एमसीसी सहायता लिए नेकपा फुट्ने संकेत छ, के विश्व महाशक्ति अमेरिका नेपालका कम्युनिस्टसँग झुक्ला त ?
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसबाट यतिबेला विश्व आतंकित छ। यो भाइरसबाट हजारौं मानिस मरिसकेका छन् अझ कति मर्ने हुन् यकिन छैन। विश्वका १५० देशमा लाखौंको संख्यामा मानिस बिमार छन्। यसको औषधि अझसम्म पत्ता लागेको छैन। चीनको नजिकमा रहेको नेपालमा अहिलेसम्म भगवान् पशुपतिनाथको कृपाले कोरोनाका बिरामी भेटिएका छैनन्। बाहिरबाट आएका एकजना नेपालीमा शंका गरेर अस्पताल भर्ना भएकोमा उनी पनि ठीक भएर घर गएका छन्।
चीनको प्रतिद्वन्द्वी अमेरिकाले नेपालको पूर्वाधार विकासका निम्ति दिने भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्युनिस्ट पार्टीभित्र यतिबेला कोरोना भाइरस भएको छ। यो सहायता लिए पनि कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ने संकेत देखिएको छ भने नलिए कम्युनिस्ट सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता समाप्त हुनेछ। ५५ अर्बको यो सहायता नेपाललाई अमेरिकाले अहिलेसम्म दिएको एकमुष्ट ठूलो सहायता हो। यो सहायता लिनैपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन्। तर कम्युनिस्ट पार्टीको अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल र माधव नेपाललगायतका नेता एमसीसीको विरुद्धमा छन्। उनीहरूका विचारमा यो सम्झौता स्वीकार गर्नु ‘राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी हो’।
मजाक के छ भने कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री एमसीसी लिने पक्षमा तर व्यवस्थापिका प्रमुख सभामुख विपक्षमा छन्। यो नौटंकी नाच हेर्न नेपाली जनता विवश छन्। यो विषय कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कति गम्भीर छ भन्ने एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न सहयोग नगरेकोमा एकजना सभामुख कृष्णबहादुर महराको सभामुख पद नै गुम्यो।
पदमात्र गुमेको होइन, उनको राजनीतिक चरित्रमा कहिल्यै नमेटिने धब्बा लाग्यो। संसद् सचिवालयकी एकजना महिला कर्मचारीलाई बलात्कार गर्न खोजेको आरोपमा उनलाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्यो र अदालतले थुनामा राखेर मुद्दा चलाउने आदेश दिएपछि उनी जेल परे। केही दिन जेल बसेपछि अहिले छुटेका छन्। अदालतबाट छुटेपछि सञ्चारमाध्यमसँगको संक्षिप्त प्रतिक्रियामा महराले प्रधानमन्त्री केपी ओली संसद्मा दर्ता भएको एमसीसी प्रस्ताव अनुमोदन गराउन सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो यसमा अहिले यति भन्छु भन्ने जवाफ दिए। उनको संक्षिप्त उत्तरभित्र अनेक प्रश्न रहेका छन्, त्यो कुनै बेला अवश्य प्रकट हुनेछ।
विश्वको राजनीतिमा यत्रो परिवर्तन हुँदा पनि नेपालका कम्युनिस्ट परिवर्तन भएका छैनन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो नेकपाभित्रको एमसीसी विवाद।
महरा हटेर सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि एमसीसी अनुमोदन गराउन उत्सुकता देखाएका छैनन्। उनले त एक कदम अघि बढेर दलहरूको सहमतिपछि मात्र संसद्बाट प्रस्ताव अनुमोदन हुने भनेका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्न अग्रसरता लिएनन् भने उनले पनि महराको नियति भोग्नुपर्नेछ। माओवादी द्वन्द्वका बेला काभ्रेका अर्जुन लामालाई उनको नेतृत्वमा अपहरण गरी हत्या गरेकोमा उनको विरुद्धको किटानी जाहेरी अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
