सरकार र नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेका राहतका कार्यक्रम पर्याप्त देखिँदैन, यो लोभ गर्ने समय होइन भन्ने ख्याल गर्न आवश्यक छ
सरकारले आम नागरिकलाई राहत र अर्थतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि केही पहल गरेको छ। यी पहल सराहनीय छन्। यद्यपि परिस्थितिको गाम्भीर्यता र चुनौती हेर्दा यो राहत प्याकेज अपर्याप्त देखिन्छ। अहिलेको परिस्थिति २०७२ को विनाशकारी भूकम्प र लगत्तौको दक्षिणी सीमामा नाकाबन्दीले आपूर्तिमा पारेको अवरोधको अवस्था जस्तो होइन। झनै विषम परिस्थिति हो। आम नागरिक सरकारले घरभित्रै बस्न गरेको आह्वान पालना गरिरहेका छन्। जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा चुनौतीको पहाड हाम्रो सामुन्नेमा छ।
पर्यटन क्षेत्रमा दुई महिना अघिदेखि नै यसको प्रभाव देखिन सुरु भइसकेको थियो। पर्यटन वर्ष लक्षित लगानी बढाइरहेका पर्यटन क्षेत्रका थुप्रै हाँगाबिगा (होटेल, हवाई यातायात, ट्राभल, ट्रेकिङ लगायत) मारमा परेका छन्। विश्वका सबै मुलुकले आफ्नो नाका बन्द गरेका छन्। आवतजावतका लागि नाका र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्द छन्। यसलाई दृष्टिगत गर्दै विश्वका धेरै मुलुकले राहत र आर्थिक पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। हामीले पनि विषम परिस्थितिको आकलन गर्दै यसको जगमा राहत र पुनस्र्थापना प्याकेज घोाषणा गर्नुपथ्र्यो।
युरोपेली देश, अमेरिका, भारत तथा खाडी मुलुककै उदाहरण हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशत र सो माथिका राहतका कार्यक्रम ल्याएका छन्।
यतिबेला सरकार र नेपाल राष्ट्रबैंकले जारी गरेका राहतका कार्यक्रम पर्याप्त देखिँदैन। यो समय राज्यले लोभ गर्ने बेला होइन। सरकारले दायित्व (खर्च) सिर्जना गर्न डराउनु हुँदैन। चुनौतीपूर्ण स्थितिमा सरकारले कति दायित्व सिर्जना गरेको छ भन्ने मापनका आधारमा सरकारको जिम्मेवारी प्रतीत हुन्छ। राहत र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम एकपटक ल्याएर मात्र पनि पुग्दैन। कतिपय मुलुकमा अवस्था हेरेर चरणवद्ध कार्यक्रम आएका छन्। देशको आवश्यकतालाई हेरेर अरू चरणमा यस्ता कार्यक्रम घोषणा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ।
केन्द्रीय बैंकले ल्याएको राहतको प्याकेजमा बैंक तथा वित्ताीय संस्थाले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) १ प्रतिशत बिन्दुले कटौती गरेर तीन प्रतिशत कायम गरिएको छ। यसबाट वित्ताीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न ३२–३३ अर्ब रुपैयाँ तरलता उपलब्ध हुन्छ भन्ने आकलन छ। कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधाका साथै ब्याजदर करिडोरका दर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। यी सामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई अलिकति गति दिनुपर्यो भने प्रयोग गरिने उपकरण हुन्।
संकट लम्बिएर अझै तीन महिना थप्नुपर्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्वमै समस्या आउँछ। त्यसकारण सरकारले निक्षेपकर्तालाई ब्ल्यांकेट ग्यारेन्टी (निःशर्त सुनिश्चितता) को व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो।
मुलुक असामान्य र विषम अवस्थामा रहेका बेला यी औजार प्रभावकारी हुँदैनन्। धेरै टाढा जानुपर्दैन, भारतको रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले उपयोग गरेका मौद्रिक उपायलाई आधार मानेर हामीले प्रभावकारी मौद्रिक उपकरण तय गर्न सक्थ्यौं।
