कोरोना र नेकपाको दोहोरो वाण

यो सरकार निरन्तर कायम रहनु मुलुकको हितमा छैन, किनभने उसले नागरिक वैधता गुमाइसकेको छ

अहिले नेपाल दोहोरो बाण लागेको मृगजस्तै छट्पटाइरहेको छ। पहिलो बाण कोरोना भाइरसले हानेको छ भने दोस्रो काण प्रचण्ड बहुमत भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसका धनुरधारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रहार गरेका छन्। चारैतिरबाट दबाब आएपछि विधेयक फिर्ता लिइएको छ तर यो शरीरमा गडेको काण निकाल्दा जति दुःख हुन्छ त्यस्तै दुःख फेरि देशलाई भएको छ। किनभने सरकारको कोरोना तर्फभन्दा आफ्नै सत्ता टिकाउन, अरूलाई फुटाउन ध्यान केन्द्रित भएको देखियो। त्यसकारण दोहोरो बाण त लागेको छ नै, तेहरो बाणबराबरको पीडा देशले सहिरहेको छ।

कोरोना भाइरसको कारणले बन्दाबन्दी भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। यस अवधिमा ५४ जना नेपाली संक्रमित भइसकेका छन्। सौभाग्यवश अहिलेसम्म नेपालमा कसैको पनि निधन भएको छैन। १६ जना त स्वास्थ्यलाभ गरेर चिकित्सालयबाट घर फर्किसकेका छन्। तर, यस दौरानमा र विशेष गरेर दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई धेरै असुविधा भएको छ। देशले पनि अकल्पनीय आर्थिक क्षति वहन गर्नु परेको छ। पन्ध्रौं योजनाको २०७९ सालमा अति कम विकसित देशबाट विकासशील देशमा रूपान्तरित हुने सपना थियो। यो सपनालाई यस बन्दाबन्दीले चकनाचुर पार्ने लक्षण देखिएको छ। त्यसैगरी २०८७ सालसम्ममा उच्च मध्यम आय स्तर भएको देशमा पुग्ने तथा २१०० सम्ममा समुन्नत देश हुने पन्ध्रौं योजनाको लक्ष पनि परिपूर्ति हुन यसले अवरोध सिर्जना गर्नेजस्तो देखिएको छ।

बन्दाबन्दीले अत्यधिक नोक्सान गरिसकेको छ। त्यसकारण अब आंशिक खुलापनतर्फ देश उन्मुख हुनुपर्छ। किनभने कोरोनाको मृत्यु दर ३. ६ प्रतिशत मात्र हो। यसबाट प्रभावितमध्ये ८५ प्रतिशत एकान्तवासबाट नै निको हुने, १५ प्रतिशत चिकित्सालयमा भर्ना हुनुपर्ने, ५ प्रतिशतलाई अति हेरचाह एकाइमा राख्नुपर्ने र तीमध्ये ३ प्रतिशतको निधन हुने देखिएको छ। कोरोनाले निधन हुनेमध्ये ७५ प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा माथिका छन्। बालबालिका तथा किशोरमा यो संख्या अति नै कम छ। युवामा पनि धेरै छैन।

नेपालमा हरेक वर्षमा प्रत्येक हजारमा ७ मानिसको निधन हुने गर्छ। यसरी दिनमा झन्डै ८०० मानिस दिवंगत हुने गर्छन्। यसमा अधिकांश रूपमा ज्येष्ठ नागरिक नै हुन्छन्। त्यसकारण अत्यन्त जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई मात्र बन्दाबन्दीमा राखेर, सबैलाई र विशेष गरेर किशोर तथा युवा एवं प्रौढलाई गुर्जाे, असुरो, कागती, बेसार, ज्वानु आदि घरेलु औषधि सेवन गराई प्रतिरोधक क्षमता वृद्घि गरेर तथा सामाजिक दूरी कायम गरेर दैनिक क्रियाकलापमा लगाउन सकिन्थ्यो। यसो गर्दा आर्थिक कारोबारले निरन्तरता पाउने थियो। ज्यालादारी मजदुर पनि कार्यरत रही नै रहने थिए। स्विडेनले सुरुदेखि नै यस्तै परिपाटीको अवलम्बन गरेको छ। यसका आचोलक पनि छन् तर समर्थकको पनि कमी छैन किनभने अन्य देशमा वातावरण चकमन्न छ भने स्विडेनमा चहलपहल यथावत नै छ।

