काठमाडौं : पर्यटकीय सिजन सुुरु हुनै लाग्दा देखिएको कोरोना संक्रमण र त्यसपछिको लकडाउनले होटल व्यवसाय पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। कोरोनाको कारण पर्यटक आउन कमी हुन थाल्दादेखि सरकारसँग राहतको माग गरेका होटल व्यवसायी लकडाउन लम्बिँदै जाँदा कर्मचारीलाई तलब कसरी दिने भन्ने चिन्तामा छन्। लकडाउनले व्यवसाय ठप्प भए पनि कर्मचारीको व्यवस्थापन र तलब कसरी दिने भन्ने अहिले मूल समस्या भएको होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए।
लकडाउन कति लम्बिएला र त्यसको असर कस्तो रहला भन्ने अध्ययनको विषय नै भए पनि तत्कालका लागि कर्मचारीलाई तलब कसरी खुवाउने मुख्य समस्या भएको उनी बताउँछन्। लकडाउन खुलेर स्थिति सामान्य बने पनि कर्मचारी तुरुन्तै चाहिने हुँदा अहिले उनीहरूलाई हेर्ने दायित्व कम्पनीको भएको शाहको भनाइ छ। तर, यस क्षेत्रमा मात्रै करिब ११ लाख कर्मचारी कार्यरत छन्। ठूला होटलले त बेसिक स्यालरी दिन सक्लान् तर साना होटल व्यवसायीले कसरी दिन सक्छन् भन्ने उनको प्रश्न छ।
यो समस्याको हल सरकारले नै दिनसक्ने भन्दै शाहले सामाजिक सुरक्षा कोष र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम रहेको रकमको सदुपयोग यहाँ गर्न सकिने विकल्प रहेको बताउँछन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी ऐन २०७४ लागु हुनु अगावैदेखि नै कर्मचारीको तलबबाट १ प्रतिशत कोषका लागि रकम छुट्टाउने गरिएको र ऐन लागू भएपछि ३१ प्रतिशत रकम छुट्टाउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। २०७५ मा नियमावली लागु भएपछिबाट कोषमा दर्ता भएका कर्मचारीले तलबबाट प्रत्यक महिना ३१ प्रतिशत योगदान दिने गरेका छन्।
तर केही कर्मचारीले मात्र कोषमा दर्ता भएर रकम योगदान दिने गरेका छन्। कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीका अनुसार करिब १ लाख ५७ हजार कर्मचारी कोषमा दर्ता भए पनि करिब ३३ हजारले मात्र कोषमा नियमित योगदान दिने गरेका छन्। त्यसमा पनि सबै होटल क्षेत्रका मात्र नभई सबै क्षेत्रका कर्मचारीको योगदान हो। हाल कोषमा ८९ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
यता, सरकारले फागुन महिनासम्म कोषमा योगदान दिएका र चैत महिनाको न्यूनतम ८० प्रतिशत तलब बुझेको प्रमाण भएका तथा कोषमा आबद्घ कर्मचारीका लागि १८ करोड ६६ हजार रुपैयाँ कोषमा दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर, सरकारले कोषमा रजिस्टर गरेकाका लागि मात्र रकम दिने भनेको छ। सरकारले कानुनको पालना गर्दै सबैलाई कोषमा आबद्घ हुन भनिसकेको अवस्थामा रोजगारदाता कम्पनी तथा कर्मचारीले नै यसमा चासो नदिएको कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको भनाइ छ। लकडाउनपछि कोषको महत्व बुझेर कर्मचारी कोषको दायरामा आउनेमा ज्ञवाली विश्वस्त देखिन्छन्।
यसअघि प्रत्येक कर्मचारीको तलबबाट काटिने १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषको लेखाजोखा नभएको संघ उपाध्यक्ष शाहले बताए। १ प्रतिशत योगदान दिने कर्मचारीको हकमा यो विषम परिस्थितिमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सबैलाई एकसमान व्यवहार गर्नु सरकारको दायित्व भएको शाह बताउँछन्। आफ्नो तलबको ३१ प्रतिशत रकम कोषमा बुझाउन कर्मचारीहरू चाहँदैनन्। त्यो रकमको पारदर्शिता के हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकिएको संघ बताउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
