आम नागरिक भन्दैछन्, रातभर पाइला खियाई लम्किरहेका लाखौंको गन्तव्य कतै लोकतन्त्रको मलामी त बन्ने होइन ?
सन् २००० मा एडिनवर्ग विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डोरोथी क्रर्फोडको पुस्तक ‘अदृश्य शत्रु विषाणुको प्राकृतिक इतिहास (द इनभिजिवल इनेमी - अ नेचुरल हिस्ट्री अफ भाइरस) मा लेख्छन् - मानिस र भाइरसबीच बिरालो र मुसाको बीचको जस्तो खेल भइराखेको छ। हुन पनि पहिला भाइरसले हमला गर्छ, अनि मानिसले यसको उपचारार्थ भाइरसमाथि हमला बोल्छ। प्रोफेसर क्रर्फोडका अनुसार मानिसलाई जहिले पनि पुराना खालका,तन्नेरी, र नयाँ जन्मिने भाइरसहरूको जोखिम रहिरहन्छ। अहिले भर्खर जन्मेको कोभिड-१९ देखि विगत २० वर्षमा उत्पन्न भएका कैयन् भाइरस, सार्स, इवोलालगायत अलि अगाडिको एड्स आदि थरीका भाइरसको उत्पत्तिा र विकासका बारेमा वैज्ञानिकहरूको तर्क÷वितर्क आ-आफ्ना ठाउँमा छन्। तर, ती अनेकथरीका विषाणुको बनावट र व्यवहारमा फरक देखिए पनि, ती सबैथरीलाई बढ्न वा विकासको निम्ति अर्को जीवको आतिथ्यता (होस्ट) आवश्यकता हुन्छ। संम्भवतः मानिसको आतिथ्य भाइरसलाई सजिलो र मनपर्ने हुन सक्छ।
अब नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा, नेपालीहरू आतिथ्यतामा निकै पारंगत छन्। अतिथि देवो भवः त नेपालीको संस्कार नै भइहाल्यो। विगत तीन महिनामा कोभिड-१९ का कति अतिथि भित्रिए, त्यसको लेखाजोखा गर्नुभन्दा पहिले नेपालले यस्ता अदृश्य शक्ति र किराहरूको प्रशस्तै आतिथ्य गर्ने गरेको थियो। उदाहरणको निम्ति २०७२ को नेपालको संविधान लेखिनुभन्दा पहिले नेपाली राजनीतिले कति अदृश्य शक्तिहरूलाई कसरी होस्ट गरेको थियो, यसको एकांश पनि नेपाली जनताले भेउ पाउन सकेनन् किनभने अधिंकाश अदृश्य शक्तिका ‘अदृश्य हात’ हरूले संविधान लेख्ने÷मस्यौदा तयार गर्ने मुठ्ठी व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कब्जामा लिइसकेका थिए। अब एडम स्मिथका ‘अदृश्य हातहरू’ लाई कार्ल मार्क्स वा माओले कदापी नकारेनन् भने नेपालको कथित कम्युनिस्टहरूले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सक्ने हैसियत त राख्दैनन्, तर पनि चीनमा उत्पत्तिा भएको विषाणुले पश्चिमी अर्थतन्त्र धराशयी मात्रै नभएर समग्र पुँजीवाद असफल हुँदैछ र समाजवाद नै अन्तिम मौका हो भन्दै केही कामरेडहरूले भजन गाउनसमेत सुरु गर्न थाले। जब कि समाजवादका नाममा सरकारका अदृश्य कारोबारहरूले कम्युनिस्ट शासकहरूमाथि एकपछि अर्को कालो धब्बा लाग्दै गए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूलाई चोखो प्रमाणित गर्न अरूहरूलाई गाली गर्न पछाडि परेका छैनन्।
समाजवादका नाममा सरकारका अदृश्य कारोबारहरूले कम्युनिस्ट शासकहरूमाथि एकपछि अर्को गरी कालो धब्बा लाग्दै गए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली आफूलाई चोखो प्रमाणित गर्न अरूहरूलाई गाली गर्न पछाडि परेका छैनन्।
