इन्डक्सन चुल्होमा भन्सार माफी गर्नु र सुन आयातको कोटा घटाउनु पनि राहत हुन्छ ? खर्चै नहुने पुनर्कर्जा कोष ६० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएर के अर्थ ?
मुलुकलाई नै लकडाउन गरिएपछि अर्थतन्त्र स्वतः सुस्ताउने नै भयो। अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा यो लकडाउनको असर भिन्नभिन्न रूपमा परेको देखिन्छ। बजारसँग धेरै नजोडिएका ग्रामीण र कृषि क्षेत्र सामान्य रूपमा मात्र प्रभावित भएका छन् भने बढी जोडिएका क्षेत्र बढी नै प्रभावित भएका छन्। त्यही प्रभावको आधारमा राज्यले सहयोग र राहतको मात्रा निर्धारण गर्नुपर्छ। बजारसँग जोडिएका क्षेत्रमध्ये पनि लकडाउनको अन्त्य हुनासाथ कुनै क्षेत्र तत्कालै सक्रिय हुन्छन् भने कुनै क्षेत्रलाई सक्रिय हुन केही समय लाग्छ। सहयोग र राहत दिँदा यो पक्षको पनि हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ।
कुन क्षेत्रमा कस्तो असर
१. सहर तथा बजारमा दिनभर काम गरेर धेरैथोर आम्दानी गरी गुजारा चलाउँदै आएका असंगठित क्षेत्रका मजदुर लकडाउनको सुरुमै प्रभावित भए। उनीहरूमध्ये केहीले अलिकति पैसा बचत हुनासाथ गाउँमा परिवारलाई पठाउँथे भने केहीले थोरै बचत मापसे गरेर सक्दथे। जतिसुकै सस्तो डेरामा बसेको भए पनि यस्ता मजदुरले भाडा त तिर्नैपर्ने भयो। काम नपाउने भएपछि डेरामा खाने गरेकाहरूको चुल्हो बल्न छोड्यो, बाहिर खानेको गोजी पनि रित्तिायो र पसल पनि बन्द भए। त्यस्ता मजदुरका सहरमा ऋण सापटी दिन सक्ने न कोही नातेदार हुन्छन् न त साथीभाई नै। गाउँ फर्कन न गाडी पाइन्छ, कदाचित पाइए पनि भाडा तिर्ने पैसा हुँदैन। भाडा पनि अरू बेलाभन्दा चर्को छ। यस्तो हविगतमा परेकाहरूमध्ये कति पैदलै घरतर्फ लागे। घर नगएकाहरू कहाँ गए र के भयो जानकारी छैन।
२. टाढाबाट आएर ठेकेदारको काम गरिरहेका मिस्त्री र मजदुरमध्ये विवेक भएका ठेकेदारले आफ्ना मजदुरहरूलाई केही पैसा दिएर समयमै बिदा गरे भने अविवेकी ठेकेदारले कामदार, मजदुरलाई पैसै नदिई आफू पहुँचबाहिर भए। त्यस्ता मजदुरहरूलाई यतै बसौं, खाने पैसा छैन, घर जाउँ गाडी पनि पाइँदैन र पैसा पनि छैन भयो। त्यस्तामध्ये केही भोकभोकै पैदलै घरको बाटो लागे। त्यस्ता मजदुरहरूलाई कसैले केहि सहयोग गरेको जानकारी छैन। साहुका गाडी चलाउने सवारी चालक र तिनका सहयोगी लकडाउन भएपछि साहुलाई गाडी बुझाएर घरतिर लागे।
३. सबैभन्दा चर्को समस्या दुध किसान (व्यवसायी) मा परेको छ। आँतमै दुध सुकाउन भएन, दुह्यो दुध बिक्री हुँदैन, खाएर सकिँदैन, दही बनाएर घिउ पार्न धेरै झमेला छ। गाई भैंसीलाई भोकै राख्न भएन, खुवाउँदा खर्च हुन्छ। दाना र खाना घटाउँदा दुध पनि घट्दै जान्छ र त्यसबाट चालु बेतबाट गर्न सकिने आम्दानी हुँदैन, घाटा लाग्छ। त्यसैले केही किसानले दुध दुहेर फाल्ने वा गाईलाई खुवाउने पनि गरेका खबर आएका छन्। यस्ता किसानको दुध सरकारले पहिलेझंै डीडीसीलाई संकलन गर्न लगाउनुपर्ने थियो। राज्यले यस्ता किसानको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ।
