नागरिकले जितेको महसुस हुन देऊ

राजतन्त्रमाथि नागरिकले विजय हासिल गरेको दिन हो, आज। सबै नागरिक लडेर लोकतन्त्र ल्याएको हो। यसैले आजको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइन्छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह जनआंकाक्षाविरुद्ध उत्रेपछि उन्नाइस दिने आन्दोलनले सफलता पाएको हो। यो आन्दोलन विश्वमा ‘सफल अप्रिल क्रान्ति’ले परिचित छ। त्यो सफलताको दिनकै कारण नेपाली जनताले आफैं शासन गर्न सक्ने भएका हुन्। त्यो उपलब्धि हासल गरेको आज डेढ दशक पुग्दै छ। तर, अहिले प्रश्न उठ्ने गरेको छ, के यही अवस्था हेर्न नागरिकले छाती र टाउकोमा गोली खाएर लोकतन्त्र ल्याएका हुन् त ? हो, लोकतन्त्र तत्काल सबल हुँदैन तर यसको प्रक्रिया हुन्छ। त्यो प्रक्रिया उन्मुख पनि देखिँदैन।

०६२ चैत २४ देखि ०६३ वैशाख ११ सम्म भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन दबाउन तत्कालीन शासकहरूले नागरिकमाथि अ श्रुग्यास, पानीको फोहोरा, लाठी र लात मात्र हानेन सिधा छाती र टाउकोमा गोली नै ठोके तर आन्दोलन दबेन। त्यही अवस्था अहिले सिजना गर्ने कार्य यिनै दलले निम्त्याउँदै गएको राजनीतिक शास्त्रका विज्ञहरू बताउँछन्।

लोकतन्त्र आएको दुई वर्षपछि अर्थात् ०६५ जेठ १५ मा वैधानिक रूपमा दुई सय ४० वर्ष इतिहास बोकेको शाह वंशको राजसंस्था नै अन्त्य भयो। त्यति बेला पनि राजनीतिक दललाई जनताले विश्वास गरेका थिएनन्। तर दलभन्दा पनि शाही शासन कठोर भएपछि नागरिक समाज, पेशाकर्मीसहितको सहकार्यमा आन्दोलन अघि बढेको र जनताले साथ दिएका थिए। त्यति बेला जनताले भ्रष्ट नेतृत्वलाई आन्दोलनमा समेत अस्वीकार गरेका थिए। तर, अहिले जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छन् त ?

यही भएर होला विगतका लोकतन्त्र दिवसलाई जनताले खासै चासो देखाएको पाइँदैन। लामो संघर्षपछि देशबाट राजतन्त्र हटेको र मुलुक गणतन्त्रात्मक बनेको दिन स्मरणसम्म गर्छन् र जनताले के पाए त भनेर प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन्। प्राध्यापक कृष्ण खनाल लोकतन्त्र लामो प्रक्रिया हो, यसमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र व्यवहारले धेरै महत्व राख्ने बताउँछन्। ‘हामी एकातिर प्रक्रियामा छौं। कुनै पनि मुलुकले आन्दोलनका उपलब्धिलाई जीवन पद्धतिमा उपयोग गर्न समय लाग्छ। लोकतन्त्रमा निराशा अनि आशा तल–माथि भइरहन्छ’, उनले भने, ‘यति स्पष्ट छ, जनआन्दोलनको भावअनुरूप यो डेढ दशकमा राज्य चलेको पाइँदैन। त्यो भावसँग मेल खान सकेको छैन।’

उनले नेतृत्व नै त्यो स्तरको नआएको बताउँछन्। नेता पुराना तर चाहना नयाँ र समाज परिवर्तन लगायतमा ध्यान नपुगेको उनको जिकिर छ। बौद्धिक व्यक्तिको आवश्यकता ठानिएको छैन। पार्टीको झण्डा बोक्ने मानिस यहाँ चाहिएको भन्दै उनले भने, ‘नेतृत्वले बेला बेलामा गर्ने हर्कतले लोकतन्त्रलाई मजाकझैं बनाएका छन्। यहाँ हामी आन्दोलनको आधारमा आइपुगेको भुलेका छन्। जिम्मेवार व्यक्तिको कमजोर र गैरजिम्मेवारी सोचले गन्तव्यलाई झन् कमजोर बनाएको छ।’

अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको कार्य पुनः पुरानै खेलमा फर्कने अवस्था हो। संवैधानिक नियुक्तिको पाटोमा गरेको निर्णय संविधानको सबै मर्म विपरीत रहेको उनको निष्कर्ष छ। यसलाई तत्काल पारित गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकारसँगको मिलेमतोमा रहेको देखिएको पनि उनले बताए।

