हामी एकैपटक यति भयभित र आक्रोशित अवस्थामा सायद कहिले पनि थिएनौं। भयभित हुनाको कारण विगतको जस्तो निरंकुश शासकीय स्वरूप, गृहयुद्घ वा आतंककारी गतिविधि आदिले गर्दा नभई कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) संक्रमणको फैलावट, फैलन सक्ने सम्भावना तथा स्वयं संक्रमित भइएला भन्ने त्रासले हो।
विगत चार महिनादेखि आफू स्वयं नै संक्रमित भए/नभएको एकिन गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी छैनौं। कुन बेला, कसले कसलाई संक्रमित तुल्याइदिने हो थाहै छैन। आफू संक्रमित भएकाले अर्कोलाई संक्रमित तुल्याइन्छ कि ? एक दिन मर्नुपर्ने जान्दाजान्दै पनि संक्रमित भएर मर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुन्छ। कोभिड संक्रमण ‘पोजेटिभ’ भएको पुष्टि भयो भने त्यसपछिको पीडादायी अवस्थाको कल्पनासम्मले थरथरी कमाउँछ। बिरामी अवस्थामा व्यहोर्नुपर्ने न्यून मानवीय संवेदनाको चरम अभाव तथा मृत्यु भएमा निर्जीव लासले व्यहोर्नुपर्ने समस्या उत्तिाकै चर्को छ। जनमानसमा यस्तो मनोविज्ञान हाबी हुनाको प्रमुख कारण सरकारले प्रयोग गरेको संक्रमित पहिचान गर्ने प्रविधि विश्वासिलो नहुनु हो। हामी आफैंले चुनेर शासनको अभिभारा सुम्पिएका तीनै तहका सरकारले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले सबैलाई झनै आक्रोशित तुल्याएको छ।
भारत तथा सात समुद्रपारीका राष्ट्रमा रोजीरोटीनिम्ति पलायन हुनेहरूलाई एकछिन थाति राख्ने हो भने आफ्नै मुलुकमा रोजीरोटी गर्नेहरूले भोगेको पीडादायी अवस्थाले सबैको मथिंगल खल्बलाएको छ। विगत चार हप्तादेखि जारी लकडाउनको सबैभन्दा बढी मार २५ लाखभन्दा बढी संख्याका तिनैका घरपरिवारमा परेको छ। तीमध्ये पनि सहरी क्षेत्रमा गुजारा गर्दै आएका २० लाख जतिको अवस्था झनै दयनीय छ। मुलुकमा रोजगारीका अवसरको चरम अभावले जन्मथलोबाट पलायन हँुदै सहरी क्षेत्रमा आ श्रय लिन पुगेकाहरूको वर्चश्व छ। उनीहरूमध्ये अधिकांशले सहरी क्षेत्रमा मौलाउँदै गरेको गैरसंगठित क्षेत्र (८५ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने स्रोत) मा कार्यरत रहेर आफ्नो र परिवारको जीवन निर्वाह गर्दै आएका थिए। सबैतिरको लकडाउनले गैरसंगठित रोजगारदाताहरू पनि बन्दीमै छन्। मजदुरका निमित्ता प्रत्येक नयाँ दिन अघिल्लाभन्दा बढी कष्टप्रद हुँदै गएका छन्। कोभिड–१९ बाट जोगिनकै निमित्ता सरकारले प्रचारप्रसार गरेजस्तो साधनस्रोतको उनीहरूसँग चरम अभाव छ। उदाहरणकै निमित्ता पिउने, पकाउने, चुठ्ने र भाडा माझ्ने पानीको अभाव सामना गरिरहेकाहरूले कताबाट साबुन पानीले पटकपटक हात धुने सुविधा पाउने ?
