कर्णालीका तीन सय वडा स्वास्थ्यसंस्थाविहीन

कर्णालीका तीन सय वडा स्वास्थ्यसंस्थाविहीन

सुर्खेत : कर्णालीमा हाल तीन सयभन्दा बढी वडा स्वास्थ्यसंस्थाविहीन छन्। अधिकांश वडामा स्वास्थ्य संस्था नै नहुँदा क्वारेन्टाइन स्थापना भएका छैनन्। हाल डोल्पाका ४१, सल्यानका ३५, सुर्खेतका २०, मुगुमा १५, हुम्ला १९, कालिकोटमा ३७, दैलेखमा २८, जुम्लामा ३१ वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन्।

स्वास्थ्यसंस्था र स्वास्थ्यकर्मी नै नहुँदा क्वारेन्टाइन स्थापना गर्न र बाहिरबाट आएकालाई राख्न नसकिएको हो। कर्णालीका दुर्गम जिल्लामा रहेका अधिकांश वडामा स्वास्थ्यसंस्था नै छैनन्। यसको असर क्वारेन्टाइन निर्माण र कोरोना रोकथाममा परेको हो। हिमाली जिल्ला डोल्पाको सेफोक्सुण्डो गाउँपालिकामा ९ वटा वडा छन्। तीमध्ये चारवटा वडामा स्वास्थ्यसंस्था नै छैनन्। स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्था नै नभएपछि यो गाउँपालिकाले हालसम्म क्वारेन्टाइन नै स्थापना गर्न सकेको छैन। स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा कोरोना रोकथाममा कठिनाइ भइरहेको गाउँपालिकाका प्रशासकीयअधिकृत नारायणप्रसाद अधिकारीले बताए।

डोल्पाकै डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा ६ वटा वडा छन्। तर त्यहाँ दुईवटा मात्र स्वास्थ्यचौकी छन्। गाउँपालिकासँग एउटा पनि ज्वरो नाप्न प्रयोग हुने थर्मल गन छैन। जिल्लाको काइके गाउँपालिकाका ६ वडामध्ये दुईवटा वडामा मात्रै स्वास्थ्य संस्था छन्। जनशक्ति नहुँदा सबै वडाबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न नसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। डोल्पामा मात्र होइन, कर्णालीका जाजरकोट, कालिकोट, मुगु र जुम्लामा यस्तै समस्या छ। भौगोलिक रुपमा विकट रहेका वडाहरुमा यस्तो समस्या देखिएको हो। जहाँ हालसम्म क्वारेन्टाइन निर्माण हुन सकेको छैन।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये जाजरकोटमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ५१ वटा वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन्। कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार रुकुमपश्चिमका ४६ वडामा स्वास्थ्य संस्था छैनन्। स्वास्थ्यसंस्था नभएका वडामा विदेशबाट आएकाहरुको तथ्याङ्क संकलन र स्वास्थ्य चेकजाँच गर्नसमेत समस्या भएको हो। स्वास्थ्यकर्मी अभावकै कारण कतिपय स्थानीय तहले वडासम्म क्वारेन्टाइन बनाउन नसकिएको जनाएका छन्।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले नै क्वारेन्टाइन बनाउने र बाहिरबाट आएकालाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने जनाएको छ। तर स्थानीय तहमा पनि स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा क्वारेन्टाइन निर्माणको काम नै हुन सकेको छैन। यसले ग्रामीण क्षेत्रमा थप कोरोना संक्रमणको त्रास बढेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिइरहँदा कर्णालीका तीन सय वडा हाल स्वास्थ्यसंस्थाविहीन छन्। विरामीलाई स्वास्थ्य संस्था भएको वडासम्म पुग्न घन्टौं लगाएर पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।

गाउँमै स्वास्थ्य संस्था नहुँदाको सास्ती सबैभन्दा बढी गर्भवती र सुत्केरी महिलाले बेर्होदै आएका छन्। टाढा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुग्ने बिरामीको ज्यान बीच बाटोमै जाने गरेको छ। सामान्य रोगको औषधि र उपचार नै पाउँदैनन् स्थानीय बासिन्दा। कर्णाली प्रदेशमा २५ नगरपालिका र ५४ वटा गाउँपालिकामा गरी सात सय २९ वटा वडा छन्। सामान्य उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा पुग्न बिरामीलाई कम्तिमा दुईदेखि तीन घण्टासम्म पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कोरोना महामारीको रोकथामका लागि कठिन भइरहेको दुर्गमका स्थानीय तहको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.