केही वर्षयताको लोकतन्त्र दिवसमा सर्वसाधारणका सन्देशहरू नियाल्ने हो भने जनता निराश छन्। लोकतन्त्रलाई संवैधानिक संस्थाकरण गरेपछि समृद्ध नेपाल निर्माणको यात्रा तय गर्ने भनेको सरकार संकुचनतर्फ उन्मुख हुँदा जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक हो। मुलुकले संघीयता अपनाएको छ। तर, अहिलेको कोभिड–१९ का कारण गरिएको लकडाउनको प्रकृति हेर्दा पनि संघीयता लागू भएको देखिँदैन। समन्वय हुन नसक्दा समस्या परेको छ। जनता यति बेला राजनीतिकर्मीहरू सुविधाभोगी भएका र भ्रष्टाचारमा डुबेका भन्दै आफ्नो करको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग बढी भएको भन्न थालेका छन्। आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरी समग्र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन नेताहरू भाषण गर्ने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने भन्दै निराश भएका छन्।

लोकतन्त्रमा नेता मोटाएका तर जनता सधैं निचोरिएको विज्ञहरू बताउँछन्। समाजशास्त्री प्रा. डा. चैतन्य मि श्रले एक सन्दर्भमा भनेका थिए, ‘नेताहरू मात्र होइन, जनता हामी पनि भ्रष्ट छौं। किनकि जनता कागती निचोरिएझंै निचोरिएका हुन्छौं तर छान्दा यही पुस्ता अनि कसरी हुन्छ ? ’

सुधार क्रमिक रूपमा हुने हो तर अहिले फनफनी जेलिएको यो अवस्थामा सहज भने नदेखिएको उनको तर्क छ। यही अवस्था अहिले देखिँदै छ। राजनीतिक दलप्रति कटाक्ष गरेका सन्देशहरू देख्न सक्छौं। नेपालीहरूको आय वृद्धि त परको कुरा, मुलुक छ र भन्ने आक्रोश देखापर्न सक्नेछ। लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरू राम्रा रहे पनि त्यसलाई पालना नगर्दा यस्तो अवस्था आएको र जनभावनालाई कदर नगरेको देखिएको हो।

पछिल्ला कदम नियाल्दा लोकतन्त्रको अभ्यास नै दुःखद रहेको प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले बताए। ‘लोकतन्त्रका खास मान्यताहरू हुन्छन्। ती मान्यता कहिलेकाहीं सत्तामा बस्नेहरूका निम्ति व्यवधान देखिएका दीर्घकालीन दृष्टिकोण लिएर फराकिलो स्थान दिनुपर्छ। विमती राख्ने तप्काहरूलाई साँघुरो पार्दै गइन्छ त्यो खतरा हुन्छ’, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका उनले भने, ‘प्रत्येक शासनमा बस्नेले सोच्नुपर्छ सत्तामा बस्ने हामी क्षणिक हौं। सधैं सत्तामा रहँदैन।’

फरक विचार आफू अनुकूल नभए पनि सर्वमान्य छ भने अपनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा विधिको शासनलाई हत्केलामा राख्ने होइन। अहिले पारित दुई अध्यादेशले लोकतन्त्र झन् खतरामा परेको देखिएको पनि उनले स्पष्ट पारे। ‘संकुचित मात्र भएन। डरलाग्दो नजिर स्थापना भएको छ’, उनले भने, ‘यो अध्यादेश संसद्मा खारेज हुँदा यसबाट नियुक्ति हुने वा दलमा देखिने टुटफुटको जिम्मेवार को ? ’ त्यो पाटोबाट खै बहस भएको भन्दै यसमा राष्ट्रप्रमुख सचेत हुनुपर्दैन भनी उनले प्रश्न गरे। यसप्रकारको शैलीले लोकतन्त्र छाडातन्त्रमा गएको एक राजा गएर धेरै राजा आएको सन्देश प्रवाह भइरहेको अवस्था छ।

लोकतन्त्रको विकल्प त छैन तर यो एउटै आन्दोलनबाट प्राप्त हुने साध्य पनि त होइन। यद्यपि, क्रमिक विकास हुने साधन रहेकाले अघिल्लो पुस्ताभन्दा पनि आगामी पुस्ताले यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। विज्ञहरू भन्छन्, ‘लोकतन्त्रलाई अपनाऔं, सम्मान गरौं र सुधार्नतर्फ लागौं।’

जनताले आन्दोलन गरेर ल्याएको यो लोकतन्त्रको आशय पनि राजनीतिमा थप शुद्धीकरणका साथै लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप मुलुक सञ्चालन होस् भन्ने नै थियो। त्यसमा तत्कालीन आन्दोलनकारी सबै दल सहमत थिए। त्यति बेला जनतासँग गरेको वाचा अहिले भुल्दै गएका छन्। राजनीतिक दलले ख्याल गरुन् चुप लागेर बसेका जनता कमजोर होइनन्, कति बेला धैर्य टुट्छ थाहा हुँदैन। तापनि लोकतन्त्रको विकल्प, लोकतन्त्र नै हो यसमा शुद्धीकरण गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन।