संकटमा कृषि : पुरिँदै कुखुरा, कुहिँदै तरकारी

संकटमा कृषि : पुरिँदै कुखुरा, कुहिँदै तरकारी

इटहरी : सरकारले समयमै आवश्यक तयारी नगर्दा पूर्वी नेपालको कृषि क्षेत्र धराशायी बन्दै गएको छ। लकडाउनका कारण उत्पादन तथा वितरण ठप्प हुँदा एकातिर लाखौं किसान, व्यवसायी आर्थिक मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर भविष्यमा कृषि उपजको चरम अभाव हुने सम्भावनासमेत बढेको छ।

लकडाउनका कारण उपभोक्ता बजार निस्केर भनेजस्तो तरकारी किन्न नपाइरहेका बेलामा पूर्वी नेपालका किसान भने बारीमै तरकारी कुहाउन बाध्य छन्। लिन कोही नआउने र लाने उपाय पनि नभएका कारण श्रम तथा ऋण गरेर गरेको लगानी डुब्ने चिन्ताले किसानलाई सताएको छ।

‘बजार खुल्छ कि भन्ने थियो, उदयपुरमा संक्रमित देखिएपछि झन कडा भयो’, उदयपुरको बजारमा तरकारी लगेर बिक्री गर्ने बराहक्षेत्रका किसान नवीन चन्द्रवंशीले भने, ‘अस्ती एक जना व्यापारी आएर दुई बोरा तरकारी किनेर लगे, दुई लाखको तरकारी बारीमै कुहियो।’

‘पहिला व्यापारी घरमै आउँथे, अहिले बोलाउँदा पनि आउँदैनन्’, उनी भन्छन्, ‘लकडाउनले गर्दा हाट बजार बन्द छ, नत्र हामी आफैं पनि पुर्‍याउँथ्यौं।’ तरकारीलाई घरघरै लगेर बिक्री गर्ने संयन्त्र बनाउन सके किसान र उपभोक्ता दुवैलाई राहत हुने उनको भनाइ छ। खेतबारीमै तरकारी कुहिरहेका बेलामा पूर्वी नेपालका कतिपय सहरमा तरकारी महँगिएको छ। घरघरै पुर्‍याउने व्यापारीले महँगोमा तरकारी बेच्ने गरेका छन्।

मल, बिउ तथा खाद्य उपजको ढुवानी तथा उपलब्धतालाई सहज बनाउन किसान तथा यस क्षेत्रका उद्योगी व्यापारीको माग छ। तर, सरकारले लकडाउनलाई मात्र ध्यान दिएको, आज र भोलिको बजार तथा उत्पादनलाई विचारै नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। यस्तो बेवास्ताले दीर्घकालीन अभाव र समस्या सिर्जना गर्ने पोल्ट्री उद्योग सञ्चालन गरिरहेका इटहरीका ज्ञानेन्द्र पराजुली बताउँछन्।

सागर फिड इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक पराजुलीकाअनुसार अण्डा तथा चल्ला उत्पादनलाई लकडाउनले तात्कालीन र दीर्घकालीन समस्या सिर्जना गर्दै छ। साताको ४५ हजार चल्ला माटोमा पुरिरहेको उनको भनाइ छ। हप्ताको ६० हजार अण्डा उत्पादन हुने र खेर जाने अवस्थामा रहेको उनी बताउँछन्।

‘अरु त अरु अबको ६–७ महिनापछि यहाँ भएका २२ हजार माउ मर्छन्’, उनी भन्छन्, ‘नयाँ कुखुराका लागि थाइल्यान्डमा अर्डर गरेर पैसा पठाएको, ल्याउन सकिने अवस्था छैन, पछि तीन महिना त उद्योग पक्का ठप्प हुन्छ।’ लकडाउन लगत्तै कुखुरा, अण्डाको उत्पादनमा ठूलो मात्रामा गिरावट आउने उनी बताउँछन्।

यता कुखुरा उत्पादन गर्ने किसानको समस्या पनि त्योभन्दा भिन्न छैन। उत्साहित भएर फर्ममा लगानी गर्नेले लगानी पनि नउठ्ने गरी सस्तैमा कुखुरा बेचिरहेका छन्। बजारमा दानाको अभाव, बेच्ने बेला भएका कुखुरा ढुवानी गर्न समस्या तथा फ्रेस हाउसलाईसमेत बन्द गर्न कडिकडाउ गर्दा समस्यामा परेको कुखुरापालक सुरेश बस्नेत बताउँछन्। सरकार र प्रशासनको दोहोरो व्यवहारले उनीहरु झन आजित छन्।

‘सरकारले ढुवानी गर्न दिने भन्छ, प्रशासनले पास चाहिँदैन भन्छ, तर बाटोमा पास खोजेर हैरान पार्छ’, पराजुली भन्छन्, ‘तत्काल केही कदम नचाले बर्डफ्लुलेभन्दा ठूलो क्षति लकडाउनले गर्नेछ।’

त्यसो त अबको तीन महिनापछिको उत्पादनबारे नसोच्ने हो भने समग्र कृषि क्षेत्रमा संकट आउने देखिन्छ।

बराहक्षेत्र चौखोलाका अगुवा कृषक कर्णबहादुर कार्कीले आँखै अघि ३ कठ्ठामा लगाएको टमाटर कुहिँदा टुलुटुलु हेर्न बाहेक केही गर्न सकेनन्। उनी भन्छन्, ‘अहिलेको त कुहियो, अब थप बाली लाउन न बिउ छ, न मल।’ मलबिउको सहज पहुँच बनाउन सके उत्पादनले निरन्तरता पाउने उनी बताउँछन्।

लकडाउनका कारण दूध उत्पादक किसानसमेत मर्कामा छन्। डेरी तथा उद्योगले किसानको आधा दूध मात्र किन्न थालेका छन्। दैनिक १६ हजार लिटरसम्म दूध किन्ने गरेको इटहरीको कामधेनु दुग्ध सहकारीले अहिले ६ देखि ७ हजार लिटर दूध मात्र किनिरहेको छ।

‘दूध उपयोग हुने चिया पसल, होटल, बेकरी बन्द छन्’, सहकारीका अध्यक्ष बाबुराम खत्री भन्छन्, ‘हामीलाई दूध बेच्ने ६ जिल्लाका १४ हजार किसान प्रत्यक्ष समस्यामा परेका छन्।’

उनले दुग्धजन्य उद्योग सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्ने र उत्पादनको सहज बिक्रीका लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिए। ‘त्यसो गर्न सके उपभोक्ता र उत्पादक तथा हजारौं निम्न वर्गीय किसानले थोरै भए पनि राहत महसुस गर्थे’, उनले भने।

यता प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका तथा राहतका विषयमा तयारी भइरहेको जानकारी दिएको छ। ‘कृषि क्षेत्रमा निकै ठूलो समस्या आउन लागेको पक्कै हो’, मन्त्रालयका सूचना अधिकृत कुमारसिंह खत्रीले भने, ‘कृषिलाई नियमित गर्नका लागि प्रशासनसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं भने तत्कालीन र दीर्घकालीन राहतका कार्यक्रम पनि ल्याउने तयारीमा छौं।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.