रोजगारीको अवसरका निमित्ता सहरी क्षेत्र प्रवेश गर्नेहरूका निमित्ता सहर त्यसै पनि बिरानो नै हुन्छ। गाँसबास बाड््ने ठूलो छाती भएका आफन्त तिनीहरूले सहरमा भेट्टाउने सम्भावना छैन। नयाँ सम्बन्ध गाँसेका वा सहकार्य गर्नेहरूको अवस्था उनीहरूको भन्दा पृथक हुँदैन। तिनीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नु जोगीको घरमा संन्याशी पाहुना लाग्नुसरह हुने नै भयो।
सरकारले लकडाउन घोषणा गरेसँगै स्थानीय तहलाई निर्देशन दियो— राहत सहयोगका निमित्ता विपन्न परिवारको लागत संकलन गर्न। तर, आजका दिनसम्म लागत संकलन गरिएको छैन। उक्त निर्देशनमा राहत पाउन योग्य परिवारको स्पष्ट परिभाषा थिएन। सरकारबाट राहत पाइने भनेपछि ८०/९० प्रतिशत जनसंख्या राहत पाउन लालायित हुन्छन् नै हाम्रोजस्तो विपन्न मुलुकमा। वडाध्यक्षले राहत पाउने परिवारको छनौट गर्दा (अधिकांशले) आफ्ना समर्थक र कार्यकर्तालाई पार्छन्। निमुखा विपन्न नागरिक उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैनन्। संघीय सरकारद्वारा जारी गरिएको निर्देशिकामा राहतस्वरूप खाद्यान्न वितरण गर्नु भन्नेसम्म छ तर त्यसमा केकस्ता खाद्यान्न, कुन कुन परिणाम/वजनमा समावेश गर्ने उल्लेख छैन। राहत सहयोग पाउन ती नागरिकको पहिचान स्थापित गर्न घर, नक्सा, धारा, बिजुली आदिको महसुल तिरेको रसिदको फोटोकपी माग गरिएको छ। राहतका सहयोगबिना जीवन धान्न नसक्ने अवस्थाका बेरोजगार कामदारसँग यस्ता सम्पत्तिा हुने कुरै भएन। कतै–कतै स्थानीय तहले स्थानीय रैथानेहरूलाई मात्र राहत दिने बाहिरियालाई नदिने भनिरहेका छन्। त्यसले वास्तविक राहत पाउनुपर्नेहरू स्वतः वन्चित हुन्छन्। वितरित राहतमा पनि अनियमितता भएका समाचार प्रसारण भइरहेका छन्। यसबाट पनि सरकारको सोच र निर्णय झल्किएको छ।
बिरानो स्थानमा अदृश्य शत्रुको कोपभाजनबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने सावधानी अपनाउन असमर्थ तथा निकट भविष्यमा भोको पेट भरिने कुनै गुन्जायस नदेखेपछि उनीहरू दूरदराजकको जन्मथलोतर्फ आकर्षित भएका छन्। बालबालिका, गर्भवती सबैलाई अघिपछि लगाउँदै प्रहरीको आँखा छल्दै उनीहरू जन्मथलोमै पुग्दा केही हुन्छ कि भन्ने झिनो आसासहित पैदलयात्रामा निस्किएको स्पष्ट छ। हाम्रोजस्तो विपन्नहरूको संख्या अत्यधिक भएको मुलुकमा आवश्यक परेका नागरिकलाई राहत सहयोग उपलब्ध गर्न/ गराउन सरकारबाहेक अरूको सामथ्र्य हँुदैन। कुनै व्यक्ति, संघ–संस्था वा निकाय आदिले दिने चाराले प्राण जोगिन सक्ला पेट भरिन्न। दुःखकष्ट भोगेका नागरिकहरूले पनि आपतविपत्को अवस्थाबाट उन्मुक्ति पाउन सरकारकै मुख ताकिराखेका हुन्छन्। आफू र आफन्तलाई आपतविपत् परेको अवस्थामा जुन रूपमा सरकार प्रस्तुत हँुदैछ त्यसबाट विपन्न समुदायलाई निराश र आक्रोशित तुल्याएको छ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ— संक्रमण फैलन नपाएको तथा मानव जीवन क्षति नभएको सरकारले अख्तियार गरेको सही नीतिहरूले गर्दा हो। जब कि लकडाउनअघिको साढे दुई महिना अवधिमा केही पूर्व तयारी गरिएको भए आजको जस्तो भयभित/ अलपत्र किमार्थ हुने थिएन। सतर्कता अपनाएको भए विपन्न नागरिकले दुर्गति व्यहोर्नुपर्ने थिएन। समयमै अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यक उपकरण, औषधि तथा अन्य सुरक्षाका सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढेको भए चिकित्सक तथा सुरक्षाकर्मी असुरक्षित हुने थिएनन्।
लकडाउन घोषणा गरेको केही दिनपछि ( चैत १४) नियम–कानुनविपरीत अनुभवविहीन ओम्नी इन्टरनेसनल कम्पनीसँग १ अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण खरिद सम्झौता गर्नु र कम्पनीले सम्झौताबमोजिम सामग्री निर्यात गर्न नसक्नुले सरकारप्रति सकारात्मक धारणा राख्नेहरू पनि स्तब्ध भए। अझै व्यापारी घरानाले खरिद गरेर सरकारलाई सहयोगस्वरूप प्रदान गरेको सामग्रीको मूल्यभन्दा ५/६ गुणा तय गरेर अनियमिततामा मुलुकलाई लगेको विषयले सबै जनता यतिबेला निराश छन्। यो त बाहिर आएका कुरा भए, भित्र के–के हुँदैछ भन्ने विषय अहिले गरिएको डाक्टरको सरुवा र काजले देखाउँदैछ।
