राहतमा ‘राजनीति’!

राहतमा ‘राजनीति’!

भैरहवा : सिद्धार्थनगर नगरपालिका (भैरहवा) राहत बाँडेको विषय समाजिक संजालमा जमेर प्रचारप्रसार भयो।  मेयर–उपमेयरले राहतको पोको दिँदै गरेका तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भए। तर, विपन्न परिवारको दैलोमा पुग्दा उनीहरुको एउटै आवाज छ, ‘राहतमा पनि राजनीति भयो, हामी गरिबलाई दिइएन।’

नगरपालिकामा १३ वडा छन्। जनसंख्या ६० हजार भन्दा बढी जनसंख्या छ। सबै वडाबाट विपन्न वर्गको गुनासो राहत नपाएकै छ। 

नगरपालिकाले बाँडेको राहतमा ‘आफ्नो मान्छे’ छानीछानी दिएको उनीहरुको गुनासो छ। गोप्य रुपमा बनाइएको राहत वितरणको सूचीमा करिब १८ सय घरपरिवार नाम लेखिएको छ। सोही अनुसार राहत बाँडिएको छ। तर, वास्तविक गरिब परिवार अझै सरकारको राहत पर्खेर बसेका छन्।

सुनको सिक्री लगाउनेलाई पनि नगरपालिकाले राहतमा बाँडेको र निमुखा गरिबलाई नदिएको दुखेसो उनीहरुको छ। लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्दै बिहान कमाएर साँझ खाने मजदुर अहिले भोकभोकै छन्। घरमा एक छाँक टार्ने अन्न छैन। छरछिमेकमा माग्दै काम चलाइरहेका छन्। संघीय सरकारलाई दिनँहु निर्णय गर्दै ठिक्क छ। अनुगमन कसले गर्ने ? 

सिद्धार्थनगर नगरपालिका–२ मेउडिहवाका तीर्थराज प्रजापति माटोका भाडा बनाएर जीवनकोपार्जन गर्छन्। तर, लकडाउनका कारण अब उनलाई एक छाक टार्न समस्या परेको छ। 
नगरपालिकाको राहत वितरणस्थलमा पुग्दा पछि पाइन्छ भनेर फर्काइदिएको उनले सुनाए। ‘अरुलाई दिएर गए तर हामी गरिबलाई दिएनन्’ उनले गुनासो पोख्दै भने, ‘के गर्ने हामी गरिब उनीहरुसगँ गएर लडाईं त गर्न भएन।’ 

‘अब अझै लकडाउन रहे भोकै मर्नु बाहेक हामीसगँ अन्य विकल्प रहदैन’, उनले थपे। प्रजापति जस्तै चन्द्रावती आरखको पनि उस्तै गुनासो छ। उनी भन्छिन्, ‘सरकारले भने अनुसार हामी मजदुर घरमै बसेका छौँ। तर, सरकारले खाना त पुरयाइदिनु पर्यो नि।’

नगरपालिकाका प्रमुख-उपप्रमुख नेकपाका हुन्। वडा नम्बर ६ का नेकपा अध्यक्ष एवं नगर सचिवालय सदस्य रामदाय गुप्ताले  राहत वितरण राजनीति भएको दाबी गरे। यस वडामा विपन्न परिवारको संख्या धेरै छ। आफ्नो मान्छेलाई छानेर राहत वितरण गर्दा वास्तविक गरिब बिच्चलीमा परेको उनी स्वीकार गर्छन्।

‘वास्तविक गरिबले राहत पाएका छैनन्, राहत वितरणमा पनि धाँधली गरिएको छ’, उनले भने, ‘परिवार संख्या पनि आफूखुसी लेखेर र हुनेलाई पनि राहत बाँडेर यहाँ राजनीति भएको छ।’

एफएमले राहत दिने बताए पनि नपाएको गुनासो स्थानीयको छ। ‘एफएमले गरिबले राहत पाउन्छन् भनेर सधै फुक्छ’, मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका शिवचरण कहारले भने, ‘तर, अहिलेसम्म स्थानीय सरकार राहत दिन आएको छैन।’

‘प्रहरी आउन्छन्। घरभित्र बस भन्छन् तर खाना पाएका छौँ कि छनौँ भनेर कोही सोध्न आएको छैन’, उनले गुनासो पोखे।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले राहत वितरणमा वास्तविक गरिब छुटेको हुन सक्ने स्वीकार गरे। उनले नगरपालिमा रहेका परिवार विपन्न वर्गका तथ्यांक (१८ सय) अनुसार राहत वितरण गर्दा छुटेका परिवारलाई दोस्रो चरणमा वितरण गरिने दाबी गरे। 

छिमेकीले खान दिएको सेमी लिएर चिन्तित मुद्रामा बसेकी महिला। तस्बिर : सलमान खान
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.