खाडीका नेपालीको सुरक्षा योजना बनाऊ सरकार

काठमाडौं : खाडीलगायत पश्चिम एसियामा वैदेशिक रोजगारमा गएका मात्र होइन युरोप अमेरिकामा घरजम गरेका समेत फर्कन पाउँ भन्न थालेपछि विदेशस्थित दुतावास अन्योलमा परेका छन्। सबैजसो दूतावास सरकारको निर्देशन पर्खेर बसेको जानकारी त्यहाँ रहेका नेपालीलाई दिइरहेका छन्।

केही दुतावासले अलपत्र परेका आफ्ना नागरिकलाई कम्पनी तथा त्यहाँको सरकारसँग सहकार्य गरेर सुरक्षित राख्ने काम पनि गरेको छ। केही दूतावासले उपचारको क्रममा रहेकालाई घरमा बसेर नियमित जानकारी लिने कार्य गरिरहेका छन्। खाडीलगायत पश्चिम एसियाली मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकालाई समस्या आउँदा के गर्ने भन्ने विषयमा इराक–अमेरिका युद्ध (सन् २००३) हुँदादेखि विभिन्न चरणको छलफल भए पनि टुंगो पाउन सकेको छैन।

अहिले विश्वभर कोभिड–१९ को महामारी फैलिएको छ। त्यसको असर रोजगारदाता कम्पनीलाई पनि परेको छ। त्यहाँ पनि उनीहरुले काम ठप्प र अनिश्चितताले आफ्ना कामदारलाई विदा गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने योजना सरकारसँग छैन। सिधा लैजाउ नभने पनि काम दिन नसकेपछि के गर्ने भन्न उनीहरुले थालिसके। उद्योगधन्दा र व्यवसाय सबै ठप्प छन्। अझै कति समय यो बन्द जाने हो निश्चित छैन तर सरकारले यसमा योजना बनाउने तयारी समेत नगरेकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेका छन्।

मुलुकभित्रका नागरिक घर फर्कन खोज्दा व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको तहबाट छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ। विदेशमा रहेकाको उद्धारमा सधैं छिमेकीको भार परेकाले यस्तो अवस्था आएको हो। ‘अहिले त्यो पनि सहज छैन। भारत आफैं असहजमा रहेको छ,’ एक अधिकारीले भने,‘अहिले तत्काल नागरिक ल्याउन सक्ने अवस्था छैन भनेर सम्वन्धित मुलकलाई दबाब दिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा मर्कामा पर्ने हाम्रोजस्तो मुलुक हो।’

यस्ता विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार हेर्ने श्रम मन्त्रालयले कहिल्यै चासो देखाएन। कैयन राजदूतले यसको दीर्घकालीन उपाय गर्नु पर्ने सुझाव पटक–पटक दिए। अहिलेका राजदूतले पनि इरानमा समस्या आउँदा, कतारलाई नाकाबन्दी गर्दा त्यहाँ उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको भन्दै सुझाउने गरेका थिए। ‘नियमित प्रतिवेदन सम्बन्धित डेक्स, सचिव वा मन्त्रीको दराजमा थन्किएका होलान्। सायद पढ्न भ्याएका छैनन् होला,’ एक राजदूतले दिग्दारी पोखे, ‘यो गर्नु त्यो गर्नु भन्छन् तर हामीले भनेको सुझावमा काम हुँदैन। जब समस्या पर्छ तब सबै स्थानबाट मिलाउनुहोस् भनेर फोन आउँछ।’

समस्या पर्दा श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालय एक अर्कामा जिम्मेवारी थोपार्ने गर्छन्। अन्यथा इराकमा नेपाली समस्या पर्दा उद्धार गर्न बिनारकम कुवेत पुगेर त्यहाँको दूतावासबाट पेश्की लिएर तत्कालीन विशेष दूतका रुपमा अर्जुनकान्त मैनालीले करिब २५ नेपालीलाई उद्धार गरेका थिए। उनले भारतीयसँगै नेपालीको उद्धार गरेका थिए। त्यही सुझावको आधारमा अध्ययन गर्न भन्दै मन्त्रालयका धेरै टोली खाडी मुलुक घुमे, दुतावासको राम्रो आतिथ्य ग्रहण गरे तर योजना बनेन। घुमे तर प्रतिवेदन बनेन।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली दिनै राजदूतसँग छलफल गरें भनेर ट्विटरमा लेखिरहेका छन्। मन्त्री बनेको दुई वर्ष भयो तर यसबीच खाडीमा पटक पटक समस्या आयो। एक अधिकारीले भने, ‘यस्ता कुरा गर्दा खासै चासो दिएनन्। युद्ध होला मन्त्रालय विज्ञप्ति जारी गरिरहेको छ। राजदूतहरु भन्छन्, ‘हामीले सबै लेखेर पठाएका हुन्छौं। त्यो अध्ययन हुँदैन।’ परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै कुरा सुन्न चाहँदैन भन्दै श्रीलंकाबाट राजीनामा दिएर फर्केका प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले त्यतिबेला सार्वजनिक गरेको विषय नै स्पष्ट छ। ‘कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई दोषारोपण गरेर उम्कन्छन्, कसैले काम गरिदिए जस लिन्छन्’, एक पूर्वराजदूतले सुनाए।

