ठूला प्रकरणमा अख्तियार मौन रहने क्रम छ, त्यसमा ‘क्रमभंगता’ हुनुपर्छ।
बेलाबखत विश्वव्यापी देखापर्ने महामारीले मानवीय रूपमा पुर्याउने क्षति त छँदैछ, त्यसका न्यूनीकरणका नाममा हुने आर्थिक अपराधका घटना पनि भयावह हुने गरेका छन्। युनाइटेड नेसनअन्तर्गतको ड्रग एन्ड क्राइमसम्बन्धी एउटा रिपोर्टले भन्छ– ‘विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिदमा प्रयोग हुने ग्लोबल मनीको २५ प्रतिशतसम्म रकम अपारदर्शी ठाउँमा जाने गरेको छ।’
सत्तारूढ अधिकांश शासकहरू विपत्ति निजी अर्थोपार्जन गर्ने स्वर्णिम समयमा रूपान्तरण गर्न तल्लीन हुन्छन्। कोभिड– १९ कोराना नामक भाइरस रोकथाम गर्न नेपालले लिएको बाटोले पनि त्यही झल्को दिँदैछ। पुस १५ मा कोरोना भाइरस चीनमा देखिँदा सीमा जोडिएको मुलुक नेपालले (आफ्नो देशभन्दा जम्माजम्मी २८ सय २३ किमि परको बुहान लकडाउन हुँदा समेत) तयारीका नाममा सचेतता अपनाउन आह्वान गर्नुको त कुरै छाडौं, भिजिट नेपालका नाममा नेपाल सुरक्षित गन्तव्य भन्दै विश्वव्यापी प्रचारमा उल्टै समय खर्चियो। जब भाइरसका बाछिटा मुलुकका ठाउँठाउँमा देखा पर्न थाल्यो, तब तीनघण्टे अवधि दिएर व्यापारीले नै तयार गरेको कोटेसनमा बिना बार्गेनिङका आधारमा औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदको अनुमति दिँदै जग हँसाउने काम भयो।
जनताले भारी मतदानका माध्यमबाट सरकार चुनेका हुन्। यसको अर्थ संकटमा जनताकै साथमा सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु हो। तर, सरकारका काम र कामको गति तथा ढंग हेर्दा लाग्छ, सरकार निर्माण भएको केवल सामाजिक सञ्जालमा आएका विषयको जवाफ दिन मात्र हो। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि मन्त्रीहरूसम्म नागरिकप्रति जवाफदेही व्यवहार गर्नुको बदला विषवमनका वाक्यले सामाजिक सञ्जाल रंग्याउँदैछन्। तिनलाई आप्mनो दायित्व के हो ? भन्ने समेत चेतना नभएको देखाउँछ।
छिमेकी मुलुक चीनले ९ माघमा बुहान लकडाउन गरेको ७० दिन भयो। यसबीचमा नेपाल सरकारले जनतालाई सचेत बनाउँदै जनता बचाउन के पहल गर्यो ? चीनबाट ११ हजार ६ सय ४० किमिको दूरीको अमेरिका तबातबा हँुदासमेत भाग्यवश त्यही हदमा नेपालमा कोरोनाको भयावह देखिएको छैन। कथं भयावहको रूप धारण गरिहालेको खण्डमा आजका मितिको तयारीले पुग्ला त ? सियारालियोनको एउटा उदाहरण लियौ, ‘विल गेट्स फाउन्डेसन’ले सियारालियोनको स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको सहयोग गाँभी भ्याक्सिन एलाइन्स सम्बन्धित तहमा नपुग्दा त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र नै यति महँगो बन्न पुग्यो कि सर्वसाधारणको क्षमताले स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार गर्नै सकेनन्। भोलि नेपाल त्यही हालतमा नपुग्ला भन्न सकिन्न।