मुलुकलाई पुनः एकपटक अर्को आन्दोलनको संघारतर्फ धकेल्नुको साटो बढ्दो आक्रोशको भावलाई व्यवस्थापन गर्नु सबैको हितमा छ।
सबै विषय प्रक्रियागत तहमा गएको भए सरकार–सरकारबीच अघि बढेको सामग्री खरिद तथा सहयोग प्रक्रियाको जिम्मा सेनालाई सुम्पने आवश्यकता नै आइपर्ने थियो। यस घोटालाको खुलासा भएपछि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी अपराधीलाई सजायको भागीदार तुल्याउने अपेक्षा नागरिकले गरेका थिए। अर्कोतर्फ, संकटको घडीमा फजुल खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी बनेर आफूसँग भएको स्रोत र साधनले संक्रमणको रोकथाम, संक्रमितको उपचार तथा विपन्नको जीवित रहने अधिकारको संरक्षण गर्ने जनविश्वासमा तुसारापात त्यतिबेला भयो जुन दिन सरकारले जम्बो साइजको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको खुलासा गरियो।
वैशाख ५ का दिन दुई आदेश जारी भएका छन्, अलपत्र परेका नागरिकका विषयमा। सरकार प्रमुखले उनीहरूको गतिविधिमा कडाइका साथ रोक लगाउने आदेश दिएका छन् भने त्यसको ठीक विपरीत सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अलपत्र परेका नागरिकलाई सकुशल गन्तव्यमा पुर्याइदिन आदेश जारी गरेको छ। आउने दिनहरूमा उच्च न्यायालयले जारी गरेको आदेश र संघीय सरकारले जारी गरेको निर्देशनबीच कसरी सन्तुलन कायम हुन्छ, त्यो देखिने नै छ।
जो कोहीले पनि विपत्को समयलाई स्वार्थपूर्तिका निमित्ता उपयोग गर्नु अक्षम्य अपराध हुन्छ। हुन त अपराध कुनै क्षम्य हुँदैन। संघीय सरकारको सिको गर्दै प्रान्तीय तथा स्थानीयले पनि अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा जबाफविहीनता प्रदर्शन गर्न थालेका छन्। यस्ता कार्यहरू निषेध गर्न गठित संस्था आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाउनुको साटो मुकदर्शक भएर बसेको छ। यस्तो परिस्थितिमा मौलाएको भ्रष्टाचारका घटना तथा समाजको निम्न आय भएकाले अनयास झेलेको कष्टजस्ता कारणले सजग नागरिक सविस्तार आक्रोशित हुन थालेका छन्।
हाम्रो मुलुककै समकालीन इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो भने राणाकालीन अवस्थामा सरकारले गरेको गल्ती वा उसका कमजोरीका विषयमा चार दिवारभित्र पनि चर्चा गर्न जनसाधारण डराउँदैथे। त्यही भयभित नागरिक आक्रोशित हुँदा २००७ को क्रान्ति सफल भयो। तीन दशकको अवधिभर राजाको विरुद्घमा एक शब्द उच्चारण गर्न त्रासित जनसमुदाय भएमुक्त हुँदा तिनैले पहिलो जनआन्दोलन (२०४६) द्वारा राजालाई संविधानको परिधिअन्तर्गत रहन बाध्य तुल्याए। संविधानभन्दा माथिका ‘राष्ट्र नायक’ तथा देशको एकमात्र नेता संवैधानिक राजामा परिणत भए। ज्ञानेन्द्रले नागरिकको अधिकार खोसेर केही दिन मात्र निरंकुश शासन सञ्चालन गर्न सके। नागरिकको त्रास आक्रोशमा परिणत हँुदा दोस्रो जनआन्दोलन भयो। उक्त आन्दोलनले ज्ञानेन्द्रलाई मात्र श्रीपेच पहिरनबाट वन्चित गरेन १ सय ८० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई सदाका निमित्ता बिदा गर्यो। सुन्दर मुलुकमा ‘शासक’ टिक्दैनन् भन्ने यी उदाहरण मात्र हुन्।
सत्ताामा बस्नेहरूले बुझ्नैपर्ने विषय के छ भने, जनता यतिबेला सरकारमा रहेकाहरूको गफ सुन्न लालयित छैनन्। कार्यान्वयन भएको हेर्न चाहन्छन्। इतिहास साक्षी छ, जनमानसको मनमा लुकेको भयको भाव आक्रोशमा परिणत हुन धेरै समय लाग्दैन। भयभित नागरिक आक्रोशितसँग मिले भने यो मि श्रण घातकसिद्घ हुनसक्छ। वर्तमान कालखण्डमा हामीहरू कोभिड–१९ बाट भयभित छौं भने अर्कोतर्फ सरकारले प्रदर्शन गरेको चरित्रबाट आक्रोशित। मुलुकलाई पुनः एकपटक अर्को आन्दोलनको संघारतर्फ धकेल्नुको साटो बढ्दो आक्रोशको भावलाई व्यवस्थापन गर्नु सबैको हितमा हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