अहिले कोरोना भाइरसको प्रकरणमा नेपाल सरकारका गतिविधिलाई कुनै अदृश्य शक्तिले ऐठन पारेजस्तो देखिन्छ। त्यसो त संसारका कम्युनिस्टहरूको चरित्र नै त्यस्तै हो, जहाँ अपारदर्शी गोप्य कारोबार गलत सूचना प्रवाह गर्ने तिनको प्रमुख भूमिका हुन्छ। उदाहरणको निम्ति वुहान अस्पतालका ३३ वर्षीय डा. लि वेनलिङ जसले कोरोना भाइरसको बारेमा डिसेम्बर ३० का दिन ‘सार्स किसिमको भाइरसले ग्रसित बिरामीका बारेमा’ ‘वी च्याट’ मा सन्देश टाँस्न पुगेको तीन दिनपछि, स्थानीय पुलिसकहाँ गएर ‘हल्ला नपिटने’ स्पष्टीकरणसहित औंठा छाप लगाए। परन्तु, एक महिनापछि (फ्रेबुअरी ७) मा तिनको निधन भयो। आज त्यही विषाणुको सत्य एवं यथार्थबाट कम्युनिस्ट शासकहरू त्रसित छन्, तब नेपालका कम्युनिस्ट त्यसको अपवाद हुन सक्दैनन्। यता नेपालमा असली डाक्टरहरूलाई तर्साउँदै प्रधानमन्त्री ओली आफैं भाइरसविज्ञ हुन एकरति लाज मान्दैनन्। त्यतिले नपुगेर सरकारको अनुत्तारदायित्वको रसातल नै भेटिँदैन।
उदाहरण १ - अब करिब तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा मानौं काठमाडौं उपत्यका कम्तीमा एक करोडको आवादीमध्ये दैनिक लाखौं मानिसको आवतजावत हुने गर्छ। त्यस्तो घना आवादी र अन्तक्र्रिया भइरहने क्षेत्रमा तीन सयवटा नमुना परीक्षण गरेपछि नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले कोरोनामुत्ताm देश भन्दै कुर्लन पुगे। अझै पनि भाइरस परीक्षण गर्न सक्ने दुईतिहाइ संस्थाहरूमा सामान सडेर बसेका रहेछन् भने एकतिहाइ उपलब्ध उपकरणहरू प्रयोग गर्ने संशाधनको अभाव देखिन्छ। निजी अस्पताल परीक्षण गर्न चाहँदैनन् र सरकारी अस्पताल उपकरण नभएको भन्दै पन्छिन चाहन्छन्। अर्थात डा. गोविन्द केसी १७ औं पटकसम्म अनशन किन बस्न परेको थियो सायद सहरभन्दा बाहिरका मानिसहरू सम्झिन्छन् होला, तर कथित सहरीय वासिन्दा शासकहरूलाई त्यो अब सरोकारको विषय भएन। अर्ती, उपदेश, भाषण र शासन गर्न मन पराउने वामपन्थी शासकहरूलाई जनताको स्वास्थ्य, ज्ञान, विज्ञान र विषयवस्तुको सम्बन्धी-तथ्यांक होइन मिथ्यांक भए पुग्छ।
उदाहरण २ - जब देश र जनतामाथि आपत् विपत् आइलाग्छ तब आमनागरिकले दृश्य राज्यशक्ति÷सत्ता एवं अदृश्य आत्मा÷परमात्माको शरण खोज्छन्। कुनै पनि राज्यको प्रथम दायित्व भनेको आफ्नो देश र नागरिकमाथिको विनास, विध्वंश, विवशतालाई सहृदय बुझेर सोहीअनुरूप तिनीहरूको सुरक्षा (भौतिक एवं मानसिक) प्रदान गर्नु हो। त्यसलाई एउटा जनताप्रति उत्तारदायी सरकारको प्रथम नैतिक जिम्मेवारी र जवाफदेहीपूर्ण कार्य ठानिन्छ। तर अफसोच, त्यो कोभिड-१९ सुरु भएको विषाणु तीन महिनासम्म पनि नेपाल सरकारले जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेन, बरु भारतले लकडाउन गर्नेबित्तिाकै अनि त्यसैको देखासिकी गर्न आत्तिायो।
अनि सरकारी कमरेडहरूको रवैया पनि एकदम वर्गीय शत्रु र मित्र छुट्याउने किसिमको रह्यो। अर्थात हुनेखानेलाई हवाईजहाजबाट सुरक्षित अवतरण गराउन सक्यो भने नहुने वर्गलाई लकडाउनमा किन आएको भन्दै सीमाको ढोका बन्द गर्यो। आफ्नो देशको नागरिकप्रति त्योभन्दा निर्लज्ज, निरकुंश र नित्कृष्ट व्यवहार संसारमा भेटिँदैन। सरकारी कम्युनिस्टहरूको नियति र प्रवृत्तिाले नै बुझाउँछ कि तिनीहरू राजनीति किन र कसका लागि गर्छन् ? अहिले रातभर रातभर बाटो नाप्न बाध्य विपन्न वर्गप्रतिको संवेदनहीनतालाई कसरी बुझने ? अनि वर्तमानमा विषाणुले अस्तव्यस्त पारेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन र आर्थिक जगत्, अवश्यंभावी विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीपछि यदि लाखौंको संख्यामा विदेश रहेका नेपाली स्वदेश फर्कन पर्ने बाध्यता आयो भने विमानस्थलको ढोका थुन्न त सक्दैन होला, यो सरकार ?
