क्यान्सरका बिरामीलाई सहज

क्यान्सरका बिरामीलाई सहज

झापा : कोरोना कहरका कारण अन्य दीर्घरोगीका अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक हुँदै गएका बेला क्यान्सरका बिरामीको भने उपचार भइरहेको छ। झापाको बिर्तामोडस्थित पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले अन्य अवस्थामा २० जनासम्म क्यान्सर बिरामी हेर्दै आएको थियो भने हाल दैनिक २५ देखि २८ जनासम्म हेर्ने गरेको अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. वीरेन्द्र यादवले बताए।

‘रेडिएसन चलाउने बिरामीलाई उनीहरुको कार्यतालिकाअनुसार नै चलाइरहेको छ। अन्य ओपीडी (बहिरंग) मा आउनेलाई पनि समस्याअनुसार उपचार गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘बिरामीलाई पीडा नै हुने अवस्था छ भने बिरामीको अवस्थाअनुसार उनलाई केमो अथवा रेडिएसन जे दिँदा राहत हुन्छ त्यही चलाउने गरिन्छ।’ अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामी पहिला झापालगायत छिमेकी जिल्लाबाट आउँथे भने लकडाउनपछि काठमाडौं र दिल्लीमा केमो, रेडिएसन लिइराखेका बिरामीसमेत आउन थालेका छन्।

मोरङ उर्लाबारीका ५४ वर्षीय कृष्ण रेग्मी (नाम परिवर्तन) प्रोटेस्ट क्यान्सर भएका बिरामी हुन्। उनी काठमाडौंको सिभिल अस्पतालमा केमो लिइराखेका थिए। लकडाउनका कारण काठमाडौं जान नसकेपछि उनी छोराको मोटरसाइकल चढेर केमो लिन पूर्वाञ्चल अस्पताल आइपुुगे। उनले भने, ‘अन्त पुग्न सकिएन। यहाँबाट पनि फर्काइयो भने मर्नुको विकल्प छैन। केमो दिने समय टर्न लाग्यो।’

अस्पतालमा केमोथेरापी लिने बिरामी पनि बढेका छन्। क्यान्सरका बिरामीमा प्लेटलेट कम हुनाले उनीहरुमा सामान्य ज्वरो आउने गर्छ। डा. यादव भने, ‘क्यान्सर आफैंमा भयावह रोग हो। त्यसैले कोरोनाका कारण यसको उपचार रोक्नेबारे अस्पतालले केही सोचेको छैन।’ उनले फलोअपमा आउने बिरामीलाई भने यो समयमा अस्पताल नआउन भनेका छन्।

क्यान्सर लागेपछि बिरामीमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता यसै पनि कम हुन्छ। कोरोना सरुवा रोग भएकाले छिटो सर्ने सम्भावना हुन्छ। झापामा खोलिएको अत्याधुनिक पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालले गत पुस १६ गतेबाट सेवा सुरु गरेको छ। चार सय करोड लगानीमा ३ सय शैय्याको उत्ताm अस्पताल सञ्चालनमा आएको हो। अस्पतालमा क्यान्सरका बिरामीलाई १ मिनेटमा रेडिएसन दिन सक्ने ‘ट्रयू बिम लिनियर एक्सेलेटर’ मेसिन सहितको सेवा छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.