कोरोना नामक चिनियाँ भाइरस कोभिड—१९ ले अन्तसम्म विश्वभर कुन–कुन सरकार र सरकारप्रमुख तथा तिनका सहयोगीको नैतिकताको पर्दा उघार्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै रह्यो। तर, नेपालका सन्दर्भमा भने कोभिड—१९ ले महामारीको प्रारम्भमै नेपाल सरकारको नैतिकताको जामा उतारिदिएको छ। सन् २००३ मा अमेरिकाको संघीय विपत् व्यवस्थापनको प्रमुख भएर काम गरेका माइकल डि ब्राउन सन् २००५ सम्म पनि टिक्न सकेनन्। जब सन् २००५ मा भुमरीको भयावह भयो, भुमरीपीडितका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन, सँगै आलोचनाको वेग पनि थाम्न नसकी पद त्याग गर्न पुगे। आज नेपाल सरकारको काम गर्ने तरिका पनि माइकलकै जस्तो छ। लोक र लाजको अलिकति पनि हेक्का नराखी विश्व समुदायझंै नेपाली जनता पनि लकडाउनमै रहेका बेला जनताका नाममा गरिने उपचारका बहानामा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदप्रकरणमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका कारण जनतामा मुखै देखाउन नसक्ने बनाइदियो। तर, सरकार यी विषयवस्तु उठाउने सञ्चारमाध्यम र आलोचकलाई दुस्मनकै शैलीमा द्धेषपूर्ण टिप्पणी गर्दैछ !
मानव अस्तित्वसँग जोडिएर आएको कोभिड—१९ नामक चिनियाँ भाइरसबाट उत्पन्न परिवेशलाई अर्थोपार्जनको माध्यम बनाउन सरकारका केही प्रभावशाली व्यक्ति र केही सल्लाहकार लागि परेको विषय अब लुकेन। भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रधनमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वास्थ्य सेवा विभागका लेखा प्रमुख केशव प्रसाईको सरुवा वा विवादास्पद व्यापारी कम्पनी ओम्नी समूहले कालोसूचीमा परेलगत्तौ समेत भुत्ताmानी पाएको विषयको जानकारी छैन भन्न मिल्दैन। यो विषयको पनि जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन भने उनलाई के विषयको जानकारी होला ? प्रधानमन्त्रीको कानमा पर्नै पर्ने गरी एउटा बालक अवस्थामा हामीलाई तर्साउन रचिएको कथा प्रस्तुत गरांै – राती समयमा ननिदाउँदा वा बालापनको समयमा ज्यादा चकचक गर्दा हामीलाई मुर्कट्टाको कथा सुनाइन्थ्यो। कथाका अनुसार मुर्कट्टाको टाउको हुँदैन रे, पछाडि फर्केर हिँड्छ रे, अनावश्यक चकचक गर्दा केटाकेटीलाई लैजान्छ रे आदि इत्यादि। आज एकातिर भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्री र अर्कातिर भ्रष्टाचारी मन्त्री, व्यापारीदेखि सल्लाहकारका नाममा नजिक रहेको भिड उनकै वरिपरि फनफनी घुमिरहने ! अब प्रश्न उठछ – भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीछेउ पनि हामीलाई तर्साउन कथामा भनिएजस्तो टाउको मुख केही नभएका मुर्कट्टा त छैनन्, जो इमान र जमानको टाउको नै लुकाएर भ्रष्टाचारमा तल्लीन रहिरहने ? सँगै अर्को यक्ष प्रश्न भ्रष्टको मुखै नहेर्ने प्रधानमन्त्री स्वयंलाई ऐनासमेत देखाइदिने कसको हिम्मत।