उदाहरण ३ - संसारमा अहिले के धनी-के गरिब, के ठूला्-के साना, के नेता- के अभिनेता, के राजा -के प्रजा, सबैथरीलाई कोभिड-१९ ले विना भेदभाव आक्रमण गरेको छ। ती यावत् राष्ट्रहरूले आआफ्नो गच्छेअनुसार स्रोत, साधन र समय लगाउँदे आ-आफ्ना नागरिकलाई यथाशीघ्र र यथेष्ट सेवा पुर्याउँदै पनि आएका छन्। तर, यता नेपालको वामपन्थी सरकारचाहिँ त्यो महामारीबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ भनेर अदृश्य कारोबारमा संलग्न भइराखेको पुष्टि भयो। महामारीबाट फाइदा लिने प्रवृत्तिा नेपाली शासकको खासगरी अहिलेका कथित नेताहरूको नयाँ संस्कार हो। करिब पाँच वर्षअगाडि महाभूकम्प आउँदा पनि त्यसरी राज्यसत्तावालाले जनतालाई भन्दा आफूलाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत एवं प्रमाणित गरिसकेका थिए।
२०७२ को भुइँचालोबाट अझै पनि हजारौं घरबारविहीन जनताले छानाको छहारीमा रात गुजारा गर्न पाएका छैनन्, जबकि त्यही भुइँचालोको नाम राजनीति गर्नेहरूले करोडौंको महल एवं कारोबार गर्ने मौका पाए। अब अहिले विषाणुको नाममा वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को अदृश्य आर्थिक कारोबारको चलखेल पनि भित्रभित्रै ‘कुरो’ मिलिहाल्छ किनभने प्रधानमन्त्री ओली त्यसरी ‘कुरो’ मिलाउन निपूर्ण छन्, जसरी तिनले बालुवाटार जग्गाप्रकरण होस् वा यती होल्डर्सलगायतका अदृश्य एकदर्जन गोप्य कारोबारको ‘कुरो’ मिलाउन पुगे।
उसो त कहिलेकाहीँ प्रधानमन्त्री जब अलि तन्दुरुस्त हुन्छन् तब ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ को प्रवचन दिन पनि पछि पर्दैनन्, तर तिनको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले विगत दुई वर्षमा गरेको यावत् कुकर्महरूको कुल हिसाबकिताब गर्ने हो भने खरबांै शून्यहरू जोडिएका अंक पुगिसकेको छ, तैपनि प्रधानमन्त्री उल्टै दुधको साक्षी बिरालो भएर किन बसेका छन् ? नेपालको कम्युनिस्टहरूले यो एउटा यथार्थ पुष्टि गरेका छन् कि तिनीहरू राज्य बनाउने होइन कि राज्य लुट्न र दोहोन गर्नका निम्ति राजनीति गर्छन्। अन्यथा यदि यो तर्क पुष्टिजन्य छैन भने हेर्नुस् विगत दुई वर्षमा जनताको मत प्राप्त सर्वाधिकार सम्पन्न वामपन्थीहरूको पूर्ण वर्चश्व रहेको केन्द्रीय सरकार र छवटा प्रादेशिक सरकारहरूको आर्थिक गतिविधि र चर्तिकला। हरेक आर्थिक वर्षको नौ महिनासम्म विकास बजेटको एकतिहाइ खर्च हुँदैन, तर जब असार सुरु हुन्छ, राज्यको दुईतिहाइ बजेटलाई कसरी सत्तावाल कम्युनिस्टहरूले निजीकरण गरीराखेका छन्। एकचोटी सत्तामा पुगेपछि आजीवन राजनीतिक भत्ताबाट कम्तीमा तीन पुस्ताको निम्ति जीविकोपार्जन गर्ने परिपाटी र प्रवृत्तिा स्थापित भएको छ। त्यसैले जुनसुकै व्यवस्था र व्यत्ति आएपछि नेपाली जनताको स्थितिमा तात्विक सुधार आउने लक्षण कमै देखिन्छ।
यदि वास्तविकतामा बाँच्नलाई अब के नेपालीले सेनाको भर पर्ने भयो ? जब जननिर्वाचित सरकार कर्तव्यच्युत हुन्छ तब सेनाको तुलो भारी हुने यथार्थ आफ्नै ठाउँमा छ। त्यसैले वर्तमान सरकारले सेनालाई शुद्घ दुधले नुहाएको जस्तो गरी थप नयाँ ठेक्कापट्टाको जिम्मेवारी दियो। उता सालिन्दा आउने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु त्यही सेनाको देखिन्छ भने नेपाली कामरेडहरूको सेनाबाट बेरुजु उठाउने हैसियत कति छ ? हेर्दै जाउँ। यदि त्यस्तै नै नियतिले भने राज्यको सम्पूर्ण। राजकीय ठेक्कापट्टा नै सेनालाई दिए भइगयो नि ?
