मुस्ताङमा १५ सय श्रमिक तथा विपन्नलाई राहत

मुस्ताङमा १५ सय श्रमिक तथा विपन्नलाई राहत

जोमसोम : मुस्ताङका ५ स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न सुरु गरेका छन्। मुस्ताङमा करिव १५ सय विपन्न परिवारले लक डाउन राहत पाउने छन्।

विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोरोना-१९)  रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले गत चैत्र ११ गते देखि मुलुक लक डाउन गरेको हो। 

लक डाउनले दैनिक ज्यालादारी गर्ने मुस्ताङका साधारण मजदुर ,अतिविपन्न परिवार र असहाय व्यक्ति पीडित बनेका थिए।  बिपन्न परिवारलाई राहत वितरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले जिल्लाका प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५ लाख बजेट उपलब्ध गराएको थियो। उक्त राहत बजेटमा केही थप गरी मुस्ताङका स्थानीय तहले राहत बाँड्न थालेका हुन्। 

राहतका लागि चामल, दाल ,तेल, नुन, चाउचाउलगायतका खाद्य सामाग्री वितरण गर्ने तैयारी गरेका छन्।
उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङमा १ सय ५१, वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा ५ सय १४ र घरपझोङ गाउँपालिकामा १ सय ७९ विपन्न परिवारले लक डाउन राहत पाउने छन्। 
जिल्लाको लोघेकर दामोदरकुण्ड र थासाङ गाउँपालिकाको राहत नामावली संकलन भएपनि विवरण आउन बाँकी छ। 

लोघेकरमा २ सय  र थासाङ गाउपालिकामा ४ सय विपन्न परिवारले राहतका लागि दाबी गरेका छन्। जिल्लाको लोमान्थाङ गाउँपालिकामा राहत लिने संख्या कम देखिएको छ भने सबै भन्दा धेरै राहत लिनेको संख्या वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा देखिएको छ। 

वारागुङ मुक्तिक्षेत्रले राहत वितरण कायविधि अनुसार परिवार संख्याका आधारमा गरिब तथा विपन्न मजदुरलाई राहत वितरण संम्पन्न गरेको सूचना अधिकारी सूर्य तिमिल्सिनाले जानकारी दिए। 

अन्य पालिकाले पनि राहत वितरण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको घरपझोङ गाउँपालिकाका राहत वितरण संयोजक सकलदेव शर्माले जानकारी दिए।

मुस्ताङमा लकडाउन राहत पाउनेमा अधिकाश जिल्ला बाहिरका विपन्न मजदुर भएको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले जानकारी दिए। 

राहत वितरण कार्यविधि र मजदुरको राहत मागको आधारमा फिल्ड अनुमगन गरी  राहत बाड्ने तैयारी भइरहेको अध्यक्ष विष्टले बताए। 


  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.