कमजोर कूटनीतिको उपज सेना

काठमाडौं : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लड्न नागरिकको साथ पाएको सरकार कूटनीतिक समर्थन र सहकार्यमा भने चुकेको छ। नेपाली सेनाले स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएको पर्सिपल्ट दक्षिण कोरिया, चीन र सिंगापुरबाट यस्ता उपकरण ल्याउन सक्ने विवरण सरकारलाई दिनुले मुलुकको कूटनीतिक संयन्त्र फितलो रहेको पुष्टि हुन्छ। सेनाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत कोरोना परीक्षण कीट्स ती देशहरुबाट ल्याउन सक्ने सोमबार अवगत गराएको थियो।

कूटनीतिक जग यतिबेला निकै कमजोर देखिएको छ। ‘झट्ट हेर्दा अहिलेसम्मकै बलियो सरकार सबै राम्रै हुनुपर्ने भन्ने लाग्छ, तर वास्तविकता त्यो छैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘ती मुलुकबाट ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा हाम्रा ती देशमा रहेका आवासीय वा गैरआवासीय दूतावासले प्रतिवेदन बनाएर पठाउनु पर्दैन ? यसमा परराष्ट्रमन्त्रीलगायत अन्य बसेर छलफल गर्नुपर्ने थिएन ? यस्ता कुरा पनि सेनाले भन्नुपर्ने हो र ? ’

नेपालमा ठूला भ्रमण भए, हाम्राले पनि विदेशमा निकै धेरै भ्रमण निकै गरे। त्यसले मात्र कूटनीति बलियो हुँदैन भन्ने पछिल्लो दृष्टान्त दिंदै ती अधिकारीले भने, ‘कूटनीतिक संयन्त्रले गर्नुपर्ने काम सेनाले गर्दैछ।’ विदेशमा रहेका हाम्रा कूटनीतिक नियोगको भूमिकामाथि यतिखेर प्रश्न उठेको छ। ‘संकटमा विदेशीको साथ र सहयोग ल्याउन सक्दैनन् र पहल हुँदेन भने ती दूतावास किन चाहियो? ’ कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञले भने,‘के राजदुताबास आराम गर्न मात्र जाने थलो हो र? ’

कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने किट्स, उपकरण र सुरक्षाका लागि आवश्यक सामाग्री चीनबाट ल्याउनसमेत सरकार चुकेको छ। दुई पक्षीय छलफल गरेर अमेरिकाले रसियाबाट समेत यस्ता सामाग्री लगेको दृष्टान्त हुँदाहुँदै नेपाल सरकार यहीं छिमेकबाट ल्याउन नसक्नुले सरकारको कूटनीतिक दक्षता प्रश्न उठेको हो। भारत र चीन दुवैलाई सूची पठाएको हल्ला गरियो, तर पहल भएन। यो विषय सत्तारुढ दलभित्रै पनि उठेको छ।

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सामूहिक अन्तर्वार्ता भन्दै जारी विज्ञप्तीमा भनेकी छिन्, ‘नेपालले चीनलाई सहयोग गरेकाले चीनले पनि नेपाललाई सहयोग गर्नु दायित्व सम्झन्छ। सहयोगको एक लट आइसकेको छ। हामी सहकार्य गर्न तयार छौं।’ चीनकै निजी कम्पनीबाट ल्याएको पनि नक्कली भएकाले र अधिक महंगो भएपछिको विवादले त्यो रद्द भएर सेनामार्फत सरकारी तह (जी टू जी) मा प्रक्रिया अघि बढेको विषय पनि विवादमा छ। विवादमा पर्नुको मुख्य कारण हो – निर्वाचित सरकाले नै गैरसैनिक निकाय कमजोर बनाउने र शक्तिशाली निकायलाई खुशी पार्ने काम गर्नु।

तत्कालका लागि यो सामान्य लागे पनि दीर्घकालमा यसले असर गर्ने यस क्षेत्रका जानिफकार बताउँछन्। उनीहरुका अनुसार यस्तो संकटमा विदेशस्थित राजदूतहरुले सक्रिय हुनुपर्ने र सक्रिय गराउन केन्द्रले सक्नुपर्ने तर त्यसो नगरी सरकार सेनाको शरणमा पर्न पुगेको भन्दै सत्तारुढ दलभित्रै यसको विरोध भएको छ। पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले बृहत् छलफल नगर्दा यस्तो भएको बताउँदै भने, ‘कूटनीतिक संयन्त्रको परिचालन महत्वपूर्ण हो। कूटनीतिक संयन्त्रलाई संकटमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।’ कुटनीतिक संयन्त्र वा अन्य जिम्मेवार निकाय मार्पmत पनि केही गर्न सकिएन भने मात्र यस्ता कार्य सेनालाई दिन मिल्ने तर सेना अन्तिम विकल्प हो भन्दै श्रेष्ठले भने, ‘प्राथमिकता चयन गरेर काम गर्न आवश्यक छ। सल्लाह सुझाव लिनुपर्छ। विदेशीसँग पनि समन्वय र पहलकदमी अहिलेको अपरिहार्यता हो।’ सत्तारुढ दलका प्रवक्ता श्रेष्ठले यो विषयलाई सचिवालयको बैठकमा पनि उठाएका थिए।

