कालो बादलमा चाँदीको घेरा ?

कालो बादलमा चाँदीको घेरा ?

कोरोना भाइरसका कारण उत्पन्न प्रकोपले विश्वलाई स्तब्ध बनाउन थालेको झन्डै चार महिना पुग्न लाग्यो। समयको हिसाबले यो एक आर्थिक वर्षको करिब २५ प्रतिशत समय हो। यसको त्रास अझै कति समय रहन्छ भन्ने यकिन छैन। विश्व अर्थतन्त्रको स्वरूप कतिसम्म बिग्रिन्छ भन्ने यकिन गर्न सकिने अवस्था अझै बनेको छैन। अपवादबाहेक विकसित देशहरूको अर्थतन्त्रमा नराम्रो धक्का लाग्दै छ।

विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा घट्ने करिब निश्चित जस्तै छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रमा रोजगार, आयात र निर्यात, अध्ययन अनुसन्धान र आविष्कार, मुद्रास्फीति, ब्याजदर, सार्वजनिक खर्चजस्ता विषयमा स्वाभाविक असन्तुलन उत्पन्न गराई समस्या निम्त्याउनेछ।

नेपालमा यो प्रकोपले अहिलेसम्म महामारीको रूप लिएको छैन। सरकार र त्यसका विभिन्न अंग, आमनागरिक र स्वास्थ्य एवं सुरक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील पंत्तिले देखाएको सजगता र सतर्कताका कारण यो भन्न सकिने अवस्थामा पुगिएको छ। यसको त्रास हाम्रो समाजमा घट्दै पनि गएको छ, तर थोरै मात्र लापर्बाही गर्दा पनि त्यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले महामारीलाई कमजोर आँकेर अर्थतन्त्रलाई मात्र हेर्ने बेला अझै भइसकेको छैन एकातिर, अर्कोतिर हामीले ठीक समयमा ठीक निर्णय लिन सकिएन भने महामारीले भन्दा भोकमरीले धेरै नागरिकको ज्यान जाने अवस्था बन्न सक्छ।

यस सन्दर्भमा तीन वटा कुरा महत्तवपूर्ण छन्। पहिलो, अहिले हामीले अर्थतन्त्रलाई धेरै चलायमान बनाउनेभन्दा पनि मौका वा समय सजिलो भएको बेला तुरुन्तै पिकअप लिन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा कसरी राख्न सकिन्छ भनेर सोच्ने, दोस्रो, अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउने र तेस्रो, यस्तै अवस्था लामो समय कायम रहे कसरी अगाडि बढ्ने।

बन्दाबन्दी जारी राख्ने वा खोल्ने ?

बन्दाबन्दी पूर्ण रूपमा खोल्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। नेपालमा सात दिनपछि मात्र कोरोनाको नयाँ केश देखिएका छन्। यो संख्या १२ पुगेको छ। हालका बिरामी सबै निको भए भने नेपालभित्र कोरोनाको प्रभाव शून्य अवस्थामा पुगेको मान्न सकिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सावधानी अपनाएर आन्तरिक रूपमा बन्दाबन्दीलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय नाका र उडानहरू अझ कडाइका साथ बन्द गर्नुपर्छ।

सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

आज विश्व समुदायमा देखिएको विपत् आधुनिक इतिहासमा विगतका भन्दा कठिन र चुनौतीपूर्ण छ। विकसित देशहरू नै बढी प्रभावित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग घट्नेछ। कतिपय सन्दर्भमा भन्ने पनि गरिन्छ कि सन् २०१५ को भूकम्पमा विदेशी सहयोग आउँदा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचित भएर जम्मा एक प्रतिशतभन्दा कम गतिमा वृद्घि भएको थियो।

यो अवस्थामा विदेशी सहयोग नआउँदा हाम्रो हालत के होला ? तर हेक्का राख्नुपर्ने के छ भने त्यो बेला हाम्रा संरचना ध्वस्त भएका थिए, गाउँमा द्वन्द्वबाट विस्थापित जनसंख्या पुनः स्थापित भइसकेको थिएन, गाउँमा स्थानीय सरकार थिएनन्। गाउँ युवाविहीन थिए। जबकि अहिले त गाउँ धेरै हिसाबले फेरिएका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई गाउँमा रहेर काम गर्ने वातावरण बनाइयो भने देशको प्रमुख बजारसम्म स्थापित पहुँचको पनि अर्थ रहनेछ।

हामीले सिंगो देश मिलेर भावनात्मक एकताका साथ काम गर्न सक्यौं भने कोरोना महासंकट अवसरका रूपमा पनि रूपान्तरित हुन सक्छ, र कालो बादलमा देखिएको चाँदीको घेरा साबित हुन सक्छ, र सकोस्।