राष्ट्रबैंकले सीआरआर कटौती गर्यो तर वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। कर्जा तथा निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग (सीसीडी) अनुपातमा कुनै परिवर्तन गरेन। त्यसकारण समग्र ‘नोमिनल एंकर’ (मौद्रिक प्रयासमा विश्वसनीयता जगाउने पहल) मा परिवर्तन नगरी सीआरआरमा सीमान्त परिवर्तनले मात्र काम गर्दैन। अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो प्रभाव राख्दैन।
मौद्रिक नीति र वित्ताीय नीतिले प्रणालीगत परिवर्तनका अर्थात् समग्र अर्थतन्त्रका लागि काम गर्नुपर्छ। अहिले सिफारिस गरिएको औषधीको डोज निदानका लागि अपर्याप्त छ। अहिलेको अवस्था असामान्य रहेकाले एसएलआरसम्बन्धी व्यवस्थाको खारेजी र सीसीडी अनुपात स्थिति सामान्य अवस्थामा नआउँदासम्म निलम्बन गर्नुपथ्र्यो।
पुनकर्जा कोष वृद्घि गरी ६० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएर केन्द्रीय बैंकले सुधारका लागि इमानदार प्रयास गरेको छ। तर यो कोष ५० अर्ब रुपैयाँको हुँदा पनि १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रयोग हुँदैनथ्यो। सरकारले प्राथमिकता तोकेको क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने भएकाले सबै बैंकसँग यो कोष प्रयोग गर्न सक्ने विशेषज्ञता पनि हुँदैन। एक त कोषको दायरा नै साँघुरो छ, अर्कोतर्फ हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि १० अर्ब रुपैयाँ ठूलो परिमाण होइन।
भारतीय रिजर्भ बैंकले जस्तै हामीले आवधिक रिपोको व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो। रिपो अल्पकालीन औजार भए पनि भारतले विशिष्ट परिस्थिति लक्षित गरेर तीनवर्षे रिपो जारी गर्न सुरु गरिसक्यो। हामीले पनि विकास ऋणपत्रको धितोमा कम्तीमा दुई वर्षको आवधिक रिपो जारी गर्न सक्छौं। अहिले २९५ अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र जारी भएको छ। यसमध्ये वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्ता कम्पनी जस्ता मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका सहकर्मीसँग २४६ अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र खरिद गरेका छन्। दीर्घकालीन रिपो कारोबारका लागि यसलाई अन्तर्निहित सम्पत्तिा (अन्डरलाइङ एसेट) मान्न सकिन्थ्यो। खुला बजार कारोबार हुने यी समकक्षीसँग दुई वर्षको २४६ अर्ब रुपैयाँको रिपो गर्नुपथ्र्यो। यो परिमाणको रिपो चरणवद्ध रूपमा बोलकबोलमार्फत् चार प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्ताीय संस्थामा पठाउन सके उनीहरूले दुई वर्षका लागि विश्वस्त भएर लगानी गर्न सक्ने साधनको उपलब्धता हुन्छ। राष्ट्रबैंकले चार प्रतिशतमा दुई वर्ष विकास ऋणपत्र धितोमा लिएर दुई वर्षका लागि लगानीयोग्य साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको भए यसले ऋणको ब्याजदरलाई एकल दरमा लैजान मद्दत गथ्र्यो। यसरी उद्यमीको व्यवसायको लागत (कस्ट अफ फन्ड) उच्च भयो भन्ने गुनासोलाई सम्बोधन गथ्र्यो। ७ देखि ८ प्रतिशत ब्याजदरमा २४६ अर्ब रुपैयाँ कर्जा बजारमा जाँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा तरंग सिर्जना गर्छ।
