काठमाडौं : सरकारले गुपचुपमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुत्री रेणु दाहालसँग चितवनको भरतपुर महानगर मेयरमा पराजित देवीप्रसाद ज्ञावलीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको हो। आयोगको सदस्यमा भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा ( सिन्धुपाल्चोक) पूर्वसभासद् दीनेशचन्द्र यादव (बाँके), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) छन्।
आयोगको सदस्यसचिवमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रहने छन्। सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक/एक जना सदस्य रहनेछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव जनकराज जोशीकाअनुसार आयोगले भूमिहिन सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यसअघिका सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगका बेला देखिएका, अपुरो–अधुरो रहेका समस्या समाधान गर्ने पनि कार्यदेश पाएको छ। आयोग पहिलाका नराम्रा काम खारेज गर्ने र राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनेछ।
चैत्र ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञावलीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको खुलेको छ। बुधबार आयोगका पदाधिकारीलाई नियुक्तीपत्र दिइएको छ। भूमिसम्बन्धी ऐन (आठौं संशोधन) २०७६ अन्तर्गत भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग २०७६’ गठन गरिएको हो। आयोगको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ। यसबीचमा आयोगले देशभरका भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्नेछ।
अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र सदस्यलाई सचिव सरहको सेवा सुविधा हुनेछ। ७७ वटै जिल्ला आयोगका संयोजक हुनेछन्। २०४७ सालयता एक दर्जन सुकुमबासी आयोग र एउटा अव्यवथित बसोबास आयोग गठन गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन। २०५१ सालको ऋषिराम लुम्साली बाहेकका कुनै पनि आयोगले उल्लेख्य काम गर्न सकेको देखिँदैन। सरकारले लकडाउन भन्दा पहिले यो आयोग गठन गरी गुपचुप राखेको भूमिव्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘गठन त लकडाउन
भन्दा पहिलेनै भएको हो तर यो बेला सार्वजनिक गर्ने भन्ने थिएन। कसरी बाहिर आयो।’
मंगलबार यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्री अर्यालको निर्देशन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्यमाकुमारी अर्यालले नवनियुक्त भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीलाई आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छन्। मन्त्रालयमा आयोजित आयोगका पदाधिकारीको परिचयात्मक कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले आयोग गठनको मुख्य उद्देश्य भनेको लामो समयदेखि भूमिबाट बञ्चित रहँदै आएका उत्पीडित वर्गको पक्षमा काम गर्नका लागि भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारको सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरेकी छन्।
‘जुन वर्गका निम्ती यो आयोग गठन भएको हो ती आधारभूत वर्गको हितका निम्ती काम गर्नुस्’, आयोगका पदाधिकारीलाई शुभकामना दिँदै मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तपाईहरूको भूमिका निम्न वर्गहरूको हित पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ।’ विगत सात दशकदेखी त्यो वर्ग समस्यामा रहेको भन्दै उनँले ती आधारभूत वर्गलाई सामाजिक न्याय दिने कुरा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने बताइन्। सरकार सुशासनको पक्षमा सुरुदेखि रहँदै आएको भन्दै उनले सरकारको उचाई बढाउने हिसाबले काम गर्न आग्रह गरेकी छन्।
३ वर्षको आयोगको कार्यावधि रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यसबीचमा पहिलो वर्ष, दोस्रो वर्ष र तेस्रो वर्ष के–के काम कसरी गर्ने भनेर योजना बनाएर काम अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएकी छन्। ‘सबै जिल्लाका समस्या एकै खाले छैनन्। ठाउँअनुसार फरकफरक समस्या छन्। त्यसकारण कुन जिल्लामा बढी र कुन जिल्लामा कम समस्या भनेर छट्याउनुस्’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘जिल्ला वर्गीकरण गरेर काम गर्नुस्। कार्ययोजना बनाउँदा हरेक एक वर्षमा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुस्।’
सरकारले महत्वपूर्ण अभिभारा सुम्पेको भन्दै उनले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधानका निम्ती दृढताका साथ लाग्न आग्रह गरेकी छन्। विगतमा स्पष्ट कानुनको अभावमा त्यतिबेला बनेका आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अहिले कानुन बनाएर यो काम अगाडि बढाइएको बताएकी छन्। समस्या जटिल भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले जटिलताका बीचमा पनि राम्रो काम गर्नका निम्ती अगाडी बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको निर्देसन दिएकी छन्। ‘विगतका आयोगले काम गर्दा केही विवाद, समस्याहरु आए। समस्या जटिल छन्’, उनले भनिन् ‘काम गर्दैगर्दा ती विवादास्पद विषय पनि आउँछन्। तर राम्रो काम गर्नका निम्ती प्रतिवद्धताका साथ काम गर्नुस्।’
‘यो आयोग अन्तिम हुनेछ’
देवीले मन्त्रालयले महत्वपूर्ण अभिभारा प्रदान गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिए। भूमि व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो नै अन्तिम आयोग रहने गरी काम अगाडि बढाइने अध्यक्ष ज्ञावलीले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। ‘यो सरकारको राष्ट्रिय संकल्प हो’, अध्यक्ष ज्ञावलीले भने, ‘काम गरेर आधारभूत वर्गको हितमा काम गर्नेछौं।’ मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेले वर्षौंदेखि रहँदै आएको भूमिहीन, सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्नका निम्ती आयोग र मन्त्रालय एक भएर काम गर्ने बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