४. हरियो ताजा तरकारी बजार पुर्याउन सम्भव भइरहेको छैन। बजारमा पुर्याउन सके बिक्रीको चिन्ता छैन। तर, बजार पुर्याउनै नसकिएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ भारतबाट ट्रकका ट्रक तरकारी भित्रिइरहेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ। व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिरहेका यस्ता किसानलाई पनि सरकारले ब्याज मिनाहा गर्र्नुपर्छ। फलफूलमा सबैभन्दा बढी मर्का व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्ने र यतिखेर पाक्न लागेका केरा भएका किसानलाई भएको छ। केरा पाकेपछि धेरै दिन राख्न नहुने र शीतभण्डारमा राख्न पनि नहुने फलफूल भएकोले पाकेपछि तत्काल बिक्री हुन सकेन भने केरा खान नहुने गरी बिग्रिन्छ। त्यसैले व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्ने किसानलाई पनि सरकारले राहतस्वरूप ब्याज मिनाहा गरिदिनुपर्छ।
५. कुखुरापालक किसान (व्यवसायी) हरूलाई यतिखेर उपभोत्ताmा सीमित भएकाले कुखुरा बिक्री नभइरहेको समस्या भएको छ। उनीहरूलाई दानाको अभाव सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ। यिनीहरूलाई कुखुरा जोगाउन पनि समस्या भएको छ। यतिबेला कुखुरा जोगाउन सकेमा पछि पनि बिक्री हुन सक्ने भएकाले आम्दानी रिकभर हुन सक्छ। कुखुरा बचाएर राख्नु र दानाको अभाव यी व्यवसायीको खास समस्या हो। सरकारले दाना आपूर्तिमा तत्काल पहल गर्नुपर्छ। माछापालक किसानको समस्या पनि ठीक यस्तै छ। उनीहरूलाई पनि दाना र खाना आपूर्तिमा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। खाद्यान्नमा आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रणबाहेक तत्काल अरू समस्या देखिँदैन।
लकडाउन भएपछि एकाधलाई छोढेर बाँकी सबै आर्थिक गतिविधि ठप्प भए पनि पर्यटन व्यवसाय सबैभन्दा पहिले प्रभावित भयो र लकडाउन खुलेपछि पनि साना रेस्टुराँबाहेक यो व्यवसाय सबैभन्दा पछि मात्र सुचारु हुनेछ। आगन्तुक र त्यसमा पनि धेरैजसो विदेशी आगन्तुकबाट चल्ने यो व्यवसाय आगन्तुक आउन छोडेपछि ठप्प हुने नै भयो। पर्यटक होटेलका कामदार मजदुरलाई सरकारले रोजगारदाताको जिम्मा लगाई दिएकाले त्यस्ता मजदुरको बारेमा सरकारले अरू केही गर्नै परेन। साहुहरूले तिर्नुपर्ने ऋण तथा करको किस्ता तिर्ने म्याद थपेर सरकारले उनीहरूलाई केही राहत दिएको छ। उनीहरूलाई कर्मचारीलाई काम नभएको (आम्दानी नभएको) अवधिको पनि पारि श्रमिक तिर्नु परेको र आफ्नो व्यवसायबाट आम्दानी हुन नपाएको मर्का मात्र हो। हवाई सेवा कम्पनी, टुर्स तथा ट्राभल्स, पदयात्रा आदिको पनि राहत र मर्का ठीक होटेलको जस्तै हो। सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको अवस्था पनि यस्तै हो।
लकडाउनमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनुको सँगसँगै बैंकिङ सेवा पनि झण्डै ठप्प भएको छ भन्नुपर्छ। त्यसैले नयाँ निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी दुवै ठप्प भएका छन्। पुराना कर्जाको चैतको किस्ता अब असारमा मात्र आउने भएको छ। त्यतिखेरसम्म आर्थिक गतिविधि पूर्ववत रूपमा सक्रिय भएन भने ऋणीहरूले दुई किस्ता एकैपटक तिर्न गाह्रो हुनेछ। त्यसैले व्यवसायीले असारताका फेरि पनि गनगन गर्नेछन्। तर बैंकहरूले तिर्नुपर्ने करको किस्ता पनि एक महिनापछि सारिएकाले बैंकहरूलाई केही राहत भएको छ। यो क्षेत्रमा पनि कर्मचारीलाई पारिश्रमिक र कार्यालयको घरभाडा बिनाआम्दानी खर्च गर्नुपर्ने हुँदा केही मर्का अवश्य नै पर्नेछ।
राहत प्याकेजबारे
घरदेखि टाढा दैनिक ज्यालादारी गरेर पेट पालिरहेका असंगठित क्षेत्रका लाखौं मजदुरहरू, जो सरकारी राहतका पहिलो हकदार हुनुपर्ने हो, त्यसतर्फ राज्यले ध्यान दिन आवश्यक ठानेन। उनीहरूलाई स्थानीय सरकारहरूको जिम्मा लगाइयो। बैंकबाट कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नेहरूलाई कर्जाको किस्ता तिर्ने म्याद तीन महिना थपिएको छ। करदाताहरूलाई कर तिर्ने म्याद एक महिना जति थपिएको छ। दुध किसान (व्यवसायी) हरूलाई विशेष राहत प्याकेज ल्याउनु जरुरी थियो। किनभने उनीहरूलाई अपुरणीय क्षति भएको छ।
निजी विद्यालय र घरपतिलाई एक महिनाको शुल्क र भाडा छुट दिन भनेर पन्छाइयो। त्यही पनि निजी विद्यालयहरूले चैत महिनाको शुल्क उठाइसकेका छन्। कति घरपतिले पनि भाडा लिइसकेका हुन सक्छन्। नलिएको भए पनि लिने छन्। भाडा नतिर्ने भए घर (कोठा) खाली गर भन्नेछन्, त्यो स्थितिमा यो राहत निरर्थक हुनेछ। मरिच, केराउ, छोकडा, मदिरा र ६० लाख रुपैयाँमाथिका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनु कसरी राहत भयो ? त्यसैगरी इन्डक्सन चुल्होको भन्सार माफी गर्नु र सुन आयातको कोटा घटाउनु पनि राहत हुन्छ ? त्यसैगरी खर्चै नहुने पुनर्कर्जा कोष ६० अर्ब रुपैयाँ पुर्याएर के अर्थ ? बजेट नै खर्च नहुने राहत प्याकेज ल्याएर राज्यले राहतमा संवेदनशीलता देखाएन। उपचारमा खटिएका चिकित्साकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र सफाइ कर्मचारीलाई विशेष सुविधाको प्याकेज ल्याइनु पर्दथ्यो।
अन्त्यमा, लकडाउनको अर्थतन्त्र भूकम्पपछिको अर्थतन्त्र जस्तो होइन, जसमा मानिसहरूको ध्यान व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा भन्दा अरू नै कुरामा जान्छ। यसमा त व्यवसायीहरू कहिले लकडाउन खुल्ला र कारोबार सुरु गरौंला भनेर कुरेर बसेका हुनाले लकडाउन खुल्नासाथ कारोबारहरू सुरु हुन्छन्। र, केही दिनभित्रै अवस्था सामान्य बन्छ। अहिलेको अवस्थालाई यही दृष्टिले हेर्न सकियो भने कारोबारहरूलाई लयमा ल्याउन सहज हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