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट भन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने गरेको अनियमितताले विश्वमा वार्षिक पाँच सय विलियन डलर घाटा हुने गरेको छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि निजी अस्पतालहरू मुलुकमा संकट परेका बेला पन्छिने र सरकारी अस्पतालले बिरामीको चाप धान्न नसक्ने हुँदा भोलिका दिनमा स्वास्थ्य पनि धेरै महँगो हुने देखिन्छ। अर्कातिर हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरिएको छ, औषधिको खरिद प्रक्रिया तथा स्वयं औषधिकै विश्वसनियतामाथि पनि चीनभित्रै प्रश्न उठेको छ। यहाँ अर्को एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरौ, बिट्रिस मेडिकल जर्नलले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार, स्वायनफ्ल्युका समय टमिप्mल्यु नामक औषधि उत्पादन भयो। स्वायनफ्ल्युको भन्दै विश्वभर नै १८ विलियन डलर खर्चेर उक्त औषधि स्टक गरियो। वैज्ञानिकहरूको रिसर्चले कालान्तरमा उक्त औषधि प्यारा सिटामोल बराबरबाहेक केही होइन भन्ने तथ्य पत्ता लगायो। जुन स्वायनफ््ल्युको लागि उपयोगी छँदै थिएन। महामारीका समय यसरी गरिन्छ, आर्थिक अपराध।
स्वायन फ्ल्युका समयबाहेक इबोला नामक महामारीका समयमा पनि सोही स्केलमा आर्थिक अपचलन गरिएका थिए। लाइबेरियामा इबोलाको संक्रमण फैलँदा झन्डै तीन मिलियन डलर अनियमितता भएको तथ्य बाहिर आएको थियो। त्यो समय इबोला नियन्त्रणका नाममा ठूलो संख्यामा नक्कली कामदार खडा गरियो भने सामान खरिदमा पनि व्यापक अनियमितता भएको थियो। सियारालियोनको अर्को उदाहरण झनै दुःखदायी छ। मानवीय उद्धारमा विश्वव्यापी रूपमा क्रियाशील रेडक्रसले समेत स्थानीय बैंकहरूको मिलेमतोमा दुई मिलियन डलर अनियमितता गरेको थियो।
नेपाल सरकारले हालै खरिद गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण र किट्स तथा नेपालले कोरोना रोकथाममा गरेको सुस्त तयारीबारे सञ्चार माध्यमले प्रश्न उठाउनासाथ सरकारका मन्त्री सञ्चारमाध्यमप्रति तत्कालै आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुनुले सरकारको तयारी र खरिद प्रक्रियामा खोट छ भनी अनुमान लगाउन कठिन छैन। यतिबेला संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घटनाक्रम, सरकारको काम, आर्थिक अपचलन, ढिलो तयारीका कारण जनस्वास्थ्यमा परेको र पर्न सक्ने असरबारे मिहीन रूपमा तथ्यक संकलनसहितको अध्ययन जरुरी छ। चिनियाँ बजारमा उपलब्ध सामग्रीको मूल्य र सोही बजारवाट नेपालले खरिद गरेको मूल्य आकाश—जमिनको अन्तर देखिन्छ। यहाँनेर भन्नै पर्ने हुन्छ कि त सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्न सक्नुपर्यो अन्यथा नेपाली जनताले कोरोनालाई भन्दा पनि भ्रष्टाचारलाई ठूलो भाइरसका रूपमा बुझ्ने छन्। लकडाउन आदेशलाई आफ्नै स्वास्थ्यको कारण हो भनी जनताले साथ दिएका छन्। राज्यले नागरिकलाई अत्यावश्यक सामग्री खरिदको तरिका सिकाएर बाँकी समय घरबाट ननिस्कन आग्रह गर्ने हो। काँधमा ग्यासको सिलिन्डर बोकेरै उठबस गराउनु मानवीय कर्तव्यभित्र अवश्य पर्दैन। भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मानवीय पाटोमा राज्य जिम्मेवार बन्न नसक्ने हो भने मृत्युलाई हत्केलामा लिएर विद्रोह गर्दै जनता सडकमा नआउँलान् भन्न सकिन्न। ठूला प्रकरणमा अख्तियार मौन रहने क्रम छ, त्यसमा ‘क्रमभंगता’ हुनुपर्छ।
