लकडाउनले माझी बस्तीमा ‘भोकमरी’

लकडाउनले माझी बस्तीमा ‘भोकमरी’

फिदिम : लकडाउनका कारण पाँचथरको  फिदिम नगरपालिका-४ र हिलिहाङ गाउँपालिका-७ को माझी बस्तीमा खाद्यसंकट सुरु भएको छ। बिपन्न माझीको बसोबास भएको यो बस्तीसम्म राहत बाड्न कुनै निकायले चासो नदिएपछि खाद्यसंकट सुरु भएको माझी बताउँछन्। 

लकडाउन सुरु भएपछि फिदिम बजारमा राहत उपलब्ध गराउनेको होड छ। जिल्लाका सुगम र पहुँचवाल बसोबास गरेको ठाँउमा राहतको थाक नै लागेपनि बिपन्नको बस्ती माझीटारसम्मा राहत पुर्‍याउन ध्यान नदिइएकाले  माझी समस्यामा परेका हुन्। फिदिम बजारदेखि १२ किलोमिटर तल रहेको माझीगाउँमा राहतका कार्यक्रम नपुगेपछि यहाँका मानिसलाइ भोकमारीको चिन्ता छ।

स्थानीय सरकारले पनि माझीको अवस्थाको बारेमा बुझ्न चासो दिएको छैन।  संघसंस्थाको उपेक्षमा परेको यो बस्तीसम्म अन्य दाताले पनि राहत उपलब्ध गराएका छैनन्।  लकडाउनको समय लम्बिएसँगै यहाँका माझीले खाद्यसंकटको सामना गर्न बाध्य भएका छन्। उनीहरु राहत पाइन्छ कि भन्ने आशमा बसेका छन्। 

यो बस्तीमा करिब ३५ घर माझीको बसोबास छ। यहाँका माझीको आफ्नै नामको जमिनसमेत छैन। अधियामा कमाई गरेर माझी जिबिकोपार्जन गर्दै आएका छन्। ‘घरमा भएको खान्तेपिन्ते पनि सबै सकियो,’ हिलिहाङ ७ का ६५ वर्षीय बुद्धिमान माझीले भने, ‘खेतबारीमा फलाएको खानेकुरा पनि सकियो। अब भोकमारी लाग्ने भो।’ 

मजदुरी कामका लागि गाउँ बाहिर गएका युवा पनि अहिले घर आएर बसेका छन्। लकडाउन सुरु भएपछि माझी बस्तीमा मान्छेको संख्या बढेको छ। ‘लकडाउन सुरु भएपछि छाक टार्ने माध्यम नै बन्द भयो,’ स्थानीय युवा राजेन्द्र माझीले भने, ‘खानै नपाएर मारिन्छ की जस्तो भो।’

माझीहरुको घरमा नुन, तेल र चामलजस्ता खानेकुरा सकिएको हो। ‘बजारबाट केही खानेकुरा ल्याउन पाए पनि हुन्थ्यो,’ माझी उत्थान संघका अध्यक्ष जसबहादुर माझीले भने, ‘बाजार निस्कदा पुलिसले भाटा हान्छ भन्ने सुनेर कतै निस्किएका छैनौ।’ काम गर्न पनि नहुने र बजार जान पनि नमिल्ने भएपछि आफूलाई सरकारले पाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘भात खाने चामल सकिएको छ,’ जसबहादुरले भने, ‘हिजो अस्तिसम्म त अलिअलि जोहो गरेको खानेकुराले पुग्यो। अहिले गाउँका सबै घरमा खानेकुरा सकिएको छ।’ चामल पाए तरकारीका लागि खोलाबाट माछा मारेर ल्याउने उनीहरुको भनाइ छ। 

 
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.