हामी आन्तरिक संरचना, राजनीति र सामाजिक संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका हिसाबले पनि त्यो बेलाभन्दा बलियो अवस्थामा छौं। त्यसैले आन्तरिक स्रोतलाई बढी विवेकपूर्र्ण ढंगले परिचालित गर्दा स्थिति धेरै चुनौतीपूर्ण बन्दैन।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार

लक्षण के देखिँदैछन् भने यो महासंकटको अन्त्य हुने बेलासम्ममा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सन्तुलनहरू पहिलाजस्ता रहने छैनन्। अर्थतन्त्रको सबल पक्ष मापन गर्ने मापदण्ड पनि परिवर्तन हुनेछन्। जसरी हुन्छ उत्पादन बढाउने, कर उठाउने र रोजगार बढाउने कुरालाई आर्थिक प्रगतिको आधार मान्दा अर्थतन्त्रको दिगोपनामा कम ध्यान गएको अवस्था थियो।

निर्वाह र व्यावहारिक अर्थ प्रणालीलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्र भन्दै विश्वव्यापी रूपमै ध्वस्त पारिएको थियो। त्यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा थोरै मात्र जोखिम आउँदा पनि विश्वव्यापीकरण भइहाल्ने अवस्था पटक पटक आइरहे। जोसँग जे छ, त्यही बेच्ने र जसरी हुन्छ बेच्न सक्ने राष्ट्र धनी र नसक्ने गरिब बन्ने अवस्था आयो। आफूकहाँ जे छ, त्यसलाई गुणस्तर सुधार्दै उपभोग गर्नुको सट्टा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्र बनायौं , विश्वव्यापी प्रवृत्तिा नै यस्तै बन्यो। यही आधारमा हामीले क्युवाको जस्ता अर्थतन्त्र कमजोर छन् भनिरह्यौं।

अब अर्थतन्त्रको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई ध्यान दिँदा दुई वटा कुरा एकैसाथ हामीले सोच्नुपर्छ। पहिलो, हामीले कति उत्पादन गर्‍यौं, रोजगार कति बढायौं, निर्यात कति गर्‍र्यौं, कर कति उठायौं आदि सफलताका सूचक हुन्। दोस्रो, हामीले यी काम कुन ढंगले गरेका छौं, कसरी गरेका छौं, अरूको भन्दा हाम्रो के फरक, भावी दिनमा आउन सक्ने महामारी र संकटका बेला हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी चल्न सक्छ ? भन्ने जस्ता सूचकहरूलाई पनि ख्याल राख्न सक्नुपर्छ र नीति निर्माणको तहमा समेट्नुपर्छ। त्यसो गर्दा हामीले निर्यात धेरै बढाउन नसकौंला तर राष्ट्रको कुल कल्याणमा कम नहुने गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं। यो प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्दै जाँदा दीर्घकालमा हामी हाम्रा उत्पादनलाई निर्यात गर्न सक्ने बन्ने छौं।

सम्भावित औद्योगिकरण

उद्योगका सन्दर्भमा हाम्रा अहिलेका नीति न हाँसका न कुखुराका चालका जस्ता छन्। अर्थात् जे पर्छ त्यही टर्छ खालका। राष्ट्रिय रूपमै उद्योगको प्राथमिकता के हो परिभाषित गरौं। निर्यात प्रवद्र्घन भनिरहँदा आयात प्रतिस्थापनलाई चटक्कै बिर्सनु भएन। त्यसो भनिरहँदा पनि आयात गरिएको वस्तुभन्दा अब्बल गुणस्तर, विश्वासिलो र सस्तो कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यानदिऊँ। यसका लागि साना र मझौला उद्योगको पुँजी कम हुने समस्यालाई सम्बोधन गरौं र ठूला उद्योगहरूको गुणस्तर र विश्वासनीयता बढाउनतर्फ ध्यान दिऊँ।

