राहत नपाउँदा विपन्न परिवार समस्यामा

राहत नपाउँदा विपन्न परिवार समस्यामा

जाजरकोट : भेरी नगरपालिका ४ की चन्द्रकला नेपालीको घरमा आगो बल्न छोडेको छ । खानेकुरा केही नहुँदा उनी धेरै दिनदेखि भोकभोकै छन् । ‘दैनिक ज्यालामजदुरी गरेर आफू र परिवारको पेट पाल्दै आएकी थिएँ । लामो लकडाउनले निकै समस्या भयो’, उनले भनिन्, ‘छोराछोरी भोक लाग्यो भन्छन् । के खुवाउँ ? रोगले भन्दा भोकले मरिएला जस्तो भो ।’ 

उस्तै समस्या सोही ठाँउका दिलसरा शाही र रत्नबहादुर खड्काको अवस्था पनि छ । उनीहरुको चुह्लो बल्न छोडेको छ । बिहान बेलुका हातमुख जोर्न समस्या भए पनि राहत कसैले नदिएको र आफूहरुको पीडा कसैले नबुझेको उनीहरुको गुनासो छ ।
 

कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले लडकडाउन गरेको तीन साता बितिसकेको छ । यस अवधिमा दैनिक ज्यालामजदुरी गरी गुजरा चलाउँदै आएका परिवार काममा निस्कन पाएका छैनन् । जसका कारण उनीहरुको चुह्लोसमेत बल्न छोडेको छ तर खाद्यन्न ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय सरकारले समयमा राहत नबाँड्दा विपन्न तथा ज्याला मजदुरी गर्ने परिवार निकै समस्यामा परेका छन् ।
 
लकडाउनका कारण आफु निकै समस्यामा परेको भेरी नगरपालिका ४ कि सीता भारतीले बताइन् । उनी एकल महिला हुन् । छोराछोरी सहित तीन जनाको परिवारलाई छाक टार्न निकै समस्या परिरहेको उनको भनाइ छ । घरमा न खाने अन्न छ । न किनेर खानलाई पैसा छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर पेट पाल्दै आएको उनको परिवार भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । 'काम गर्न नपाएको तीन साता भयो । पैचो मागेर पेट पालिरहेका छौँ। कसरी बाँच्ने हो', उनले भनिन् ।
 
नगर सरकारले राहत नबाँड्दा वडा नम्बर ३ मा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य तेजविक्रम शाहले ८३ विपन्न परिवारलाई एक महिना पुग्ने खाद्यन्न निजी खर्चमा वितरण गरे । वडा नम्बर १ मा स्थानिय युवाहरुले चन्दा संकलन गरेर ६० परिवारलाई नुन तेल, दाल, चामल लगायतका खाद्य सामग्री विपन्न परिवारलाई वितरण गरे तर अन्य वडामा रहेका विपन्न र मजदुरलाई भने गुजरा चलाउन निकै समस्या परिरहेको छ । ‘नगरसरकारले राहत दिने भनेको सुनेका थियौँ तर अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। के खाएर बाँच्ने हो हामी त साह्रै समस्यामा पर्यौं’ भेरी नगरपालिका ४ का सर्वजीत सार्कीले पिडा सुनाउँदै भने, ‘आधा पेट खाएर जेनतेन गुजरा चलाइरहेका थियौँ त्यही पनि सकियो अब के खाएर बाँच्ने हो । रोगको भन्दा भोगको चिन्ता छ ।’
 
भेरी नगरपालिकाका १३ वटा वडामध्ये ११ वडाका विपन्न तथा ज्यालामजदुर गर्ने परिवारले कुनै पनि ठाँउबाट राहत पाएका छैनन् । उनीहरुले आफूहरु भोकभोकै परिरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । 'चुनावको बेला यस्तो गर्छौं र उस्तो गर्छौं भनेर नेताहरु भोट माग्दै आउँछन् । हामीलाई समस्या परेको बेला कसैले फर्केर हेदैनन्', भेरी नगरपालिका २ का गणेश विकले गुनासो पोख्दै भने, ‘सरकारले घर भित्रै बस हामी मर्न दिन्नौँ। खानेकुराको ब्यवस्था गर्छौं भनेर भनेको सुनेका छौँ तर खै अहिलेसम्म कसैले के समस्या छ भनेर सोधेनन् । खै काँहा छ सरकार ?’ 

भेरीमा मात्र होइन अन्य पालिकाको अवस्था पनि उस्तै छ । शिवालय र नलगाडका केही वडामा खाद्य वितरण गरिएको भए पनि अन्य पालिकामा तथ्यांक संकलनमै स्थानीय तह अलमलमा परेका छन् । माछा मार्ने तथा ज्याला मजदुरी गरेर गुजरा चलाउँदै आएका बादी परिवारसमेत समस्यामा परेका छन् । नलगाड ७ कालिमाटीमा बस्दै आएका १२ बादी परिवार खाद्य नपाउँदा भोकभोकै बस्नु पर्ने अवस्था आएको स्थानिय प्रजित बादीले बताए । उनले लकडाउनका कारण घरबाहिर निस्कन नपाएपछि आफूहरु साह्रै समस्यामा परेको बताए । लकडाउनकै कारण विपन्न बर्ग सुत्केरी, बालबालिका र बृद्धहरु पोषणयुक्त खान नपाउँदा यतिवेला समस्यामा छन् । 'पेटभरी खान त पाइँदैन के को पोषिलो पाउनु ?', स्थानीय विजा बादीले भनिन्, ‘रोगको भन्दा भोकको पिर छ ।’

गाँउका सबै परिवारको अवस्था उस्तै छ कसलाई दिने कसलाई नदिने कुशे गाँउपालिकाका अध्यक्ष हरिचन्द्र बस्नेतले गाँउपालिकामा तीन हजार सात सय घरधुरीमा तीन हजारलाई राहत दिनु पर्ने अवस्था भएकोले केही ढिलाई भएको बताए । 'तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौँ केही दिनमै राहत प्याकेजको ब्यवस्था गर्दैछौँ', उनले भने, ‘राहत वितरण आवश्यकताका आधारमा गर्ने गरी कर्मचारीलाई लगत संकलन गर्न निर्देशन दिएका छौँ।’

जिल्लाका जुनीचाँदे, बारेकोट, दशेरा, पजारु लगायतका स्थानमा रहेका खाद्य डिपोमा चामल नहुँदा पनि स्थानिय खाद्य संकटको चपेटामा परेका छन् । ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदारले समयमा ढुवानी नगर्दा ती डिपोमा चामल अभाव भएको हो । डिपोमा पनि चामल नभएको र गाँउमा पनि किनेर खाने खाद्यान्न पसल नहुँदा स्थानिय समस्यामा परेको जुनीचाँदे ५ का हिमाली शाहीले बताइन् ।

बारेकोटले स्थानिय स्तरमै खाद्यन्न खरीद गरेर विपन्नलाई राहत दिन वडा समितिलाई अख्तियारी दिएको छ । भने भेरी नगरपालिकाले तथ्यांक संकलन भैसकेको र कसरी राहत वितरण गर्ने भनेर बिहीबार बैठक बसेर निर्णय गरिने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर घर्तीले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.