क्‍वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन बागमती प्रदेश अन्यौलमा

क्‍वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन बागमती प्रदेश अन्यौलमा

हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण रोक्न पूर्वतयारी र उपचारको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन ढिलासुस्ती गरेको छ। एक साता अघि प्रदेश सरकारले सचिवालय निर्माण गरी कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न प्रदेश १३ जिल्लासँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेपनि हालसम्म कार्यान्वय हुन सकेको छैन्।

हेटौंडा ११ स्थित आपतकालिन कार्यसञ्चाल केन्द्रमार्फत सचिवालय निर्माण गरी सूचना संकलन र समन्वयको काम गर्ने भनिए पनि बुधबार दिउँसोसम्म उक्त कार्यालय सुनसान रहेको छ। प्रदेश कोरोना संक्रमण रोकथाम समितिका सचिव विनोदप्रसाद सिंहले भने 'सचिवालयले काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। तर त्यहाँ २०६९ सालदेखि बिपत्को सूचना संकलन गर्न राखिएको प्रहरी टोली मात्र रहेको छ।'

साथै प्रदेश सरकारले २ सय बेडको आइसोलेसन कक्ष र ५ सय बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर अझै आइसोलेसन कक्ष निर्माणको काम सुरु भएको छैन्। एक सातासम्म हेटौंडा अस्पतालमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने भनिए पनि सोमबार पुनः हेटौंडाको रोयल पार्टी प्यालेसमा आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ। कहिलेबाट आइसोलेसन कक्ष निर्माणको काम सुरु गर्ने टुङ्गो छैन्।

‘क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन कक्षको लागि आवश्यक सामग्री संघीय सरकारसँग माग गर्ने र केही खरिदको प्रक्रियामा छौं’, प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक रमेश अधिकारीले भने, ‘सबै काम सकिन एक हप्ता दश दिन लाग्नसक्छ।’

बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडा एकेडेमीसँगै हेटौंडा १० मा रहेको वन विज्ञान अध्ययन सस्थानमा १ सय शैय्या, गौरिटार खेलकुद एकेडेमीका १ सय शैय्या तथा हेटौंडा-४ कर्रामा रहेको सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा १ सय शैय्याको क्वारेन्टाईन निर्माण गर्ने भनेको छ। स्थान उपलब्ध भए पनि क्वारेन्टाइन निर्माणको काम सुरु भएको छैन।

प्रदेश सरकारको काममा सुस्ततासँगै प्रदेश राजधानीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीसमेत अन्यौलमा छन्। ‘शंकास्पद विरामी आउँदा हामीसँग उनीहलाई दिन मास्कसमेत छैन्। अन्य सामग्रीको कुरा के गर्नु’, हेटौंडा अस्पतालका बालरोग विशेषज्ञ डा. हरिबहादुर खड्काले भने, ‘हामीसँग स्वास्थ्य सामग्रीको समेत अभाव छ।’ कोरोना संक्रमण रोक्न सावधानीको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री नहुँदा रुघाखोकीको बिरामी आए पनि डर मानेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनले गुनासो पोखे।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.