अहिले निजी क्षेत्रले समस्या मध्यनजर गर्दै ठूलो कार्यक्रम भन्दा साना मझौला उद्यम (एसएमई) गर्ने हुन्। यस्तो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन विपन्न वर्ग कर्जा ५ बाट ७ प्रतिशत पुर्यााएर कृषि उत्पादन बढाउन विपन्न वर्गलाई राहत दिन सकिन्थ्यो। स्रोतको उपलब्धता बढेसँगै विपन्न वर्ग कर्जा दर पनि पनि सस्तो हुन्थ्यो।
अर्को महत्तवपूर्ण काम भनेको वाणिज्य बैंकले चुत्ताmा पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था हाललाई स्थगन गर्नुपथ्र्यो। अहिलेको अवस्थामा बैंकहरूलाई १०–११ प्रतिशतमा फन्ड लिन बाध्य गर्नुहुँदैन।
यसरी २४६ अर्ब रुपैयाँको आवधिक रिपो र दुई प्रतिशत बिन्दुले सीआरआर कटौतीबाट करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ गरी मौद्रिक नीतिको प्याकेजबाट तीन सय अर्ब रुपैयाँमाथिको मौद्रिक ‘स्टिमुलस प्याकेज’ राष्ट्रबैंकमार्फत् ल्याउन सकिन्थ्यो। जीडीपीको ७–८ प्रतिशत हुने सन्तुलित र प्रभावकारी प्याकेजले बजारको अवस्थामा रूपान्तरण ल्याउँथ्यो। त्यसकारण सीमान्त प्रयासले रूपान्तरण गर्दैन, यथोचित कदम चाल्नैपर्छ।
महत्त्वपूर्ण छ काम
मुलुकमा जनस्वास्थ्यको आधार कति कमजोर रहेछ भनेर अहिलेको महामारीले छर्लंग पारिदिएको छ। जनस्वास्थ्यमा व्यापक लगानी घोषणा गर्दै सरकारका तर्फबाट कम्तीमा पनि जीडीपीको पाँच प्रतिशत वरिपरिको राहत र पुनस्र्थापना योजना आउनुपथ्र्यो। मौद्रिक उपायबाट जीडीपीको ७–८ प्रतिशत र वित्ताीय नीतिबाट पाँच प्रतिशत खर्च गर्ने प्रतिवद्धताले निजी क्षेत्रमा आशा जगाउन र उत्प्रेरित गर्न मद्दत गर्छ।
देशभरमा स्वाब परीक्षण गर्ने एउटामात्र प्रयोगशालाले जनस्वास्थ्यको दयनीय अवस्था देखाउँछ। त्यसका लागि नमुना काठमाडौं ल्याउन नै धेरै समस्या छ। यो समय ७५३ स्थानीय निकायमै यस्ता प्रयोगशाला स्थापना गरेर जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सुअवसर पनि हो। दातृ निकायको समेत सहयोग लिएर सात प्रदेशका अतिरित्ताm ठूला सहरहरूमा र शुक्रराज ट्रोपिकल र त्रिवि शिक्षण जस्ता अस्पताल निर्माण गरेर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्न अपरिहार्य छ। यसका लागि चीन सरकार या अन्य दातृ निकायसँग सहयोग मागेर जग हाल्ने काम सुरु गरिहाल्नुपर्छ। अहिले घोषणा भएको कार्यक्रममा यो दूरदर्शिता देखिएन।
अहिले ३० लाख नेपाली तेस्रो मुलुकमा काम गर्छन्। १५ लाख नेपाली भारतमा काम गर्छन्। संकट लम्बियो र विदेशमा रहेका नेपालीले काम गर्न पाएनन् भने भोलि उनीहरूलाई उद्दार गरेर ल्याउनुपर्ने र आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। संकट लम्बिँदै गए टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन। त्यसकारण जनस्वास्थ्यमा २–३ प्रतिशत खर्च गर्ने तयारीसहित सरकार अघि बढ्नुपथ्र्यो। अप्ठेरो अवस्थामा हरेक मुलुकले आफ्ना नागरिकलाई मुलुकमा फर्काउने र सुरक्षित तवरले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
दोस्रो, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै बेरोजगार भएका छन्। जीडीपीमा ५८ प्रतिशत सेवा र २७ कृषि क्षेत्रको योगदान छ। ५८ प्रतिशत योगदान गर्ने सेवा क्षेत्र अहिले संकटपूर्ण अवस्थामा छ। यी क्षेत्रमा ठूलो राहतको प्याकेजमार्फत सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो। सरकारले निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई तलब देऊ भनेर मात्र हुँदैन। उनीहरूलाई दायित्व बहन गर्नसक्ने बनाउनुपर्छ। सरकार नै अघि सर्नुपर्छ। यस्ता कतिपय असल अभ्यास भारतसँग सिक्न सकिन्छ।