त्यसो त नेपालमा भ्रष्टाचार नभएको क्षेत्र कुन बाँकी छ ? तेल, जहाज, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर, जग्गा (प्रधानमन्त्री बस्नेदेखि पूर्व राजाको सम्पत्तिा), सञ्चार, सूचना, कानुन बनाउने निकायदेखि कानुनको व्याख्या गर्ने संस्थाहरू यत्रतत्र सर्वत्र नीतिगत भ्रष्टाचारले लिप्त छन्। त्यसमा फेरि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, जसको नियुत्तिप्रक्रिया नै गलत छ, त्यस्तो निकायको अनुसन्धानले सरकारी कामरेडहरूको आर्थिक अनियमितता हेर्न सक्दैन, किनकि त्यही कबुलियतमा तिनीहरूको नियुत्ति भएको हुन्छ। जनताको ठम्याई अब नेपालमा कानुनी राज्यको पूर्णः प्रत्याभूति कसरी छ भन्ने ?
अब कोरोनासम्बन्धी पण्डित्याईंमा पनि विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा जस्तै देखिन्छ, जहाँ जनस्वास्थ्यविद्, वैज्ञानिक, चिकित्सक एवं अर्थशास्त्रीहरूका आआफ्ना विषयगत आँकडा हेर्दा भयावहको स्थिति थियो र छ। उदाहरणको निम्ति बु्रकिगंस इन्स्टिच्युटको मार्च २, २०२० मा प्रकाशित कोभिड-१९ का सातवटा आर्थिक परिदृश्य (वार्विक म्याककिवनी र रोसेन फरनानडो) अनुसार यदि त्यो विषाणुको आक्रमण २० प्रतिशत र त्यसबाट हुन सक्ने मृत्युदर २.५ प्रतिशत भयो भने विश्वव्यापी रूपमा करिब ३८ करोडको मानवीय क्षति र करिब ५३ अरब डलरबराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादनको नोक्सानी हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुरुका महिनाहरूमा चीनको वुहानमा कोरोना संक्रमणको मृत्युदर ५. ८ प्रतिशत भएको अनुमान गरेको थियो। त्यसरी नै यदि समयमा नै उपचार नभएमा हुनेसक्ने मृत्युदरहहरू जस्तै क्यान्सर (३०%), टीवी (४३%), डेंगु (२६%), मलेरिया (०.३%) र रुघाखोकी (०.१%) हुन सक्ने स्वास्थ्यविद्हरूको अनुसन्धानले देखाउँछ। स्मरणीय पक्षहरू के पनि छन् भने, यी यावत् मृत्युदरहरू मानिसको खानपिन, उमेर, रहनसहन, शारीरिक क्षमता एवं मानसिक अवस्थामा निर्भर हुन्छ।
आर्थिक क्षतिकै कुरा गर्दा अमेरिकामा कोरोना आतंक सुरु भएयता गत र्माच महिनामा हरेक अमेरिकनले सरदर बीस हजार डलरबराबरको सेयर बजारमा घाटा बेहोरिसकेका छन् र अप्रिल सम्ममा करिब तीन करोडसम्म बेरोजगार हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै छ।
तर, त्यही कोभिड-१९ को आर्थिक एवं सामाजिक तहसनहसमाथि राजनीति गर्नेहरू तीन किसिमका नाटक मञ्चन गरिराखेका छन्।
क. कोभिड-१९ को संक्रमणको सूचनालाई नै धुत्र्याइँ गर्ने देशजस्तै चीनले कोरोनासम्बन्धी यावत् तथ्यांक विश्व समुदायलाई पारदर्शी ढंगले दिएको भए आजको स्थिति अर्कै हुने थियो। तर, चीनले खासगरी आफ्नो देशको सूचनालाई पूर्ण नियन्त्रण गरेर सत्तावालालाई अनुकूल हुने सूचनामात्र सार्वजनिक गर्यो।
