पुल बन्द गरी गाउँ प्रवेशमा रोक

भोजपुर : अपरिचित व्यक्ति र बाह्य आवतजावतलाई गाउँ प्रवेशमा रोक लगाउन साल्पासिलिछो गाउँपालिकाको ईर्खुवास्थित पुल नै बन्द गरिएको छ । कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन लगाए पनि मानिसको आवतजावत नरोकिएपछि गाउँपालिकाले स्थानीयको सक्रियतामा गाउँ प्रवेशमा रोक लगाएको हो ।

साल्पासिलिछो गाउँपालिका जोड्ने ईर्खुवा खोलास्थित उक्त पक्‍की पुलमा अस्थायी बार लगाइ प्रवेश निषेध गरिएको हो । पुल हुँदै ओहोरदोहोर गर्ने र विभिन्न बहानामा गाउँमा नयाँ मान्छे प्रवेश हुने भएपछि स्थानीयको सक्रियातामा पुल बन्द गरी प्रवेशमा रोक लगाइएको स्थानीय दिक्पाल राईले बताए । उनले भने, 'लकडाउन भनेपनि बाहिरका मान्छेको आउजाउमा कमी नआएपछि बन्द गरेका हौँ।'
 

बन्दपछि अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाबाहेक सम्पूर्ण नाका र पदमार्ग बन्द भएका छन् । दैनिक सयौँको संख्यामा विदेश पर्यटकको आगमन हुने प्रमुख पर्यटकीय एडमण्ड हिलारी पदमार्गमा हिँड्नलाई रोक लगाइएको छ । खाँदबारी हुँदै सोलुखुम्बु जोड्ने एकमात्र पदमार्गमा आवतजावत पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

'जताततै संक्रमणको जोखिम बढ्या छ, यहि एउटा पर्यटकीय पदमार्गमा पनि सयौँको संख्यामा विदेशीहरु भित्रिन्छन्, त्यसैले सर्तकता अपनाउन कडाई गरिएको हो,' गाउँपालिका अध्यक्ष महेश राईले भने, 'लकडाउनको अवधिपछि पनि पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा नआएसम्म आवतजावतमा कडाई गर्नेछौँ।'

सूचना र गुनासो दिन हटलाइन

कोभिड १९ संक्रमणको रोकथाम र सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर हतुवागढी गाउँपालिकाले हटलाइन व्यवस्था ल्याएको छ । संक्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला गाउँपालिकाको विवरण संकलन र सर्वसाधरणको गुनासो सुनुवाइलाई सहज बनाउन हटलाइन नम्बरको व्यवस्था गरेको हो ।

विदेशबाट आएर बसेका सर्वसाधरणको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै गाउँपालिका क्षेत्रभित्र लागू हुने गरि हटलाईनको व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रभित्र कतै कसै शंकास्पद व्यक्ति र बिरामीको जानकारी दिन उक्त हटलाइन नम्बरको प्रयोग गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताए । उक्त हटलाइनबाट तत्काल सुचित गराएर बेलैमा सर्तकता अपनाउदा सहज हुने उनले बताए ।'गाउँमा कसैले विदेश या बाहिरबाट आएका शंकास्पद व्यक्ति र विरामीको सूचना गराएर समयमै सचेत रहनका लागि हटाइनको व्यवस्था गरेका हौँ।'

सेवासुविधा कटाएर राहत कोष

हतुवागढी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधी, कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधावापतको रकम राहत कोषमा राख्ने निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिले पाउने १५ दिनको सेवासुविधा, गाउँपालिकाका अधिकृत स्तरको ५ दिनको तलबबापतको रकम राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै लकडाउन अवधिमा आईपर्ने आपतकालिन परिस्थितीलाई सहज बनाउन राहत कोष खडा गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।