लकडाउनमा मुस्ताङमा १६ घन्टा बढी लोडसेडिङ

लकडाउनमा मुस्ताङमा १६ घन्टा बढी लोडसेडिङ

जोमसोम : विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइस रोकथाम तथा नियन्त्रण भन्दै सरकारले चैत्र १० गते मुलुक लकडाउन गर्‍यो ।लकडाउनले मुलुक ठप्प छ । लकडाउनसँगै मुस्ताङको पर्यटन व्यवसाय सुस्ताएको छ ।जिल्लाका सयभन्दा बढी होटल तथा रेष्टुरेन्ट पर्यटक नहुँदा खाली छन् ।

प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ र कागबेनी श्राद्धस्थल समेत सुनसान बनेका छन् । यस्तै ,संघ ,प्रदेश र स्थानीय तहका पूर्वाधार विकासका काम सबै रोकिएका छन् । पूरै मुलुक ठप्प हुँदा मुस्ताङमा भने दैनिक १६ घण्टा बढी लोडसेडिङ हुने गरेको छ । लकडाउन समयमा पनि लोडसेडिङ गरेको भन्दै जिल्लाका विभिन्न सरोकारवालाले सामाजिक संञ्जालमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।लकडाउनमा विद्युत खपत् कम हुने अवस्थामा समेत जिल्लामा बिनासूचना पटक÷पटक लोडसेटिङ हुन थालेपछि सर्वसाधारणले सामाजिक संञ्जालमा आपत्ती प्रकट गरेका हुन् ।

लोघेकर दामोदरकुण्डका कर्मचारी ज्याकी मुस्ताङीले चरम लोड सेटिङका कारण पालिकाको नियमित कामकाज असहज भएको जानकारी दिए । यस्तै लोघेकर ३ का वडाध्यक्ष सम्तेन धावा गुरुङले मुस्ताङको विद्युत सेवालाई कोरोना भाइरस लागेको भनी सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गरेका छन् ।

उनले लकडाउनमा घरमै बस्नु परेको तर, विद्युत नहुँदा श्रव्यदृष्य सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हनन् भएको बताए ।  यता, मुस्ताङको विद्युत वितरण केन्द्र निलगिरि उपभोक्ता सहकारी संस्थाले लोड सेटिङबारे कुनै जानकारी गराएको छैन । जिल्लामा विद्युत आपूर्ति समस्याको कारण बारे जानकारी नगराइएको र  बिनासूचना पटक पटक लोडसेडिङ गर्नु विद्युत वितरणकेन्द्रको कमजोरी भएको सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् । 

मुस्ताङको घरपझोङ १ चोखोपानी २ सय ४० किलोवार्डको हाईड्रो र थासाङ१ को टुकुचेमा १३.६ मेगावार्डको हाइड्रो पावर सञ्चालनमा छ । थासाखोला हाइड्रोले नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेको र चोखोपानी हाइड्रोको विद्युत उत्पादन कम भएको विद्युत वितरणका कर्मचारी बताउँछन् । पर्वतको मिलनचोकबाट प्रशारण हुने विद्युत सेवामा प्राविधिक समस्या रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

लकडाउनमा लोडसेडिङको पीडा भोग्नु परेको जोमसोमका स्थानीय भीषण थकालीले दुखेसो सुनाए । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.