एम्बुलेन्स चालकलाई पीपीई वितरण

एम्बुलेन्स चालकलाई पीपीई वितरण

परासी : पश्चिम नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले एम्बुलेन्स चालकलाई पीपीई वितरण गरेको छ । कोरोना संक्रमणबाट सुरक्षित रहन सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले नगरपालिकाले स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत एम्बुलेन्स चालकलाई आइतबार २८ थान पीपीई उपलब्ध गराएको नगर प्रमुख भीमबहादुर थापाले जानकारी दिए । 

जिल्लामा २५ वटा एम्बुलेन्स छन् । नगरपालिका आफैंले पीपीई बनाएको हो । नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई पीपीई वितरण गरिसकेको छ । जिल्लाका एम्बुलेन्स चालकले पीपीई नलाई बिरामी ओसारपसार गर्दा आफूहरु असुरक्षित रहेको गुनासो गरेपछि उक्त सामाग्री उपलव्ध गराएको नगर प्रमुख थापाले बताए । 

स्थानीय स्तरमा बनाइएको पीपीई ५ सय लागतमा तयार गरिएको हो । प्लाष्टिकको यो पीपीई धोएपछि पुन प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी बनाइएको छ । ‘आवश्यक परे हामी जिल्लाभर नै पीपीई बनाएर पठाउन सक्छौं । त्यसको तयारी पनि गरिएको छ’, नगर प्रमुख थापाले भने ।

स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा समेत पीपीई प्रयाप्त छैन । जसका कारण एम्बुलेन्स चालकलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख गौरब ढकालले बताए । ‘पीपीई लगाएसँगै आफू सुरक्षित हुन एम्बुलेन्समा पाटेसन गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । पाटेसन नगरी एम्बुलेन्स नचलाउनु होला’, पीपीई लिन पुगेका चालकलाई स्वास्थ्य प्रमुख ढकाल सम्झाए ।

नगरपालिकाले बनाएको पीपीई सुरक्षित रहेको पृथ्वीचन्द्र जिल्ला अस्पताल परासीका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा. मोहम्मद नुरुल होदाले जानकारी दिए । ‘यो पीपीई अन्य पीपीई सरहकै छ । सरकारले उपलब्ध गराएको पीपीई नरम छ । यो स्थानीय स्तरको सामाग्रीले बनाएका कारण केही कडा भए पनि पूर्ण सुरक्षित छ’, डा. होदाले भने । वाटर र एयर प्रुफ रहेकाले यो स्वास्थ्यकर्मी र चालकका लागि सुरक्षित रहेको उनले बताए । यो पीपीई एक पटक धोएपछि पुन प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । तर कोरोना संक्रमित बिरामी बोकेर लगेको खण्डमा भने यसलाई नष्ट गर्नुपर्ने डा. होदाले बताए ।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.