नीतिविहीन सरकारले साधारण परिस्थितिमा त राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सक्तैन भने अहिलेको जस्तो संकटमा यस्तो आशा गर्नु भनेको आकाशको फल आँखातरी मर भनेजस्तो हो।

यो नेपाली संस्कृतिअनुरूप पनि हुने थियो। किनभने नेपालमा हजुरबा तथा हजुरआमाले नातिनातिनी हेर्ने र छोराबुहारीले बेंसीमा धान रोप्ने, कछाडमा मकै छर्ने तथा लेकमा आलु रोप्ने चलन छ। विशेष गरी काठमाडौंमा हजुरबा पाटीमा बसेर घाम ताप्ने, सुकुल बन्ने, पासा खेल्ने, हजुरआमाले बत्ती कात्ने र नातिनातिनी खुला चोकमा खेल्ने चलन थियो। छोराबुहारी खेतमा काम गर्न जान्थे। अहिले पनि चापागाउँ, थेचोजस्ता स्थानमा यो क्रियाकलाप देख्न सकिन्छ।

नेपालले पनि आफ्नो वास्तविकता तथा अन्य देशले लिएका कदमबाट पाठ सिकेर उचित कदम चाल्न सक्छ। संक्रमणको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै उदयपुर जिल्ला तथा भारतसित सीमा जोडिएका पालिकालार्ई रोहित, चितवन तथा बागलुङजस्ता संक्रमण भएका जिल्लालाई पीत तथा बाँकी जिल्लालाई हरित क्षेत्र घोषणा गरेर यो समस्याको सम्बोधन गर्न सकिन्छ। सोअनुसार रोहित क्षेत्रमा अहिले जस्तै पूर्ण बन्दाबन्दी गर्ने तथा बाहिरबाट आवतजावत गर्न नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। पीत क्षेत्रमा बालक तथा वरिष्ठ नागरिकलाई छुट्टै राख्ने, तर अन्य किशोर, युवा तथा प्रौढलाई सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गर्न दिनु सकिन्छ। हरित क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिकलाई मात्र अलग राखेर अरू सबैलाई खुल्ला गर्न सकिन्छ।

बन्दाबन्दी खुला भएपछि के काममा श्रमिकलाई आफैं बसेको स्थानमा लगाउने भन्ने अहिले समस्या खडा भएको छ। अब केही समयपछि देशमा बाढी तथा पहिरोको प्रकोप आरम्भ हुन्छ। यसबाट पोहोर ८९४ मानिसको निधन भएको थियो भने ६ अरबजतिको नोक्सानी भएको थियो। यसपालि यो भन्दा बढी नोक्सानी हुने सम्भावना छ किनभने यो वर्ष वर्षा सामान्य हुने भएको छ। सामान्य वर्षामा पनि जलवायु परिवर्तनले गर्दा मेघविस्फोट भएर बाढी तथा पहिरो आउन सक्छ। यसको लागि चुरेदेखि भारतीय सीमानासम्मको जग्गाको ०.५ प्रतिशतबराबरको स्थानमा ६ फुट गहिरो पोखरी खनेको खण्डमा बाढी आउँदैन।

 बाढी आउने जति वर्षाको पानी पोखरीमा नै रहन्छ। धानको उत्पादनप्रति हेक्टर २.५ टन रहेको तर माछाको उत्पादन झण्डै ५ टन भएको साथै धानको प्रति किलो मूल्य २५ रुपैयाँ तर माछाको न्यूनतम पनि २५० भएकाले २० गुणा बढी आय हुन सक्छ। यसरी पोखरी खन्ने अभियान स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेको खण्डमा आफ्नै स्थानमा तत्काल मानिसलाई रोजगारी दिने, बाढीको प्रकोपबाट बचिने, किसानको आय बढ्ने तथा स्थानीय सरकारको पनि कर आधार फराकिलो हुन्छ।

