्य दालभात, तरकारीका लागि विदेश जानुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्र्नैपर्छ’, उनले भने। श्रमबजारमा आएका मध्ये ५० हजारले पनि रोजगारी पाउन सकेका छैनन्। सरकारले आफै लगानी गरेर भए पनि ठूला उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने पण्डितले बताए। ठूल्ठूला उद्योग, कलकारखानामा स्वेदशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गरेर श्रमबजारमा आउने सबैका लागि रोजगारी गर्न सरकारले आवश्यक वातावरण बनाउन चुकेको पण्डितले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