तेस्रो, अप्ठेरो अवस्था अहिले आम नागरिक त घरबाटै काम गरिरहेका छन्। संकटको समयमा अग्रमोर्चामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाफौज, चालक, भन्सार, क्वारेन्टिन, फोहोरमैला संकलनबाहेक सबै घरमा बसेर काम गरिरहेका छन्। संकटको बेलामा, विपत् व्यवस्थापनमा अग्रस्थानमा रहेर नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ। यस्तो बेलामा धेरै काम सेनामार्फत् गराउन सरकारले बजेट दिएर सेनालाई परिचालन गर्नुपर्छ।
चौथो, संकट लम्बिँदै गएको खण्डमा त भोलि खाद्यवस्तुको अभाव हुनसक्छ। त्यसकारण कृषि उत्पादन विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपथ्र्यो। अहिले चैते धानको मौसम छ भने अहिलेदेखि नै कुन सिजनमा के बाली हुन्छ, ती उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहित गरिहाल्नुपर्छ। यसका लागि कृषि सामग्री, मलखाद, बीउबीजन, बजारको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने हुन्छ। अहिले नै उत्पादन र सेवा क्षेत्रलाई गति दिन, यी क्षेत्रमा लगानी बढाउन कठिन रहेकाले पनि कृषि क्षेत्रकेन्द्रित कार्यक्रम अपेक्षित छन्। गत वर्ष हामीले ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको रासायनिक मल आयात गरेका रहेछौं।
त्यो बराबर यस वर्ष निःशुल्क मलखाद, कृषि औजार स्थानीय तह र सहकारीमार्फत् पुर्याएर कृषि उत्पादन वृद्घि गर्न सकिन्छ। कृषि उत्पादनका कार्यक्रममा विदेश जान नपाएका र फर्केकालाई रोजगारीको अवसरमा समेत सहभागी गराउनुपर्छ। किसानलाई उत्प्रेरित गर्न सरकारले स्थानीय तहमार्फत् सहकारीका माध्यमबाट सस्तो ब्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ। साथै किसानका उत्पादनका लागि निजी क्षेत्रको बजार तयार नहुन्जेल सहकारी र स्थानीय तहले खरिद गरिदिने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ।
पाँचांै, अहिले सरकार चाहेर पनि राहत लिएर जनताकहाँ पुग्न सकिरहेको छैन। स्थानीय सरकारले वडामार्फत् राहत वितरणको प्रबन्ध गर्नु भनिएको भए पनि तथ्यांकको अभावमा दुरुपयोगको सम्भावना उच्च रहन्छ। त्यसकारण तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगसँग फोटोसहितको मतदाता परिचयपत्र लागू गरेको अनुभव पनि छ। त्यो अनुभव राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न महत्तवपूर्ण हुन्छ। अहिलेको संकट सामान्य नभएसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न गाह्रो होला, अवस्था सामान्य भएलगत्तौ कार्यान्वयन गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता आउनुपथ्र्यो।
छैटौं, चालु आवको असार मसान्तमा साँवा–ब्याज तिर्ने गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा दिइएको छ। संकट लम्बिएर अझै तीन महिना थप्नुपर्यो भने बैंक तथा वित्ताीय संस्थाको स्थायित्वमै समस्या आउँछ। त्यसकारण सरकारले निक्षेपकर्तालाई ब्ल्यांकेट ग्यारेन्टी (निःशर्त सुनिश्चितता) को व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो। सर्वसाधारण नेपालीलाई वित्ताीय संस्थाको पछाडि सरकार छ भन्ने आभास दिलाउनु अपरिहार्य छ। उल्लिखित सवाल आउँदो बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन हुनुपर्छ।
(पूर्व कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्रबैंक)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