त्यसैगरी पहाडी भेगमा पहिरो आउने र यस्ता स्थानमा बस्तीको माथि र तलतिर विद्यमान अतितानीय चिरालाई पुरेर दुबोको चपरी लाएको खण्डमा पानी चिराबाट भित्र नपसेर पहिरो आउँदैन। यो सजिलो तथा सस्तो प्रविधि हो र   श्रमिकलाई आफ्नै स्थानमा पहाडी भेगमा पनि रोजगारी दिन सकिन्छ। ब्यास नगरपालिका वाड नं ४ मा पहिरोको डरले स्थानीयवासी चिन्तित भएको खबर आइसकेको छ। यसका अतिरिक्त सरकार पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ। तर, सरकारकोे हदैसम्मको अनुत्तरदायी चरित्र प्रष्टताका साथ देखियो। सरकारले यस्तो संकटको घडीमा पनि सांसदलाई अपहरण गर्ने जस्ता निकृष्ट क्रियाकलाप प्रदर्शन गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेकै भरमा पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई अनावश्यक रूपमा बन्दी बनाएको पनि देखियो। एकातिर ज्यालादारी मजदुर खान नपाएर भोकभोकै परिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री रोम सम्राट नेरोले रोम जलेको बेलामा बाँसुरी बजाएजस्तै बेमौसमी राजनीतिक बाजा बजाएको जस्तो आम मानिसलाई लागेको छ। यसले प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन त भएको छ नै, सम्मानित राष्ट्रपतिको छविमा पनि आँच पुर्‍यायो। दुईतिहाइको सरकारबाट जनतालाई कत्रो आश थियो तर यो सबै पानीमा मिलेको छ।

देश अहिले दोहोरो बाण लागेको अभागी मृगजस्तो भएको छ। यसलाई अर्काे रूपमा भन्नुपर्दा देश कोरोना तथा केपी ओलीरूपी दुईमुखे सर्पले सिकार गर्दै गरेको मुसालाई फेरि अर्काे बाढी तथा पहिरोरूपी दुईमुखे सर्पले खोसेर निल्न खोजेजस्तै भएको छ। साधारण परिस्थितिमा पनि दल फुटाउने जस्ता काम गर्नु नहुनेमा यस्तो असाधारण परिस्थितिमा यस्तो कुकृत्यको प्रयास भएकाले सरकारले पदमा रहने नैतिकता पूर्ण रूपमा गुमायो। त्यसकारण अहिलेको परिस्थितिमा वर्तमान सरकार कायम रहनु सर्वथा अनुचित छ। किनभने वर्तमान सरकारसितको जनताको आस्था समाप्त भयो।

नेकपाको सरकारले नागरिक वैधता गुमाइसकेको छ। सरकारप्रति नागरिक विश्वास पूर्ण रूपमा गुमिसकेको छ। अब कपडामा टालो हालेर लगाएजस्तै गरी कुकर्मलाई छोपेर अघि बढ्नु मुर्खताबाहेक केही हुनेछैन। किनभने नागरिकले दिएको यति ठूलो अभिमतको सम्मान गर्न नेकपाले सकेन। ‘देख्दाको डाल ढिँडाको काल’ भन्ने लोकोक्ति जस्तै यो पार्टाीभित्र यस्ता घातक विधेयक ल्याउन नदिने नियन्त्रणकारी संयन्त्रसम्म पनि रहेन छ। त्यसकारण वर्तमान परिस्थितिमा नेकपाको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकारको निर्माण गर्नु मात्र एक विकल्प हो। यस्तै संयन्त्रको स्थापनाका लागि अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव पनि गरिसकेका छन्।

यस्तो परिस्थितिमा पनि कुर्सी ओगटेर बस्नु भनेको बालहठबाहेक अरू केही हुन सक्तैन। बालहठ पिता माताको अगाडि बालकले यदा कदा प्रदर्शन गर्छ तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसमक्ष यसो गर्न कदापि सुहाउँदैन। नियत खराब भएको सरकारबाट राम्रो नीतिको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। नीतिविहीन सरकारले साधारण परिस्थितिमा त राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सक्तैन भने अहिलेको जस्तो संकटमा यस्तो आशा गर्नु भनेको आकाशको फल आँखातरी मर भनेजस्तो हो। यो राष्ट्रिय गाम्भिर्यतालाई हृदयंगम गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले चाँडोभन्दा चाँडो रुग्ण प्रधानमन्त्रीलाई वि श्राम दिँदै अन्य पार्टीलाई समेट्दै राष्ट्रलाई दुर्घटनाबाट बचाउनुपर्छ। यही परिस्थिति विद्यमान रहे देश ठूलो दुर्घटनाको सिकार हुनेछ।