पश्चिम नवलपरासीमा १८२ जनाका लागि 'क्वारेन्टाइन'

पश्चिम नवलपरासीमा १८२ जनाका लागि 'क्वारेन्टाइन'

परासी : पश्चिम नवलपरासीमा १ सय ८२ जना अट्ने क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयको समन्वयमा सबै स्थानीय तहहरुले क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका हुन्। 

जिल्लामा तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका छन्। क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका स्थानीय तहमध्ये ४ स्थानीय तहमा पीपीईसहितका सामाग्री पठाइएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख गौरब ढकालले जानकारी दिए। 

जिल्लामा ४० थान पीपीईसहितका सामाग्री आएको थियो। सबैभन्दा बढी पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पतालमा १८ थान दिइएको छ। सुनवलमा १०, सुस्तामा ५ र बर्दघाटमा ७ थान पीपीई पठाइएको छ। बाँकी स्थानीय तहमा १/२ दिनमा पीपीईसहितका सामाग्री पठाइने ढकालको भनाइ छ। 

 क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढी सुनवल नगरपालिकाले १ सय बेड बनाएको छ। त्यहाँ उपचार सेवासमेत सुरु गरिएको छ। 

त्यसैगरी रामग्राम नगरपालिकाको परासीमा २५, बर्दघाट नगरपालिकामा १५ बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ। त्यस्तै पाल्हीनन्दन गाउँपालिकामा १६, प्रतापपुर गाउँपालिलकामा ५, सुस्ता गाउँपालिकामा ६ र सरावल गाउँपालिकामा १५ बेडको क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको स्वास्थ्य प्रमुख ढकालले जानकारी दिए। सबै क्वारेन्टाइन विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सहकारीमा निर्माण गरिएको हो। 

कोरोनाको सामान्य लक्षण देखिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राखिने छ। जटिल किसिमको देखिए आइसोलेसनमा पठाइने छ।  जिल्लामा पृथ्वीचन्द्र अस्पताल परासी र बर्दघाटस्थित सहिद स्मृति अस्पतालमा ४/४ वटा आइसोलेसनका बेड छन्। 

यसैबीच सुनवलमा ४ जना क्वारेन्टाइनमा छन्। क्वारेन्टाइनमा आएकामध्ये एकजना गम्भीर प्रकृतिको देखिएकाले बुटवलस्थित प्रादेशिक अस्पतालमा पठाइएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। 

विदेशबाट आएका आठजना निगरानीमा
विभिन्न देशबाट आएका पश्चिम नवलपरासीका ८ जनालाई प्रहरी र चिकित्सकको टोलीले निगरानीमा राखेको छ। 

फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौं आएकी कोराना संक्रमित युवती चढेको जहाजमा आएका एक जनासमेत छन्। ति सबैलाई प्रहरी र चिकित्सकसहितको टोलीले निगरानीमा राखेको हो। अपरिचित व्यक्तिलाई गाउँ प्रवेशमा रोक


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.