भ्रष्ट शासकहरू अराजकता, अस्थिरता र अनिश्चितता एवं द्धेष खडा गरेर जनताको ध्यान त्यतातिर मोड्दै भयावहको पेरीफेरीमा लुट्न व्यस्त रहन्छन् भन्ने स्टेटमेन्ट दिएर अमेरिकाको पेन्सलभेनियाबाट हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य चार्ली डेन्टले पटकपटक आफू चुनाव जित्दै आएको क्षेत्र युवा पुस्ताका लागि खालि गरिदिए। सन् २००४ बाट विजयी चार्ली २०१७ मा आइपुग्दा २०१८ बाट आफू रिटायर्ड हुने घोषणा गर्न पुगे। नेपालका सन्दर्भमा भने अक्सिजनको सिलिन्डरसहित शासन गर्न इच्छुक शासकहरूबाट जनताले के सिक्ने र कति अपेक्षा राख्ने ? छिमेकी मुलुक भारतकै उदाहरण लिनुपर्दा आजका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहनगर गुजरातमा २६ जनवरी २००१ का दिन आएको विश्मयकारी भूकम्पले २० हजारको ज्यान लियो। एक मिलियन डलरभन्दा ज्यादाको नोक्सानी भयो। तर, यिनै मोदीले ६ महिनाभित्र ८ लाख घर निर्माण गरेर जनताको मुहारमा उज्यालो ल्याए। वर्तमान सरकारले जति नै राष्ट्रवादको झण्डा उचाले पनि सिक्न त भारतबाट पनि सिक्न मिल्नुपर्ने हो।
प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सके आफू हटेर, नभए आफ्नो मन्त्रिमण्डल र सल्लाहकारका नाममा रहेका झुण्ड हटाएर नयाँ वर्षसँगै बोल्ड डिसिजन लिनेबेला आएको छ।
सन् २००५ बाट जर्मनीको चान्सलर भएकी एन्जेला मर्केलले सन् २०१४/२०१५ मा भएको सिरियाको गृहयुद्घबाट सिर्जित समस्या हल गर्न अस्ट्रियासँग मिलेर एक मिलियनभन्दा ज्यादा शरणार्थी लिइन्। सन् २०१४ मा रसियन राष्ट्रपति पुटिनले क्राइमिया नामक देशकै सिमाना मेटाई आफ्नो देशमा गाभ्ने निर्णय गर्दा एन्जेलाले आवाज मात्र उठाइनन्, युरोपियन युनियनबाट रसियामाथि नाकाबन्दी नै गर्न लगाइन्। त्यति मात्र नभई जापानमा सन् २०११ मा भूकम्पसँगै आएको सुनामीबाट तीनवटा न्युक्लियर पावर प्लान्ट क्षति हुँदा एन्जिलाले आफ्नो देशको पावर प्लान्टसमेत २०२२ सम्मका लागि बन्द गर्ने घोषणा गरिन्। पावर प्लान्टमा सम्भाव्य गडबडीबाट उत्पन्न रेडियसनबाट आफ्नो देशमा मानवीय असर नपुगोस् भन्ने चाहना हो उनको। यो हो आफ्नो देशका नागरिकप्रतिको दायित्व। नेपालका सन्दर्भमा भने कोरोना नामक भाइरस मुलुकका विभिन्न भागमा देखा परिसक्दा समेत सरकार भने स्वास्थ्य उपकरण र किट्स खरिद बारे समुद्रमा कम्पास बिग्रिएको जहाजझैं रनभुल्लमा छ !
कुरा जनताको गरेर नथाक्ने कम्युनिस्ट पार्टीका सभासद्हरू आफ्नो सांसद विकास कोषको रकम तत्कालै काटेर जनता बचाउन स्वास्थ्यमा खर्च गर्न भने तयार छैनन्। कतिपय सञ्चारमाध्यमले सांसद विकास कोषको खर्चशिर्षकमा चलाइएको बहसमा अधिकांश नेकपाबाट विजयी सांसदको टिप्पणी थियो – अर्को साल कटौती गरेहुन्छ, सांसदको रकममात्र ताक्नु हुन्न आदि इत्यादि। तर, प्रतिपक्ष कांग्रेस र मधेसबाट विजयी मधेसवादीले सांसद विकास कोष मात्र नभई अन्य जुनै शीर्षकबाट कटौती गरेर भए पनि जनता बचाउनुपर्ने तर्क गरे। यसैबाट जनताको कुरा गरेर नथाक्ने सांसदहरूको हैसियत प्रष्टियो। सँगै देख्ने सबैका लागि यो विषय समेत आश्चर्यजनक नै लाग्यो। आज उपचारसँगै कोरोना रोकथाम मात्र नभई भोलिको अर्थतन्त्रको तस्बिर झनै भयावह देखिँदैछ। ५० देखि ७० लाख नेपाली विदेशमा काम गर्छन्। लगभग ७५ प्रतिशत नेपाली रोजगारीबाट विमुख भई नेपाल फर्कने अवस्था छ। जसका कारण एकातिर रेमिटेन्स रोकियो भने अर्कातिर तीमध्ये ८० प्रतिशत भन्दा ज्यादा नेपाल फर्किएर पनि बेरोजगार नै बन्ने हो। नेपाली रुपैयाँको ओरोलो यात्रा कायम नै छ। विश्वकै अर्थतन्त्र डिप्रेसनउन्मुख हँुदै गएका बेला कसरी शिर उठाउन सक्ला नेपाली अर्थतन्त्रले ?