ख. विषाणुको अवश्यंभावी प्रकोपलाई पूर्णतया नजरअन्दाज गर्दै सेयर बजारको तुजुकमा हौसिएका पश्चिमी देशहरू जो अहिले लाखौंको मानवीय क्षति र खरबौं डलर गुमाएकोमा पछुताउनेसिवाय अर्को उपाए देख्दैनन्, र
ग. नेपालजस्तै अनुत्तारदायी रमिते सरकार जोे गरिब जनताका धनी शासकहरू छन्,तिनले सञ्चारमाध्यमबाट जनतालाई उर्दी र उपदेश दिँदै, तर ‘आफ्ना’ लाई गाँस, वास र कपासको पूर्ण सुरक्षित राख्न चाहे, जब कि मजदुर एवं विपन्न वर्गलाई ढोका थुन्नेभन्दा बढी गर्न चाहेनन्। त्यसैबीच सबैभन्दा ताजुबलाग्दो त नेपाल सरकार मात्रै नभएर देशको नागरिक करमा पालिने राजनीतिक परजीविहरू (सांसद, मन्त्री, प्रदेश सरकारप्रमुखहरू) जनताको दुर्दशामा रमिता हेर्न चाहे। जब विपन्न मजदुर वर्ग सोलुखुम्बुबाट पैदल मार्ग हुँदै कैलालीसम्म पुग्ने अठोटका साथ पैदल हिँडे, देशको एउटा पनि राजनीतिक परजीविहरू एवं सांसद (जसले सालिन्दा छ करोड विकासे ठेक्का लिने गर्छन्), तिनले एकछाक खुवाउने धृष्टता गरेनन्। अरू त अरू ती कथित विकासे सांसदहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा समेत एक छाक टार्न धौ हुने विपन्न वर्गलाई के कति उद्घार गर्न पुगे वा चाहे, त्यो कतै पनि सार्वजनिक भएन। किनभने नेपाली राजनीति र त्यसमा पनि कमाउनिस्टको पूणर््ा कब्जामा रहेको राज्यसत्ता, लोकतन्त्रको नाममा लुटतन्त्रमा तल्लीन छन्। त्यसैले नेपालमा द्धन्द्धात्मक भौतिकवादको नेपाली संस्करण ‘क्रोनी क्यापिटलिस्ट’ र ‘क्रोनी सोसलिस्ट’ (हेर्नुस् वैशाख २ को विनोद न्यौपानेको लेख) बीच द्धन्द्व छ र त्यो पनि एउटै कम्युनिस्ट पार्टीमा, जुन सत्तावालसमेत हो। जनता त ‘एनिमल फार्म’ जस्तै पीडित थिए, छन् र रहेनछन्।
व्यवस्थापन विषयमा पढाइने ‘द पिटर प्रिन्सिपल’ (लरेन्स पिटर, १९६८) का अनुसार ‘जब निकम्मा व्यक्तिहरू कुनै पनि संस्थाको टुप्पोमा पुग्छन्, तिनीहरूले त्यो संस्थालाई नै ध्वस्त बनाउँछन्’ र आज नेपालको राजनीति र सरकार त्यही पिटर प्रिन्सिपललाई अक्षरशः पालना गर्दैछ। नेपाल र नेपालीहरू अदृश्य शत्ति र व्यक्तिहरूको अदृश्य कारोबार र तिनीहरूको अदृश्य उद्देश्यबाट पीडित छन्। एवं रीतले नेपाली संस्था र संस्थानहरू क्षयीकरण हुने प्रक्रिया बढिरहेकै छ। त्यसैबीच भइरहने अदृश्य शत्ति, किरा र शत्रुहरूको चलखेलमा सत्तासीनहरू रमाउने गर्छन्। तर, आमजनता सोच्दैछन् ः रातभर पाइला खियाई लम्किरहेका लाखौं जनताको गन्तव्य कतै लोकतन्त्रको मलामी त बन्ने होइन ? ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आमनागरिकलाई त्यस्तै भावनात्मक चोट पुर्याएका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
