विपत्ति र दुःखमा आफ्नो जन्मभूमि सम्झिने मानवीय स्वभाव हो। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीपछि जन्मभूमि सम्झँदै छिमेकी भारतबाट लाखौं नेपाली घर फर्किएका छन्, केही अझै सीमामा अलपत्र छन्। जो सीमामा छन्, उनीहरूका दुःख, दर्द र पीडाप्रति भने राज्यको ध्यान जान सकेको छैन।
दुःखका बेला जन्मभूमि, आफन्त र देश सम्झिनेहरूप्रति राज्यले गरेको व्यवहार भने उदेकलाग्दो छ। भारतले जाउ भन्ने नेपालले नआइजा भन्दा सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीको मनमा के परिरहेको होला ? यस्तो बेला राज्यले उनीहरूप्रति सही व्यवहार गरिरहेको छ त ? आफ्ना नागरिकप्रतिको राज्यको कर्तव्य र जिम्मेवारी यही हो त ?
कुनै पनि देशले आफ्ना नागरिकलाई सीमामा अलपत्र पार्न मिल्दैन। पहिलो कारण हो मानवीयता। कुनै पनि राज्यले मानवीय दृष्टिकोणले सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्घार गर्ने, मानवीयताको दृष्टिकोणले उसप्रति गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ। दोस्रो, नागरिक हो। जनताको ७० वर्षदेखिको त्याग र बलिदानीबाट बनेको हाम्रो संविधानले नेपाली नागरिकका हक निर्दिष्ट गरेको छ। जसरी कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई देश निकाला गर्न पाइँदैन, त्यसैगरी कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो देश प्रवेशमा रोक लगाउन पाइँदैन। आफ्नो देशमा प्रवेश गर्ने, स्वतन्त्रपूर्वक देशभित्र हिँड्डुल गर्ने, व्यापार व्यवसाय गर्ने र नागरिक जीवन जीउने हक सबै नेपाली नागरिकलाई बराबर हुन्छ। तेस्रो, राष्ट्रियता हो। कुनै पनि नागरिकले आफ्नो देश वा घर फर्किन पाएन भने त्यो उसको देश हुन्छ कि हुँदैन ? उसले देशलाई कसरी चिन्छ ? उसको मनमा राष्ट्र, राष्ट्रियताको भावना रहन्छ कि रहँदैन ? यस्तो विषयमा गम्भीर नबनी सरकार भावनाको पछि कुद्न मिल्दैन। जस्तोसुकै अप्ठेरोमा परेका आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्ने, जिम्मेवारी लिने र उनीहरूका दुःखमा साथ दिने काम सरकारको हो। सीमामा ठेलमठेल र भीडभाड गराइराख्यौं भने कोरोनो संक्रमणको जोखिम झन् बढेर जान्छ।
नेपाली सीमा क्षेत्रमा आइपुगेका नागरिकलाई पुनः भारततर्फ नै फिर्ता गर्ने काम कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित र जायज मान्न सकिँदैन। बोर्डरमा आइसकेका नागरिककलाई व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा आफ्नो देशभित्र प्रवेश गराउने र कोरोेना संक्रमणबाट बच्ने उपायको खोजी राज्यले गर्नुपर्छ। भारतबाट आएका नागरिक क्वारेन्टाइनमा नबसी भागेकाले थप नागरिक ल्याउन नसकिएको भन्ने सरकारको भनाइप्रति सहमत हुन सकिन्न। क्वारेन्टाइनबाट भाग्ने अवस्था कसरी आयो ? क्वारेन्टाइन निर्माणमा ध्यान दिन सक्यौं कि सकेनांै ? क्वारेन्टाइनलाई क्वारेन्टाइनजस्तो बनाउन सक्यौं कि सकेनौं ? जो भारतबाट आएका छन्, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा किन बस्नुपर्छ भनेर जागरण ल्याउन सक्यौं कि सकेनौं ? आफ्ना कमीकमजोरीतर्फ ध्यान नदिई नागरिकप्रति अनागरिक व्यवहार गर्न मिल्दैन।
छिमेकी भारतमा लाखौं नेपाली छन्। सीमासम्म आइपुगेकालाई तत्काल भित्र प्रवेश गराउने र सीमासम्म नआइपुगेका नेपालीको सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार र अन्य सुविधाका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक रूपमा वार्ता गर्नुपर्छ।
