परासी : रकम तिर्न नसक्दा कारागार कार्यालय पश्चिम नवलपरासीमा बन्दी जीवन बिताइ रहेका दम्पत्ती जेल मुक्त हुन पाएनन् । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय सुनाइएका बन्दीलाई निवेदन दिएका आधारमा कैद छुट दिने निर्णय गरेको थियो । कैद सजाय छुटका लागि कारागार कार्यालयमा ९ जनाले निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये बिहीबार ३ जना बन्दी छुटेको कारागारका जेलर गगन बहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।
सजाय छुट पाउनेमा पश्चिम नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिका-२ का प्रमोद अमात्य, रुपन्देही देवदह नगरपालिका-७ का तारा प्रसाद पाण्डे र रुपन्देहीकै मालती राजभर छन् । उनीहरु सबैले लागूऔषध मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए । तोकिएको सजायमध्ये बाँकी कैदको दैनिक ३ सयका दरले रकम बुझाएपछि बन्दीले छुट पाउने प्रावधान छ । उक्त रकम बुझाएपछि कारागार मुक्त गरिएको जेलर बस्नेतले जानकारी दिए ।
रकम अभावका कारण कैद छुट भएपनि दुईजना दम्पत्ती भने कारागार मुक्त हुन पाएका छैनन् । मुक्त हुन नपाएका दम्पत्तीमा पश्चिम नवलपरासी सुनवल नगरपालिका-८ राम बहादुर दर्जी र शान्ती परियार छन् । उनीहरुलाई बहुविवाह मुद्दामा सजाय तोकिएको हो । उनीहरुको ७ महिनाअघि जेलभित्रै छोरा जन्मेका थियो। अदालतले बाँकी कैदको दैनिक ३ सयका दरले रकम दाखिला गरी कारागार मुक्त गर्नु भन्ने आदेश आएको छ । तर दम्पत्तीले रकम नभएको बताएपछि उनीहरु छोरासहित कारागारमै रहेको जेलर बस्नेतले भने । अदालतले दम्पत्तीलाई कैद सजायबापत ४०/४० हजारका दरले रकम दाखिला गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै कैद सजाय छुटका लागि निवेदन दिएकामा ४ जना नेपाली सेनाका छन् । उनीहरुको निवदेन माग गरेर नेपाली सेना कहाँ पठाइएको बस्नेतले बताए । उनीहरु माथि सेनाले भगौडा अभियोगमा सजाय सुनाएर कारागार पठाएको थियो ।
मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको १५५ महलमा १ वर्ष कम सजाय सुनाएकाले निवदेन दिएका आधारमा बाँकी सजाय छुट दिन सक्ने प्रावधान छ ।विगतका दिनमा यो प्रावधान कमै लागु हुने गरेको थियो । अहिले सरकारले प्राथमिकतामा राखेर निर्णय गरेकाले बन्दीहरु छुट्न थालेका हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