एमसीसीलाई लिएर पार्टीभित्र तीव्र मतभेद देखिएपछि सहायता लिने÷नलिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र पार्टीका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल सदस्य रहेको अध्ययन समिति गठन भयो। २० दिन समय लिएर कार्यदलले गरेको अध्ययनमा ‘मूल सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नगरी पूरक सम्झौता गरेर काम थाल्नु, राष्ट्रप्रतिको गम्भीर बेइमानी भएको’ निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
यो जिम्मेवार पदमा बसेर राष्ट्रियतामाथि गरिएको बेइमानी हो। सरकारमा बसेर कमाउने अभियानमा लागेको जस्तो देखिन्छ भन्दै समितिले सरकारमा बसेकाको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टीभित्र यो सम्झौतालाई लिएर विवाद चलिरहँदा सरकारले भने पूरक सम्झौता गरेर एक करोड ६० लाख डलर खर्च गरेको छ। मूल सम्झौता अनुमोदन नभए यो खर्च कसले व्यहोर्ने त्यो प्रस्ट छैन।
कार्यदलको निष्कर्ष छ— एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गतकै हो भन्ने मूल सम्झौतामा उल्लेख छ। कार्यदलले एमसीसी, आईपीएसअन्तर्गत होइन भनेर अमेरिकाले लिखित रूपमा दिए मात्र अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। के विश्व महाशक्ति अमेरिका नेपालका कम्युनिस्टसँग झुक्ला त ? आईपीएस चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रक्षा रणनीति हो भन्नेमा कुनै शंका छैन। त्यसमा जापान, अस्ट्रेलिया र दक्षिण कोरिया संलग्न छन्। भारत यसमा अहिले संलग्न छैन तर हुँदैन पनि भनेको छैन।
एमसीसीअन्तर्गतको ५५ अर्ब सहायता लिने नलिने तीव्र विवाद भएपछि यसको अध्ययन गर्न पार्टीले कार्यदल नै बनायो। कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउनुभन्दा पहिल्यै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री मिर्गाैला प्रत्यारोपण गर्न अस्पताल भर्ना हुनुपर्यो। अस्पतालबाट प्रधानमन्त्री निवास फर्के पनि पूर्ण सक्रियताका साथ काम हुन सकेको छैन। एमसीसी नेपालले लिन्छ÷लिन्न यतिबेला राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको नजर नेकपामा छ। नेकपा कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले सञ्चारमाध्यमलाई भनेका छन्, ‘हामीले दिएका सुझाव कार्यान्वयन भयो भने एमसीसी कार्यान्वयन हुन्छ। सुझाव कार्यान्वयन भएन भने हुँदैन।’ एमसीसी दिने दाता राष्ट्र अमेरिकाले पटकपटक भनेको छ- यो सम्झौतामा संशोधन वा परिमार्जन हुन सक्दैन। एमसीसीलाई लिएर कहींं नेकपाभित्र भारतसँग भएको महाकाली सन्धिको नियति नेकपाले भोग्नु नपरोस्। त्यतिबेला महाकाली सन्धिलाई लिएर एमाले पार्टी नै फुटेको थियो।
एमसीसी विवाद नेकपाभित्र उत्कर्षमा पुगेको छ तर मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्री अस्वस्थ हुनुहुन्छ। शारीरिक अवस्थाले नदिए पनि उहाँमा सत्तामाथिको मोहमा भने रत्ति पनि कमी आएको छैन। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसम्म तोक्नुभएको छैन। यसबाट सरकार नै अस्वस्थ भएपछि राष्ट्र अस्तव्यस्त हुनु स्वाभाविक हो। कोरोना भाइरसबाट विश्वको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुने खतरा देखिएकाले अमेरिका, युरोपलगायत विकसित राष्ट्र र हाम्रो छिमेकी भारतले अर्थतन्त्र बचाउन अनेक महत्वपूर्ण कदम चालेका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै विप्रेषण थियो तर कोरोना भाइरसले त्यो ध्वस्त भयो। सबभन्दा बढी नेपाली कामदार जाने मुलुक मलेसिया, दुबई, कतारलगायतका राष्ट्र पनि कोरोना भाइरसपीडित भएकाले त्यहाँ गएका नेपालीले न काम गर्न पाएका छन् न त स्वदेश फर्कन। ती बन्दी अवस्थामा छन्।