गड्डाचौकी, रुपैडिया, दोधारा, चाँदनी, सुनौली नाकामा हजारौैं नेपाली देश फर्किन पाउँ भन्दै रुवावासी गरिरहेका छन्। आजभोलि जे–जति नागरिक भारतीय सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेका छन्, उनीहरूलाई अविलम्ब देशभित्र प्रवेश गराएर सुरक्षाका उपाय अपनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ। यतिबेला सिंगो मुलुक लकडाउनका कारण विद्यालय, धर्मशाला, कलेज जस्ता सार्वजनिक संस्थाहरू बन्द छन्। ती सबै संस्थालाई क्वारेन्टाइन बनाएर सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई राख्ने, खाने र अन्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। ेजो बिरामी अवस्थाका छन्, उनीहरूलाई औषधोपचार र स्वस्थ देखिएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ। यो काममा केन्द्र सरकारदेखि स्थानीय तहबीच समन्वयको खाँचो छ। सीमामा अलपत्र परेका नागरिकले पनि क्वारेन्टाइनमा बस्ने र स्वनियमको पालना गर्नुपर्छ। क्वारेन्टाइनमा बस्नु भनेको जो नेपाली आउँछन्, उनीहरू स्वयं र उनीहरूका परिवार, आफन्त र छिमेकीको सुरक्षाका लागि पनि हो भन्ने बुझाउनुपर्छ। तर, सीमासम्म आइपुगेका आफ्ना नागरिकलाई मर्नु न बाँच्नुको अलपत्र अवस्थामा भने राख्न मिल्दैन। पश्चिम नेपालमा भारतबाट लाखौं नेपाली भित्रिएका छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच, औषधि र सुरक्षाका लागि त्यस क्षेत्रमा औषधिसहितका स्वास्थ्य सामग्री पठाउनेतर्फ पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ।
छिमेकी भारतमा लाखौं नेपाली छन्। सीमासम्म आइपुगेकालाई तत्काल भित्र प्रवेश गराउने र सीमासम्म नआइपुगेका नेपालीको सुरक्षा, स्वास्थ्योपचार र अन्य सुविधाका लागि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग कूटनीतिक रूपमा वार्ता गर्नुपर्छ। दुई देशबीच गठन भएको बौद्घिक समूह (ईपीजी) ले सच्याउन भने पनि हाल लागू भइरहेको सन् १९५० को सन्धिअनुसार भारतमा रहेका आफ्ना नागरिकप्रति व्यवहार गर्न नेपाल सरकारले आग्रह गर्नुपर्छ। उत्ताm सन्धिमा प्राकृतिक विपत्तिाका बेला भारतमा रहेका नेपाली नागरिक र नेपालमा रहेका भारतका नागरिकप्रति सम्बन्धित देशले राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने व्यवस्था छ। नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह सुविधा र अन्य व्यवहार गरिने र भारतमा रहेका नेपाली नागरिकप्रति पनि आफ्ना नागरिकसरह व्यवहार गर्न भारत सरकारसँग आग्रह गर्नुपर्छ। जो जहाँ छ, आफ्ना नागरिकप्रति राज्यले उचित प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यस कार्यका लागि सरकारले एक मिनेट पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। विपत्का बेला मानसिक रूपमा समेत आक्रान्त बनेका नागरिकमाथि राज्यको अभिभावकीय भूमिका महत्तवपूर्ण रहन्छ। यो बेला आत्तिाने नभई धैर्य गर्न मात्र सिकायौं भने नागरिकले राहत महसुस गर्नेछन्।
यतिबेला विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकको उद्घार गरिरहेको छ। प्लेन चार्टर गरेर आआफ्ना नागरिक ओसारिरहेका छन्। हाम्रो क्षमताले त्यसरी प्लेन चार्टर गरेर सबै देशबाट आफ्ना नागरिक ल्याउन नसिकएला। यो कुरा आम जनताले बुझेकै छन्। कतार, दुबई, साउदीलगायतका देशमा रहेका कामदारदेखि अध्ययन र अन्य काममा विदेशमा रहेका नागरिकको सुरक्षाका लागि सरकारले सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक रूपमा संवाद र छलफल गर्नुपर्छ। विपत्का बेला नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न सकियो भने, कोरोना संक्रमणपछि अवस्था सहज भइहाल्छ। सिंगो विश्व समुदाय कोरोनाको महामारीले आक्रान्त छ। यस्तो बेला आफ्ना नागरिकको सुरक्षालगायतका अन्य व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य र जिम्ुमेवारी हो। दुःख र विपत्तिाका बेला नै नागरिकले राज्य वा सरकार खोज्ने हो। सरकारले यस्तो बेला अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।
—अन्नपूर्णकर्मी नरेन्द्र साउदसँगको कुराकानीमा आधारित।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