नत्र नीतिमा एउटा कथा छ, वर्षौ शास्त्रको अध्ययन गरेर फर्किएका पण्डितसँग गाउँका एक किसानले प्रश्न गरे, पण्डितजी पापको गुरु को हो ? प्रश्न झर्न नपाउँदै पण्डित तिल्मिलाउँदै आफ्नो अध्ययन अपूरै रहेको निकर्षसहित पण्डित अध्ययनकै लागि पुनः बिदेसिए। पण्डितले चिने जति सबैसँग सोही प्रश्न गरे। तर जवाफ पाएनन्। यत्तिकैमा भौतारिँदै गरेका पण्डितसँग एउटी महिलाले जिज्ञासा राखिन्। पण्डितले पापको गुरु को हो भनी सोधेसँगै मुस्कुराउँदै ती महिलाले जवाफ दिइन्, ‘यसको जवाफ मसँग छ, मेरै घरमा हिँड्नुस्। पण्डित ती महिलाको घरमा बास बस्न पुगे। अरूले छोएको पानीसमेत नखाने पण्डितले भात, भान्सा, लुगाफाटो धोइपखाली देखेर ती महिलाले भनिन्, ‘पण्डितजी म पापको गुरु को हो त्यसको जवाफसँगै एउटा सुनको असर्फीसमेत दिन्छु। तपाईं खाना पकाउने र लुगा धुने झन्झट मलाई छाडिदिनोस्। मेरो घरमा तपार्इं र म मात्र छौं। हामीलाई कोही कसैले देख्ने पनि होइन।’ पण्डितले मौन समर्थन स्वरूप टाउको हल्लाए। ती महिलाले स्वादिष्ट खाना तयार गरी पण्डिततिर पुर्याइन्। जब पण्डित खाना खान अगाडि बढ्दै थिए, महिलाले पण्डितलाई रोक्दै भनिन्, ‘रोक्नुस् खान र ध्यान दिएर सुन्नुस्, पापको गुरु लोभ हो। जुन असर्फीको लोभमा तपाईंले आफ्नो आजसम्मको इमानमा धब्बा लगाउँदै हुनुहुन्छ।’
भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भन्ने सरकारका सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणदेखि यती होल्डिङस्सम्मका घटना त बाहिर आएकै थिए। कोरोना प्रकरणले ती आर्थिक अनियमितताका घटनालाई ओझेलमा पारेकै समय कोरोना रोकथामका नाममा सरकारले एक अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको तीनघण्टे कोटेसन प्रकरणले नीति कथाका पण्डितजीको सुनको असर्फीको लोभ प्रकरणलाई पनि छायामा पार्दैछ। मृत्युमाथि नेपाली जनता मौन बसेकै समय पारेर रचिएका आर्थिक अपारदर्शिताका घटना आजका मितिमा त सामान्य होलान्। तर, कोरोनापछि अवश्य धेरैको इमान प्रष्टै हुनेछ।
कोरोनाका बारे सूचना प्रेसले माग्दा घरमा पाहुना आएको बताइएको थियो, अब यहाँ यति नै बेला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, ती पाहुना भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रका बिचौलियाबाहेक कोही थिएनन् भनेर। बेथितिको यो चित्रपछि लकडाउनमा रहेका हामी तमामले एउटा कुरा चाहिँ भुल्नै हुन्न त्यो हो– उच्च मनोबल। कोमामा पुगेको पर्यटन, धराशायी हुँदै गएका उद्योग, रनभुल्लमा पर्न पुगेको शिक्षा र समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रकाबारे बृहत् बहस भावी दिनमा हँुदै जाला। आजका मितिमा भन्नैपर्छ कुनै पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने राज्यले हो। राज्यसँग नागरिकका हर कुरा जोडिएका हुन्छन्। कोरोनाका कारण नागरिक बन्धक भएका बखत लिएका हरनिर्णय र प्रश्नमा भोलि पनि नागरिकलाई जवाफ दिनुपर्छ र औचित्य खुलाउनुपर्छ। यो हेक्का राज्यले नराख्ने हो भने आजका दिन नागरिकका लागि भयावह छ भने भोलिका दिन शासकका लागि अवश्य भयावह नै हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