कोरोनाको महामारीबाट बच्न सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा कडाइ गर्यो र धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विमान नेपाल आउन रोक लगाइएको छ। हाम्रो आफ्नै विमान सेवाले सीमित संख्यामा उडान चालु राखेको छ। यसको सीधा असर हाम्रो पर्यटन व्यवसायमा परेको छ। खर्बौं ऋण लिएर बनेका होटेलमा पर्यटन नआउँदा ती थला परेका छन्। बढी पर्यटकको भीड हुने काठमाडौंको ठमेल, चितवनको सौराहा, पोखरा वा लुम्बिनीमा यतिबेला सुनसान छ, विदेशी पर्यटक छैनन्। दुर्भाग्य, यस्तो संवेदनशील अवस्थामा पनि राष्ट्रबैंकको गभर्नर पद खाली छ। बैंक र वित्तीय क्षेत्र यस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो, जहाँ हर्दम सतर्क रहनुपर्ने हुन्छ, एउटा सानो गल्तीले अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन सक्छ। त्यसैले राष्ट्रबैंकको ऐनमा नै व्यवस्था छ— गभर्नर पद खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त भइसक्नुपर्छ ताकि नयाँ गभर्नरले ऐन-कानुन र नीतिनियम अध्ययन गर्न सकोस्। यतिबेला नेकपाको एकमना सरकार छ, जो गभर्नर भए पनि नेकपाको मान्छे नै गभर्नर हुने हो। आश्चर्य छ- सरकार गभर्नर नियुक्त गर्दैन। सरकारको यो अकर्मण्यताले बैंकिङ र व्यापार क्षेत्र अस्तव्यस्त हुन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली यतिबेला बिमार हुनुहुन्छ, उहाँ चाँडो स्वस्थ हुनुहोस् नेपाली जनताको शुभकामना छ। तर प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताले राष्ट्र नै बिमार हुनु हुँदैन। उहाँको स्वास्थ्यलाई लिएर बजारमा अनेक चर्चापरिचर्चा भइरहेका छन्। उहाँकै निजी चिकित्सकको भनाइ छ— प्रधानमन्त्री ठीक हुन ६ महिना वा वर्ष दिन पनि लाग्न सक्छ। के त्यस बेलासम्म मुलुक यस्तै अस्तव्यस्त रहने ? प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताले कार्यपालिकामा असर पर्नु स्वाभाविक हो तर प्रधानमन्त्रीले समय दिन नसक्दा व्यवस्थापिका पनि गतिशील हुन सकेकौ छैन। संसद्को हिउँदे अधिवेशनको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विधेयक पारित गर्नु हो, सरकार सक्रिय नहुँदा संसद् पनि गतिशील हुन सकेको छैन।
हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको पाँच÷छ महिना भयो। यत्रो लामो समयमा प्रतिनिधिसभाले जम्मा दुई विधेयक पारित गरेको छ। दर्जनौं विधेयक संसद्मा दर्ता छन्। तिनलाई अघि बढाउन सभामुख वा सत्ताधारी दलको चासो देखिँदैन। सरकारले नचाहे कुनै पनि विधेयक संसद्बाट पारित हुन सक्दैनन्। तर संसद्प्रति वर्तमान नेकपा र सरकार गम्भीर देखिँदैनन्। लाजमर्दो कुरा हो- संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा पेस भएको नागरिकता ऐन महिनौंदेखि छलफलमा छ। समितिका सदस्यहरूबीच सहमति नहुँदा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन तर सांसदहरू नेताको मुख ताकिराखेका छन् तर नेताहरूलाई यस्ता झीनामसिना कुरामा कुनै मतलब छैन। यथार्थ नेकपाका नेताहरूलाई संसद् र संसदीय व्यवस्थाप्रति विश्वास नै छैन। त्यसकारण उनीहरू संसद्को गतिविधिमा ध्यान दिन चाहिरहेका छैनन्।