निर्यातका लागि कसरी अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने तर्फ योजना बनाऊँ। खासगरी लत्ता कपडा बनाउने, खाद्य सामग्री बनाउने, हलुका तथा महँगा वस्तु उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूलाई कसरी ल्याउन सकिन्छ ? उनीहरूलाई विशेष करको छुट, जमिनको उपलब्धता वा यस्तै के गर्नुपर्छ त्यसतर्फ सोचौं। यसो गर्न सकियो भने हाम्रो कृषि पनि फस्टाउने छ। पुँजीसँगै प्रविधि पनि भित्रिनेछ। एकैसाथ दोहोरो अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने अवस्था आउनेछ। आयात प्रतिस्थापन र व्यावहारिक अर्थतन्त्रलाई चाहिने सीप, तालिम आदि राज्यले नै प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले पनि औपचारिक अर्थतन्त्रमा टेवा दिइरहन सक्छ, यसले अर्थतन्त्रको दिगोपन बढाउँछ। अतः हामीले आफ्नोपनको औद्योगिकीकरणमा विशेष ध्यान दिएर रणनीति बनाउन आवश्यक छ, जसले सस्तो मूल्यको जनशत्तिाm, विशेष खालको हावापानी, विशेष खालको सुशासनजस्ता कुरालाई आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गर्न सकुन्।

पर्यटन क्षेत्र

पर्यटनका क्षेत्रमा हामीले हिजोसम्म जे गर्‍यौं त्यसको आफ्नै महत्तव छ तर अब त्यसले मात्र पुग्दैन। यसमा पनि हामीले कसरी विशिष्टीकरण गर्दै लैजाने भन्ने दीर्घकालीन पर्यटन रणनीति आवश्यक छ। कोरोनाले विश्वका मध्यमवर्ग र तल्लो वर्ग आर्थिक रूपमा बढी प्रभावित छन्। माथिल्लो वर्गलाई त्यसको असर कम पर्छ। यो दुवै वर्गका लागि विशेष स्थान बन्न सक्छ हाम्रो देश।

 माथिल्लो वर्गका लागि हामीले महँगा र विलासिताका लागि आउने पर्यटकका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनतर्फ लागि हाल्नुपर्छ। कोरोनाबाट चोखै बचेको पूर्वीय संस्कृतिको केन्द्र, विशेष खालको हावापानी र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण र विश्वका प्रमुख दुई धर्मको केन्द्र नेपाल घुम्ने चाहना हरकोही धनी मानिसलाई हुन्छ। त्यसका लागि हामीले अहिले भएका पूर्वाधार अपुग छन्, सरकारले नै विशेष संयन्त्र र प्राथमिकता दिएर पर्याप्त पुँजीगत खर्च व्यवस्था गरेर थोरै जनशक्तीबाट धेरै काम गरेर देखाउनुपर्ने समय आउँदैछ।

अहिलेकै अवस्थामा महामारी रोक्न सक्यौं भने घाटा परिपूर्ति गर्ने गरी पर्यटन उद्योगको विकास गर्न सकिनेछ। त्यसो किन पनि भनिएको हो भने विश्वकै मध्यम वर्ग पनि कहीं न कहीं नघुमिरहन सक्दैन। अन्य देश हामीभन्दा महँगा भएकाले स्वाभाविक रूपमा सुशासनको मात्र प्रत्याभूति दिलाउन सक्दा उनीहरूको रोजाइको गन्तव्य नेपाल बन्न सक्छ। यी दुवै खालका पर्यटकका लागि सहानुभूतिले काम गर्दैन, त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापक प्रचारप्रसारसहित हाम्रो तयारी र भएकै पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापनको भूमिका महत्तवपूर्ण रहन्छ।

कृषि क्षेत्र

लामो समयदेखि उपेक्षित रहेको कृषि क्षेत्रले औपचारिक र अनौपचारिक दुवै अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान गरेको प्रष्ट छ। व्यापारको अनौपचारिक क्षेत्र भनेको तस्करी हो भने कृषिको अनौपचारिक क्षेत्र भनेको व्यावहारिक अर्थतन्त्रको अंग हो भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। उदाहरणका लागि बोर्डर पारि गएर २० किलो चिनी कर नै नतिरी नेपालमा ल्याएर बेच्ने तस्करी नै हो। यो प्रवृत्तिको अनौपचारिक अर्थतन्त्र अहिले पनि नेपालमा ठूलो छ। तर अर्कोतर्फ गाउँमा एउटा खसी पालेर समूहमा मिलेर उपभोग गर्ने, थोरै खाद्यान्न घरायसी रूपमा बेच्ने प्रचलन पनि छ। सहरमै पनि साइकल र ठेलामा बेच्ने गरिन्छ तरकारी, फलफूल आदि। यो प्रवृत्तिा अघिल्लो जस्तो होइन, त्यसैले रोक्नु आवश्यक पनि छैन। बरु मौलिकता नगुमाई उनीहरूको उत्पादकत्व बढाउन पे्ररित गरेर विस्तारै करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ।