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, जनताका डेलिभरी गरिएको सेवाको बारे उठेको प्रश्न, राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनबाट उत्पन्न निराशा, डामाडोल शिक्षा क्षेत्र र ओरालो लाग्दै गरेको अर्थतन्त्र टिकाउने प्रकृतिका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न राज्य असफल भएबाट उद्योगीदेखि समाजका सबै क्षेत्रमा चिन्ता थपिएको छ। यिनै विषयमा आफ्ना विचार सार्वजनिक गर्ने सञ्चारमाध्यमदेखि विचारकका विरुद्घमा समेत सरकार स्वयं द्धेषपूर्ण टिप्पणीमा उत्रन छाडेको छैन। गोकुल बाँस्कोटाकै शैलीमा स्वयं सरकार प्रमुख भन्छन्– एकजुट भई लड्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई असफल पार्न खोज्ने, यो बेला कुप्रचार र बेमौसमी बाजा बजाउने ? सरकार प्रमुखलाई यिनै हरफमार्फत प्रतिप्रश्न – कोरोना प्रतिपक्ष वा आलोचकले ल्याइदिएको हो ? ओम्नी समूहको छनोट प्रतिपक्ष वा आलोचकले गरिदिएको हुन् ? कि स्वास्थ्य सेवा विभागका उपसचिव केशव प्रसाईको सरुवा आलोचकले गरिदिए ? आफ्नाविरुद्घ तर, तथ्य र तर्कसंगत लेखिएका सामग्री कसले हटायो ? स्वास्थ्य उपकरण खरिद जीटुजी कि सेना वा सरकारले भन्दै ढिलासुस्ती प्रतिपक्ष वा आलोचककै कारण भएको हो ? आजका मितिमा कम्तीमा यी विषयको उत्तार जान्न चाहने अधिकार तपाईंका आलोचकसँगै सञ्चारजगत् र नेपाली जनतालाई छ।
आज दुईतिहाइको जगमा निर्मित सरकार छ। प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा विपक्षीले प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गर्ने होइन। नसके, सकिन्न भन्न लाज हुन्न। सक्नेले देश चलाउँछ। तर, अक्सिजन लिएर द्धेषपुर्ण टिप्पणी गर्दै जनतालाई उपचारमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट कम्तीमा कसैलाई पनि हुनु हुन्न। शक्तिको छेउछाउमा १०/८ जना भजन गाउने झुण्ड जहाँ पनि हुन्छ। तिनीहरूकै भनाइ अन्तिम सत्य ठान्दा हिजो स्वास्थ्य उपकरणको ठेक्का ओम्नी समूहले पायो। त्यहाँ पनि खोट भएरै होला ठेक्का तोडियो। अब पुनः उसैलाई भुत्ताmानी दिने हो भने खोट पाटनमा रहेको ओम्नी समूहमा नभई सिंहदरबारमा रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कांग्रेसका नेताद्धय रामचन्द्र पौडेल र डा. प्रकाशशरण महतले रूपमा जे बोले पनि, सारमा प्रधानमन्त्रीबाट मुलुक चलेन भन्ने नै हो। प्रधानमन्त्रीले यतिबेला सके आफू हटेर, नभए आफ्नो मन्त्रिमण्डल र सल्लाहकारका नाममा रहेका झुण्ड हटाएर नयाँ वर्षसँगै बोल्ड डिसिजन लिनेबेला आएको छ। अन्यथा समयक्रमसँगै पार्टीभित्रैबाट तपाईंकैबारे बोल्ड डिसिजन आउला नै। यी दुवै हुन नसक्दा समयले जनताको शक्तिको आडमा तपाईंको सिंगै पार्टीकै बारे बोल्ड डिसिजन अवश्य लिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