अघोषित रूपमा एमसीसी शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको विषय हुन थालेको छ। एमसीसी सम्झौता भएपछि नै चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको भ्रमण गरे। सीको भ्रमणपछि नेकपाका नेताहरूले भनेका थिए— अब नेकपाको राजनीतिक निर्देशक सिद्धान्त सी विचारधारा हुनेछ, हामी कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिनेछौं। कसरी सीको नेतृत्वमा चीन अहिल्यै दोस्रो विश्व आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र बन्न सक्यो, जुन तीव्र गतिमा चीनको आर्थिक विकास भएको छ, छिटै पहिलो विश्व महाशक्ति बन्नेछ। चीनको छिमेकमा रहेको नेपाल गरिबी र पछौटेपनबाट मुक्त हुन सी विचारधारा अपनाउनुपर्छ। नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइनेछ। नेपालको विद्युत् विकासमा चीनले पनि चासो देखाएको छ।
लिखित रूपमा नभनिए पनि बीआरआईको काउन्टर योजना हो एमसीसी। एमसीसीको मुख्य उद्देश्य भनेकै नेपालको कनेक्टिभिटी र पूर्वाधारको विकास हो। एमसीसीअन्तर्गत भारतको गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन विकास गर्नु रहेको छ। यो कनेक्टिभिटीको महत्व यसकारण पनि छ कि नेपालको विद्युत् खरिद गर्न बंगलादेशले इच्छा देखाएको छ। बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न भारतको सकारात्मक सहयोग आवश्यक पर्छ।
नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता कस्तो छ भन्ने कुरा अहिले विश्वभर पैmलिएको कोरोना भाइरसबाट जोगिन अमेरिकाले नेपाललाई २० करोड सहायता दियो। उता चीनले के-के सहयोग चाहिन्छ लेखेर पठाउनु भनेकोले डेढ दर्जन सामानको सूची सरकारले पठाएको छ। जहाँसम्म एमसीसी अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत पर्छ भन्ने नेकपा कार्यदलको भनाइ छ। त्यो यसकारण पनि मिल्दैन कि आईपीएसभन्दा धेरै पहिले एमसीसी आएको हो। एमसीसी सम्झौता तयार गर्दा अमेरिकाको राजदूत शंकर शर्मा थिए। एमसीसी लिने सैद्धान्तिक सम्झौता भएपछि नेपालमा तीन÷चारवटा सरकार बने, ती कसैले पनि एमसीसीबारेमा प्रश्न उठाएनन्।
नेकपा कार्यदलको अध्ययनको एमसीसी आईपीएसअन्तर्गत अमेरिकी सुरक्षा रणनीति भन्ने जुन निष्कर्ष छ, त्यो उनीहरूको सैद्धान्तिक झुसिलो डकार हो। विश्वका कम्युनिस्टले जस्तै नेपालका कम्युनिस्टले पनि ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद’ को नारा लगाएका थिए। विश्वको राजनीतिमा यत्रो परिवर्तन हुँदा पनि नेपालका कम्युनिस्ट परिवर्तन भएका छैनन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो नेकपाभित्रको एमसीसी विवाद। नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री एमसीसी लिने पक्षमा र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य वरिष्ठ नेताहरू लिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा देखिँदा एमसीसी नेकपानिम्ति मथुराको पेडा भएको छ ‘जसले खायो ऊ पछुतायो जसले खाएन ऊ पनि पछुतायो।’ कम्युनिस्ट पछुताएर केही हुँदैन तर राष्ट्र पछुताउनु नपरोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