साना र मध्यम किसानलाई विशेष कार्यक्रम ल्याउँ, उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनमा मौलिकता कायम गर्दै अर्गानिक बनाउन उत्साहित गरौं। ठूला किसानलाई उत्पादकत्व बढाउन पे्ररित गरौं। कोरोनाको आजकै अवस्थामा पनि आफ्नो परिवार मिलेर गर्न सकिने खेतीलाई प्रोत्साहन गरौं। स्मरण रहोस् नेपालको अधिकांश खेती प्रणाली परिवारमै आधारित छ।

पूर्वाधार निर्माण

आज पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प छन्। देश नै चलायमान नभएका बेला यस्ता काम गर्न सजिलो र प्रभा वकारी दुवै हुने देखिन्छ। यसका लागि थोरै मानिस जो पहिलादेखि नै सँगै काम गर्दै आइरहेका छन् उनीहरूलाई काममा फर्किने वातावरण बनाऔं। यसै पनि अहिलेको निर्माणमा ठूलो जनशक्ति आवश्यक नै पर्दैन। मेसिन र उपकरण प्रयोग गरी सानो समूहले गर्न सकिने कामलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अख्तियार गर्नु उत्ताम हुनेछ।

शिक्षा र जनचेतना

शिक्षा, जनचेतना, स्वास्थ्यजस्ता कुरा देशको प्राथमिकता बनिरहनुपर्छ। यी क्षेत्रमा जति सक्दो आधुनिक उपकरण र माध्यमको प्रयोग बढाउन सकिन्छ, पहल गरौं। विकसित देशको महँगा जनशत्तिाmले गर्ने काम हाम्रो देशमै बसेर त्यही काम कसरी सस्तो र विशिष्ट ढंगले सम्पादन गर्न सकिने बनाउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो शैक्षिक प्रणालीको मूल उद्देश्य बन्नुपर्छ। देशको जनशक्ति स्वदेशमै बसेर कसरी विश्व समुदायसँग चेतनाका हिसाबले एकाकार बन्दै अर्थतन्त्रमा टेवा दिन सक्छ भन्नेतर्फ हामीले निर्माण गर्ने जनचेतनाले योगदान गर्न सक्नुपर्छ।

रोजगारका क्षेत्र गाउँहरूलाई बनाऊँ

कोरोनाका कारण विदेशबाट युवा जनशक्ति ज्ञान, सीप, अनुभव र थोरै पुँजी जुटाउन सक्ने हैसियत लिएर फर्किंदैछ। उनीहरूको ज्ञान कृषि, पशुपालन, साना उद्योग, सुरक्षा प्रणाली, पूर्वाधार निर्माण, साना र मझौला खालका व्यवस्थापकीय भूमिका आदि देशलाई चाहिने खालको छ, उनीहरूलाई आफ्नो गाउँटोलमै काम गर्ने वातावरण बनाऊँ र उत्साही बनाऊँ। काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका जिल्लामा जस्तै देशव्यापी रूपमा कम्तीमा सुगम भनिएका जिल्लामा कृषि र साना उद्योग व्यवसायको माहोल बनाउन सम्भव छ पूर्वाधारका हिसाबले। त्यसतर्फ हाम्रा योजना र रणनीतिलाई केन्द्रित गरौं।

सुशासन सुधारका काम

देशलाई आफ्ना नागरिक र विदेशीहरूले पत्याउने भनेको देशमा भएको सुशासनको स्तरले नै हो। सरकारले गर्छु भनेका काम जनविश्वास कायम रहने गरी सम्पन्न गर्ने, नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधा नमागिकन सजिलोसँग पाउने, उनीहरूले जे पाउनुपर्ने हो उचित मूल्यमा पाउने कुराको ग्यारेन्टी गर्ने गरी हामीले आफ्नो प्रणाली विकास गर्ने समय हो। कर्मचारी र अधिकारीले राज्य बन्दाबन्दीमा छ भनेर निदाउनु भएन, यस्ता सुधारका कामतर्फ आधुनिक सञ्चारका माध्यम प्रयोग गरेर काम नियमित रूपमा सम्पादन गर्नुपर्छ र रचनात्मक भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। संकटका बेलामा देशमा विद्यमान सबै पक्षले सरकारलाई बिनासर्त सहयोग गर्नुपर्छ, सरकारले लापर्बाही गर्दै मनसायसहित काम गरेको पाइएमा कानुन र संविधानसम्मत ढंगबाट गरिने कार्बाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ।

हामीले सिंगो देश मिलेर भावनात्मक एकताका साथ काम गर्न सक्यौं भने कोरोना महासंकट अवसरका रूपमा पनि रूपान्तरित हुन सक्छ, र कालो बादलमा देखिएको चाँदीको घेरा साबित हुन सक्छ, र सकोस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.