०७६ को कूटनीति नियाल्दा

काठमाडौं : २०७६ को माघमा प्रतिष्ठित म्यागजिन दी इकोनोमिस्टले नेपालमा लोकतन्त्र सुधार उन्मुख रहे पनि एसियाको खराब लोकतन्त्र भएकै मुलुकको सूचीमा नेपाललाई राख्यो।लोकतान्त्रिक सूचीमा एक सय ६७ मुलुकमध्ये नेपाल ९२ औँ स्थानमा रहे पनि भुटानभन्दा मुनि छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा लोकतन्त्रको विषयमा नेपाल पाकिस्तानभन्दा मात्र माथि छ। दी इकोनोमिस्टले पूर्ण र त्रुटिपूर्ण प्रजातन्त्र, हाइब्रीड भनिएको विसंगतिपूर्ण शासन पद्धति र निरंकुशतन्त्र गरी चार प्रकारको समूहमा वर्गीकरण गरेको थियो।

उसले नेपालमा संविधान आएपछि बनेको बलियो सरकारको कामलाई निकै नजिकबाट नियालेर अध्ययन गरेको थियो। विसंगतिपूर्ण शासन पद्धति भएको मुलुकका रूपमा नेपाललाई चित्रण गरेको उक्त अध्ययनले नेपालसँगै दक्षिण एसियाका भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान र पाकिस्तानमा ‘हाइब्रीड’ शासन प्रणालीसमेत भनेको बीबीसीले बाहिर ल्याएको थियो।

यस्तो पद्धतिमा कानुनी शासनको पालना नहुने, भ्रष्टाचारमा बढवा, स्वतन्त्रता खुम्चिने, निर्वाचनमा निष्पक्षताको अभाव, विपक्षी दल एवं उमेदवार सरकारको प्रभावमा पर्ने, राजनीतिक सहभागिता कमजोर हुँदै जाने जस्ता विषय छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले २०७६ को आरम्भ राम्रो रहेको र मुलुकलाई विकासको पथमा लैजान जग बसाल्ने काममा सरकार लागेको बताए।

अहिले कोरोना त्रासले केही समस्या देखिए पनि सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको पथमा दृढ देखिएको उनको धारणा छ। एकीकरणको बाँकी कार्य यही ०७६ मा सम्पन्न भएर मुलुकको ठूलो दल व्यवस्थित बन्दै मुलुक विकासमा अग्रसर रहेको उनको दावी छ। ‘सरकार समाजवादको बाटोलाई तय गर्दै मुलुकमा विकासको क्रम अघि बढाउन खोजेको छ। तर विभिन्न चुनौतिहरूले गर्दा केही समस्या रहे पनि सकारात्मक मोड नयाँ बर्षले दिनेछ,’ खनालले भने, ‘छिमेकी तथा शक्ति मुलुृकहरूसँग सहकार्य गर्दै कूटनीतिक सम्वन्धमा सुधार गर्ने र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम गरेको छ।’ यद्यपी लोकतान्त्रिक दल भएकाले भित्री समस्याहरू देखा परेको र त्यसलाई चिर्दै सरकार र सत्तारुढ दलअघि बढेको उनले बताए।

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषय टुंग्याउन सरकारले सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री पारित हुनुपर्ने पक्षमा पनि उभिए अनि फेरि दलको समितिमा बसेर सच्याउनुपर्ने बँुदाहरू राखेको अवस्था पनि देखियो। पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.भेषबहादुर थापाले सरकारको सुरुवाती आन्तरिक राजनीति र बाह्य सम्बन्धमा राम्रै लक्षण देखाएको तर पहिलो बर्षबाट नै विग्रदै गएकोमा २०७६ मा सुधारको सट्टा थप विग्रदै गएको बताए। ‘आरम्भमा एक प्रकारको राष्ट्रियताले दृढ देखिएको मात्र होइन मुलुक भित्र पनि संवाद र सहकार्यमा अग्रसर रहेर काम अघि बढाउँदा आशा निकै पलाएको थियो,’ डा. थापाले भने, ‘अहिले नैतिकताको प्रश्न उठेको छ।

अहिले आन्तरिक चुनौतिमात्र होइन सरकारले बाह्य चुनौति पनि समाना गर्नपर्ने देखिन्छ।’ भ्रष्टाचार सुशासनको विषय उठिरहदा सरकारमा बसेकाहरू शिर निहुर्‍याउन पर्ने देखिएकाले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्नसक्न्ुपर्छ। मुलुक कोरोना भाइरसको त्रासमा छ। त्यसमा पनि भ्रष्टाचार भएको र कमसल सामाग्रि र किट ल्याइएको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारले ओम्नी अन्तराष्ट्रियको सम्झौता रद्द गरेर नेपाली सेनामार्फत खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

त्यसमा संलग्नहरू स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री स्वयं उनीहरूको बचाउमा लाग्नुले पनि नेतृत्वमाथि आशंका बढेको छ। सुरक्षण मुद्रण प्रेस खरिद चरम मु्ल्य बढाएर ७० करोड कमिसन माग गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि मन्त्री बाँस्कोटा पदबाट राजीनामा दिएपनि प्रधानमन्त्रीले बचाउमा बोली रहनुले के संकेत गरेको भन्ने प्रश्न सत्तारुढ दलभित्रै उठेको छ। पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री एवं नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेठले ०७७ चुनौति भनेको नै कोरोना भाइरस र यसले ल्याउने आर्थिक संकट नै रहेको बताए। ‘आरम्भदेखि नै हामीले नेपालमा थप कोरोना संक्रमितलाई भित्रिन नदिनु हो।

हुनत सरकार सकारात्मक ढंगले अघि बढिरहेको भए पनि केही विषयमा निर्मम समिक्षा गर्नपर्ने देखिएको छ ,’ श्रेष्ठले भने, ‘गुणात्मक फड्को मार्न सरकारले सकेको छैन। यसमा छलफल र सहकार्य गरेर। विद्यमान संकट पार लगाउँदै आगामी योजना कोर्न आवश्यक छ।’ आर्थिक पाटोमा गृहकार्य गरेर यसमा अघि बढ्न सक्नुपर्ने धारणा उनको छ। मुलुक भित्र र बाहिर रहेका जनतालाई आश्वस्त पारेर सरकार अघि बढ्न सक्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य डा. रामशरण महतले नेतृत्व गर्ने दलमा सुझबुझ र क्षमताको अभाव देखिएको बताए। ‘नेतृत्वगर्ने ठूलो दलमा सुझबुझ पलाउन आवश्यक छ।

०७७ को पहिलो चरणमा नेतृत्वमा सुझबुझका साथै विश्वलाई नै विक्षिप्त पारेको यो कोभिड-१९ को अन्त्य होस भन्ने चाहन्छु,’ डा. महतले भने, ‘शुसाशनमा सरकार चुकेको छ। ०७६ भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म भएको संचारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक भइरहेका विविध काण्डनै काफि छन्।’ नेतृत्वमा रह्ेको दलको किचलोको कारण राजनीति बन्दी झै मुलुक अघि बढेको मात्र होइन आम नागरिकलाई पार्टिकरण गरिएको छ यसको नोक्सानी मुलुकले ब्यहोरेका छ। अमेरिकी सहयोग एमसीसी लगायत कुराहरू सरकारबाट भन्दा पार्टिबाट निर्देशित हुँदा धरापमा पार्ने र कूटनीतकि सम्वन्ध विगार्ने काम भएको छ