पश्चिम नवलपरासीमा कर्फ्यु

पश्चिम नवलपरासीमा कर्फ्यु

परासी : पश्चिम नवलपरासीमा अघोषित कर्फ्यु लगाइएको छ । चैत १२ गते बुधबार एक दिनका लागि सर्वसाधारणलाई हिँड्डुलमा रोक लगाउँदै अघोषित कर्फुयु आह्वान गरिएको हो । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, संघसंस्थाका प्रतिनिधि, राजनीतिक दललगायत सरोकारवालाले जिल्लालाई ‘लक डाउन’ गर्न सुझाव दिएपछि सोमबार बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त आह्वान गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहालले बताए । 

उक्त दिन बिहान ५ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म सर्वसाधारण घरबाहिर निस्कन पाउने छैनन् । औषधि पसलबाहेक अन्य पसल व्यवसायलगायतका सबै क्षेत्र बन्द हुने छन् । सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था, एम्बुलेन्स, दमकल, सञ्चारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाहेक सबै यातायात बन्द हुने छन् । ‘जिल्ला लक डाउन’ को दिन बाहेक अन्य दिनमा अत्यावश्यक पसलबाहेक सबै व्यवसाय बन्द हुने छन् । औषधि, खाद्यन्न, होटलबाहेकका सबै पसल र व्यवसाय अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि अनिश्चित समय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको प्रजिअ दाहालले जानकारी दिए । 

१५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला हुनसमेत बन्देज लगाइएको छ । पश्चिम जिल्ला भारतसँग जोडिएकाले कुनै पनि समय त्यसको संक्रमण नेपालमा देखा पर्ने भएकाले सजगता अपनाइएको प्रजिअ दाहालले बताए । सीमा क्षेत्रको आउजाउमा चैत १६ गतेसम्मका लागि पूर्ण रोक लगाइएको छ । लुकिछिपी भारतबाट आउन सक्ने भएकाले सुरक्षाकर्मीलाई सम्भाव्य नाकामा निगरानीका लागि खटाइएको छ । त्यसरी लुकिछिपी आएको जानकारी आए सहयोग गर्न सर्वसाधारणलाई जानकारी गराइएको छ ।  

कोरोनाको संक्रमणबाट सुरक्षित रहन विपद् व्यवस्थापन समितिले विभिन्न २१ बुँदे कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । जसमा स्थानीय तहले आधारभूत न्यूनतम सुविधासहितको क्वारेन्टाइन स्थल निर्माण गर्ने, अति आवश्यकबाहेक घर बाहिर ननिस्कन, सबै स्थानीय तहमा रहको स्वास्थ्य संस्थामा उच्च ज्वरो आएका व्यक्तिलाई उपचार गर्न छुट्टै कक्षको व्यवस्था गर्ने, कालोबजारी हुन नदिन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र वडा स्तरीय समिति गठन गरी नियन्त्रण र सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.