खाडीको बारेमा के हुँदैछ भनेर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीदेखि प्रवक्ता भरतराज पौड््यालसम्म बुझ््दा सबैको जवाफ एउटै छ, ‘जहाँ छौ त्यही सुरक्षित रहौं। त्यसमा अध्ययन र छलफल भइरहेको छ। सरकारले सोचिरहेको छ।’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले पनि समस्यामा नेपाली परिनसकेको र त्यहाँ समस्या आउँदा के गर्ने भनेर छलफल भइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री, मन्त्री हामी सबै राजदूतहरुसँग सम्पर्कमा रहेर सम्वन्य गरिरहेको उनको धारणा छ। खाडीमा क्षेत्रमा अहिले पनि करिब १५ लाख नेपाली कार्यरत छन्। उनीहरुको सुरक्षा सरकारले गर्नपर्ने हुन्छ तर फर्कन खोजेकालाई समेत सरकारले ल्याउन सकेको छैन। श्रम गन्तव्यमा रहेका नेपाली यतिबेला निकै अतालिएका छन्।

खाडीमा क्षेत्रमा अहिले पनि करिब १५ लाख नेपाली कार्यरत छन्। उनीहरुको सुरक्षा सरकारले गर्नपर्ने हुन्छ तर फर्कन खोजेकालाई समेत सरकारले ल्याउन सकेको छैन।

नेपालमा रहेकालाई नै आफ््नो घर पठाउन नसकेको सरकारले हामीलाई के हेर्ला भन्दै दिग्दारी पोखिरहेको एक राजदूतले सुनाए। ‘हामीले बाहिर बोले फिर्ता हुने अवस्था छ। यहाँ दिनदिनै नेपाली समस्यामा परिरहेका छन्’, ती राजदूतले सुनाए, ‘नेपालीलाई फर्का भनेर कसैले बोलिदिने अवस्था छैन। समस्या परेका नेपाली टुलुटुलु हेर्न परेको छ।’ प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले खाडीका सरकार प्रमुख र समकक्षीसँग लगातार छलफल गरिरहेको विषय पनि यही हो, ती राजदूतले सुनाए, हुनत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई कुनै पनि हालतमा अलपत्र नपार्न र भोकै बस्न नदिन दूतावासमार्फत गैरआवासीय नेपालीलगायत संघसंस्थालाई सहयोगको आग्रह गरिरहेको छ। ‘यतिले मात्र नेपालीको समस्या सम्बोधन हुने देखिँदैन’, राजदूतले सुनाए।

विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै समस्या परेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन आवश्यक व्यवस्था गर्नुसमेत भनेको छ। सरकारले यतिबेला नेपाली जहाँ छन् त्यही सुरक्षित राख्ने नीति लिएको छ। युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ले जस्तै अन्य मुलुकले पनि आफ्ना नागरिक फिर्ता गर्न भनेको खण्डमा सरकारले के गर्छ भन्ने विषयमा कसैको उत्तर छैन। प्रवक्ता पौडेलले अहिले फर्की भनेर औपचारिक पत्र कतैबाट नआएको बताए।

दूतावासका अधिकारीहरुले औपचारिक रुपमा कही पनि समस्या नपरेको बताए पनि अनौपचारिक रुपमा भने समस्या आइसकेको तर तयारी नभएको सुनाउँछन्। बहराइन, कुवेतमा नेपाली दूतावासको शरणमा आइसके। साउदी अरबमा पनि करिब पाँच सय नेपालीलाई दुतावासले व्यवस्थापन गरिसकेको छ। उनीहरु लकडाउनअघि नै स्वदेश फर्कने तयारी गर्दै गर्दा लकडाउनले त्यसै शरणमा बसेका हुन्। केही ठूला कम्पनीले कामदारलाई ननिकालेको भए पनि अधिकांशले न्युनतम पारिश्रमिकको आधार रकम त कैयन्ले घर फर्कन लागेकालाई छुट्टी दिइसकेका छन्। आफ्नै खर्चमा खानको लागि बस्ने स्थानसम्म उपलब्ध गराएको छ। त्यहाँको निकायले कैयनलाई सार्वजनिक स्थानमा लगेर राख्न थालेको छ।ती मुलुकले संक्रमणमा परेका नेपालीको उपचारमा भने कमी ल्याएका छैनन्।

साइप्रसमा रहेका नेपाली फर्कन माग गरिसकेको साइप्रस हेर्ने इजरायलस्थित नेपाली दुतावासले आवेदनसमेत भरिरहेको छ। पश्चिम एसियामात्र होइन, अहिले यो समस्या युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र मलेसियामा रहेका नेपालीलाई पनि परिरहेको छ। त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्छ। भोलि ठूलो संख्यामा भोकभोकै अलपत्र पर्ने अवस्था आए के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको कुनै तयारी छैन।