उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं : स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता गरेको भनदै उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।

नोबेलल कोरोना (कोभिड–१९) भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक उपचार  सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवत्ता दिनेश त्रिपाठीले‌ बिहीबार उजुरी दिएका हुन्।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत हुन्। उजुरीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री  ढकाल, मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र ठेक्का लिने ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालिका सञ्चालकमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ। 

उजुरीमा तत्काल हिरासतमा‌ लिएर कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको‌ छ। त्रिपाठीले पदमा रहँदा प्रमाण नष्ट गर्ने भन्दै हिरासतमा लिएर मुद्दा चलाउन माग गरेका हुन्। 

‘पदमा रहिरहदा प्रमाण नष्ट हुन सक्छ , यसकारण  तत्काल हिरासतमा लिनु पर्यो’, त्रिपाठीले भने, ‘छानबिन गरेर मुद्दा चलाउनुपर्छ।’ संकटको बेला कयौं गुणा बढी मूल्यमा त्यो‌ पनि गुणस्तरहिन उपचार सामग्री खरिद गर्नु अक्षम्य अपराध भएको‌ उनले बताए। 

उजुरीमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले महिनौ पहिले नेपाल कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा रहेको चेतावनी दिइसक्दा पनि नेपालले यस सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरणको आयात तर्फ कुनै चासो नदेखाउनुले पनि यो बदनियतलाई झन् पुष्टि प्रदान गरेको जनाइएको छ । 

‘यसबाट माथि उल्लेखित पदाधिकारीको अन्तिम  घडीमा  स्वास्थ्य संकटको मनोवैज्ञानिक दबाबमा  खरिदका सबै नियम एवं प्रक्रिया मिचेर आफूलाई गैरकानूनी लाभ एवं राज्यलाइ गैरकानूनी हानि तुल्याउने कूनियत प्रष्ट देखिन्छ’, जब नेपालमा कोरोनाको पोजिटिभ केस देखियो तत्पश्चात विद्यमान सबै  नियम एवं प्रक्रिया मिचेर बाणिज्य विभागमा दर्ता समेत नभएको, मेडिकल उपकरणको खरिद गर्नु बदनियतपूर्ण  भएको‌ उजुरीमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.