रामग्राम राहत प्रकरण : व्यवसायी वनियाँ जेल चलान

रामग्राम राहत प्रकरण : व्यवसायी वनियाँ जेल चलान

परासी : पश्चिम नवलपरासीको रामग्राम नगरपालिकाले वितरण गरेको राहत चामल प्रकरणमा परासीका व्यवसायी पटवारी वनियाँ जेल चलान भएका छन् । गत चैत २८ गते रामग्राम नगरपालिकाले वितरण गरेको चामल खानयोग्य नभएको र कम तौल भएको भन्दै खाद्यान्न सामग्री नगरपालिकाको गेट अगाडि फालेका थिए । चामलको गुणस्तर जाँच गर्न पुगेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय भैरहवाले उक्त चामल न्यून गुणस्तर र नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत रहेको जनाएपछि जिल्ला अदालतमा व्यवसायीमाथि मुद्दा चलाइएको हो ।

प्रमाणका आधारमा जिल्ला न्यायाधीश ध्रवकुमार शाहको इजलाशले व्यवसायी वनियाँलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको अदालतका श्रेस्तेदार डिल्ली शर्माले जानकारी दिए । बिक्री गर्ने सप्लायर्समाथि मात्र अभियोग पत्र रहेकाले कानुनअनुसार व्यवसायी जेल चलान भएको शर्माले जानकारी दिए । फौजदारी कार्यविधि संहितामा ३ वर्षभन्दा माथि सजाय हुने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । अभियोग दाबी भएमा उनलाई ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।

यसैबीच वितरण गरिएको चामलको तौल कम भएको बारे गुणस्तर तथा नाप तौल कार्यालय बुटवलले गरेको अनुसन्धानमा ३ सय ७० ग्रामसम्म तौल कमी भएको पाइएको छ । 'उपलब्ध गराइएको चामलमा घटी नाप तौल पाइएको छ । सम्बन्धित सप्लायर्ससँग बयान लिने काम भइरहेकाले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा अभियोग दर्ता गर्छौं,' गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालयका प्रमुख मनोज पोखरेलले भने ।  

नगरपालिकाले २३ सय विपन्नका लागि प्रतिघरधुरी ५/१० र १५ केजी सोना मनसुली (मोटा)चामल र सोहीअनुसारका अन्य खाद्यन्न वितरण सुरु गरिएको थियो । नगरपालिकाले २ सय ५० क्विन्टल चामल परासीस्थित राजेश राईस मिलबाट खरिद गरेको थियो । १० लाखमा खरिद गरिएको चामलको मूल्य प्रति केजी ४० रुपैयाँ छ ।
 
यसैबीच राहत सामग्री खरिद प्रक्रियाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बुटवलले पनि नगरपालिकाबाट कागज पत्र लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.