काठमाडौं : मुलुकभरका अदालतले अभियुक्तको कोरोना परीक्षणपछि मात्र अभियोगपत्र दर्ता गर्न सुरु गरेका छन्। फौजदारी कसुरअन्तर्गत पुर्पक्षका लागि जेलसमेत कोरोना परीक्षण गरेर मात्र पठाउन थालिएको छ।
महामारीको जोखिमबाट सावधानीका लागि प्रत्येक अभियुक्तको परीक्षण गर्न थालिएको हो। भीडभाडका कारण कोरोनाको जोखिम देखिएपछि काठमाडौं, चितवन र गुल्मीलगायत कतिपय जिल्ला अदालतले अभियुक्तको परीक्षण गर्न अदालत प्रशासन, प्रहरी र सरकारी वकिललाई आदेश दिएका थिए।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले एउटा लिखतसम्बन्धी कसुरको अभियोगमा हिरासतमा रहेका प्रतिवादीलाई संक्रमण भए÷नभएको पत्ता लगाउन निजहरूको परीक्षणका लागि वैशाख ४ गते महान्यायाधिवक्ता र प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराईको एकल इजलासले सुजन गौतमसमेतका प्रतिवादीको नेजोफेरिन्जियल स्वाब, थ्रोट स्वाब वा अन्य उपयुक्त प्रविधिबाट परीक्षण भएको तत्कालको रिपोर्ट अभियोगपत्रसाथै राखेर मात्र इजलासमा पेस गर्न भनेको थियो। २७ दिन हिरासतमा राखिएका गौतमलाई बिनापरीक्षण पेस गरिएपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो।
अदालतले सेवाग्राही, मुद्दामा प्रतिरक्षाका लागि उपस्थित हुने कानुन-व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीका हकमा पनि यस्तो आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशमा अदालतमा प्रवेशपूर्व प्रवेशस्थलमा स्वास्थ्यसम्बन्धी अत्यावश्यक परीक्षण गराई स्वच्छता र सामाजिक दूरीको परिपालना गरी अत्यावश्यक सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ। त्यसलगत्तै काठमाडौंका न्यायाधीश कृपासुर कार्की र कमल पोख्र्रेलको इजलासले पनि सोही प्रकृतिको आदेश जारी गरेको छ। त्यसयता प्रतिवादीको ताजा रिपोर्ट नभई मुद्दाको मिसिल हेर्ने गरिएको छैन।
चितवन जिल्ला अदालतले पनि कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी एक मुद्दामा आरडीटी र पीसीआर परीक्षण गरेर मात्र पठाउन आदेश दिएको छ। प्रतिवादी हरिकृष्ण पाध्या (पौडेल)विरुद्धको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा ती प्रतिवादीलाई कोरोना विशेष अस्पतालमा आइसोलेसनमा राखेर मात्र जेल पठाउन अदालत प्रशासनका नाममा आदेश दिइएको थियो।
जिल्ला न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले वैशाख ५ गते उक्त आदेश दिएको थियो। चितवनमा सबै प्रकृतिका मुद्दामा आरडीटी र पीसीआर परीक्षणपछि मात्र मुद्दा दर्ता हुने गरेको छ। चितवन अदालतले लकडाउन खुलेपछि सरकारका साक्षी, चिकित्सक, जाहेरवाला र मौकामा कागज गरिदिने व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित हुन सुविधासमेत दिएको छ।
उपत्यकाका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्ला अदालत, विशेष अदालत र उच्च अदालत पाटनमा कोरोना परीक्षणपछि मात्र अभियोगपत्र दर्ता प्रारम्भ गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको चैत ७ र १२ गतेको आकस्मिक बैठकले संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सबै अदालतलाई निर्देशन दिएको थियो। मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सबै अदालत, प्रहरी र सरकारी वकिललाई परिपत्र गरेका थिए।
ललितपुर अदालतका स्रेस्तेदार नगेन्द्र कालाखेतीले सबै मुद्दाका अभियुक्तमा परीक्षणपछि मात्र दर्ता गर्ने कार्य प्रारम्भ भइसकेको जानकारी दिए। ‘ललितपुरमा कोरोनाको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आरडीटी र पीसीआर परीक्षण गरिएपछि मात्र अभियोगपत्र दर्ता गर्ने कार्यको थालनी भइसकेको छ’, स्र्रेस्तेदार कालाखेतीले भने, ‘सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको निर्देशनलगत्तै हामीकहाँ लागू भइसकेको छ। अरू जिल्ला अदालतमा पनि कार्यान्वयनमा आएको जानकारी प्राप्त भएको छ।’
मुद्दाका पक्ष-विपक्षमा कोरोनाको जोखिम देखिएपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली, गृहसचिव, नायब महान्यायाधिवक्ता, काठमाडौंका प्रमुख न्यायाधीश संलग्न संयुक्त बैठकले आरोपित व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरी मुद्दाका कामकारबाही अघि बढाउन, सबै प्रक्रियामा उच्च सावधानी अपनाउन मुलुकभरका प्रहरी कार्यालय र सरकारी वकिललाई निर्देश गरेको थियो।
सर्वोच्चको फुलकोर्टले बन्दी प्रत्यक्षीकरणसँगै फौजदारी कसुरमा अभियोगपत्र दर्ता, म्याद थप, बयान, थुनछेकजस्ता प्रक्रिया खुला गरेपछि अदालतमा भीडभाड बढेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पक्राउ परेका सबै आरोपितको कोरोना परीक्षण सुरु भइसकेको जानकारी दिए। ‘अदालतमा म्याद थपदेखि सबै जिल्लामा आरडीटी हुन्छ’, उनले भने, ‘पीसीआर परीक्षणका लागि २४ घण्टा लाग्ने भएकाले सम्भव छैन। मुद्दाको म्याद थपका लागि २४ घण्टाभित्रै अदालतमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।’
उनले कुनै आरोपित व्यक्तिलाई शंका देखिनेबित्तिकै आइसोलेसनमा राख्न निर्देशन गएको जानकारी दिए। कैदीबन्दीले पनि नयाँ आउने अभियुक्तको कोरोना परीक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
प्रवक्ता रेग्मीका अनुसार पीसीआर परीक्षण सुविधा मुलुकभरमा केवल १४ अस्पतालमा मात्र छ। आरडीटी भने सबै जिल्लामा छ। ‘अदालतबाट पुर्पक्षका लागि कारागार पनि जिल्ला अस्पतालमा परीक्षणपछि मात्र पठाउने गरिएको छ। परीक्षण नभएसम्म त जेलरले नै जिम्मा लिन मान्दैनन्’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
