नगरलाई भक्तपुर रेडक्रसको एक लाख सहयोग

नगरलाई भक्तपुर रेडक्रसको एक लाख सहयोग

भक्तपुर : नेपाल रेडक्रस सोसाइटी भक्तपुर जिल्ला शाखाले यहाँका चारवटा नगरपालिकालाई एकएक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनअन्तर्गत नगरका गरिब तथा विपन्न ज्यालादारी मजदुर परिवारलाई खाद्यान्न सहयोग गर्न भक्तपुर रेडक्रसले उक्त आर्थिक सहयोग गर्ने भएको हो ।

जिल्ला शाखाको मंगलबार बसेको बैठकले जिल्लाका चारवटै नपालाई एकएक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको शाखा सभापति मनोजकुमार थापाले जानकारी दिए । सरकारले स्थानीय तहमार्फत एकद्वार प्रणालीमा राहत वितरण गर्न गरेको निर्देशनको आधारमा सम्बन्धित नगरपालिकालाई खाद्यान्न सहयोगको निम्ति उक्त रकम सहयोग गर्न लागिएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार रेडक्रसले पहिलोपटक राहत वितरण गर्न संस्थाबाहिर आर्थिक सहयोग गरेको छ । पहिले रेडक्रस आफैले खाद्यान्न तथा गैरखाद्यान्न राहत वितरण गर्दै आएको थियो । 'अरु विपद्मा रेडक्रस आफैले खाद्य तथा गैरखाद्य राहत वितरण गर्दै आएको हो, 'शाखा सभापति थापाले भने, 'तर अहिले सरकार आफैले स्थानीय तहमार्फत एकद्वार प्रणालीमा राहत वितरण गर्न निर्देशन दिएकाले हामीले नपालाई सहयोग गरेका हौं ।'

सभापति थापाले विपद्को बेला रेडक्रसले सदैव सर्वसाधारणलाई राहत पुर्‍याउँदै आएकोमा अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट प्रभावित गरिब तथा विपन्न मजदुर परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन नगरपालिकालाई सहयोग गरेको स्पष्ट पारे ।

भक्तपुर रेडक्रसले १५ वर्षअघि नै विपद् राहत व्यवस्थापन कोष खडा गरेको थियो । हाल उक्त कोषमा १५ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको सभापति थापाले जानकारी दिए । सोही कोषको ब्याज रकमबाट चार नपालाई एकएक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिने भएको हो । भक्तपुर रेडक्रसले लकडाउनको समयमा रगत अभाव हुन नदिन टोलटोल गएर रगत संकलन गर्दै आएको छ । त्यस्तै एम्बुलेन्ससमेत सञ्चालन गर्दै आएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.