सन् २०२० को सुरुमै भारतले नेपाललाई दिंदै आएको सहयोग उसको बजेटमार्पmत कटौती ग¥यो। त्यसको एक सातापछि अस्ट्रेलियाको घोषित सहयोग ४० प्रतिशत कटौतीमा प¥यो। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत असोजमा भएको नेपाल भ्रमणमा पनि अन्य मलुकमा झै ठूलो राशीको सहयोग प्याकेज आउन सकेन। अमेरिकाले उपलब्ध गराउने सहयोग सत्तारुढ दलभित्रै विवादमा छ। यो अवस्थामा अन्य विश्वले पनि नेपाललाई खासै सहयोगको हात अघि बढाएको देखिदैन।

नेपालभित्र रहेका कूटनीतिक आश्रित परिवारलाई पनि यहाँको अवस्था मूल्यांकन गर्न कठिन भन्दै स्वदेश फर्काएका छन्। यसबाट पनि विदेशीले नेपाललाई कति विश्वास गर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। कूटनीतिमा होली वाइनदेखि भेनेजुयला काण्डसम्मा जोडिंदा विश्व शक्ति राष्ट्रहरु नेपालसँग चिढिदै गए। जसको कारण कोभिड १९ को सहायतामा समेत नेपाल ओझेलमा परेको निश्कर्ष यस क्षेत्रका विज्ञहरुको छ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन, ‘कोरोना भाइरस अगाडि र पछाडिको नेपालमा मुलुभूत भिन्नता हुन्छ। यो माहामारीबाट मुक्तिपाएपछी परिस्थिती (आन्तरिक र बाह्य) पहिलेको जस्तो रहँदैन। त्यसको लागि समेत नेपालले तयारी गर्न आवश्यक रहँदा अहिले नै अलमलमा देखिएको छ।’ लकडाउन गर्न ढिलाईले नै तयारी कमजोर रहेको देखिएको विषय अहिले पुष्टि हुँदै गएको बताउँदै पाण्डेले भने, ‘यस्तो परिस्थितिको मूल्यांकन गर्न र छिमेक÷शक्ति राष्ट्र सहकार्यमा चुक्न हुँदैन।’

कूटनीतिमा ‘बोलिने’ भन्दा ‘सांकेतिक कार्य’ धेरै महत्तवपूर्ण हुने हुनाले यसलाई बेलैमा सरकारले अध्ययन र मनन गर्न आवश्यक रहेको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाले बताए। ‘यस्तो महामारीमा सरकारले संयमता अपनाउनु पर्छ। आफ्नो मातहतलाई बलियो बनाउन आवश्यक हुन्छ। समस्या कहाँनेर हो भनेर खोज्ने कार्य गर्दै जनताको सर्वोत्तम हितमा लाग्नुपर्छ,’ डा. थापाले भने, ‘हामी जनता सरकारले भने अनुरुप घर भित्र बसेकै छौं। बाहिर परीक्षणको विस्तार गर्न केले छेकेको छ र।’

सरकारका तालुकवाला मन्त्रीले आफ्नो कूटनीतिक दायरा बलियो भएको दावी गर्दै आएका छन् प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि अन्तराष्ट्रिय साथ र समर्थन रहेको भन्दै आउँदा त्यो ब्यवहारमा कहाँ पुष्टि भयो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको हो। चीन, इटाली, दक्षिण कोरियाको पाठ सिकेर नेपालले समयमै आफ्नो तयारी गर्न सक्ने समय चुकायो अन्य समय खेर नफाली परीक्षणमा लाग्न आवश्यक छ। सबै स्थान लकडाउन गरेर मात्र हुँदैन। यसको परिक्षणलाईै ब्यापक पार्दै समस्या नभएको स्थान खुलाउँदै जानुपर्छ। अन्यथा नेपाल निकै संकटमा पर्दै जाने भन्दै यस्ता विषयमा गम्भिर हुन सरकालाई कूटनीतिज्ञहरुको सुझाव छ।