भारतबाट आएकाहरु बसेनन् क्वारेन्टाइनमा, जीवन रक्षाको माग गदै कुल देउतालाई बली

भारतबाट आएकाहरु बसेनन् क्वारेन्टाइनमा, जीवन रक्षाको माग गदै कुल देउतालाई बली

जाजरकोट : जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा कोरोना भाइरसबाट बचाइ दिनु भन्दै कुल देवतालाई बली चढाउन थालिएको छ । आ-आफ्ना कुल देवतालाई महामारीबाट आफू र परिवारका सदस्यलाई जोगाइ दिन भन्दै बली चढाइएको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र शाहले भने, 'तीन दिन यता गाउँपालिका भित्रका विभिन्न गाउँमा १५ बढी बोकाकोबली चढाइएको छ । कतिपय गाउँले मिलेर बली चढाएका छन् भने कतिपयले व्यक्तिगतरुपमा बली चढाएका छन्।

देवी देवताप्रति र भगवानप्रतिको विश्वासले गर्दा नै यसो गरिएको हो । यसले सबैको आत्मविश्वास र मनोबल बढाउँछ अध्यक्ष शाहको भनाई छ ।  सरकारी अस्पताल नाम मात्रका छन् । जहाँ न स्वास्थ्यकर्मी छन् न त आवश्यक उपकरण र औषधि नै छ । संक्रमण फैलिहाले सबै भगवान भरोसामा छन् । स्वास्थ्यकर्मीसँग व्यक्तिगत सुरक्षाका सामग्री समेत नहुँदा चेकजाँच समेत गर्न समस्या भइरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री नहुँदा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले सूचना जारी गरी अत्यावश्यक बाहेक अस्पताल नआउनु भनेको छ । जाजरकोटमा अझै पनि देवीदेउता र धामीझाँक्रीमा विश्वास गर्ने ठूलो जमात छ।कोरोनाको महामारी गाउँमा आउन नदिन बली चढाएको बारेकोट गाउँपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष द्धारीका बुढाले बताए । 

भारतमा कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि मजदुरीका लागि गएकाहरु धमाधम घर फर्किएका छन् । कतिपय चेकजाँच नगरेर चोरबाटोबाट घर पुगेका छन्  । तर उनीहरु आफूलाई केही नभएको भन्दै निर्वाध घरपरिवार र साथीभाइसँग घुलमिल गरिरहेका छन् ।

संक्रमण भएपनि तत्काल लक्ष्यण नदेखिदा जोखिम बढ्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ । अहिलेसम्म भारतबाट कति मानिस फर्किए भन्ने कसैले तथ्यांक राखेका छैनन् । लकडाउन र होम क्वारेन्टाइन पूर्णरुपमा पालन भएको देखिदैन भेरी नगरपालिका १३ कुदुका बासुदेव शर्माले भने,' मानिसले यस रोगलाई गम्भीर रुपमा लिएका छैनन् ।' ठूलो संख्यामा भारतबाट मजदुरी फर्के पनि आवश्यक पहल र सचेतना नअपनाउँदा उनीहरु क्वारेन्टाइनमा राखिएको छैन । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.